दलित महिला नेत्रीहरूको दुखेसो- 'शासनमा पुगे पनि हामीमाथि छुवाछुत र विभेद हटेन'

यही कारण स्थानीय सरकार संचालन ऐनले दिएको अधिकारसमेत उपयोग गर्न नपाएको उनीहरूले दुखेसो पोखेका छन् । रोल्पाको रुम्तीगढी गाउँपालिकाकी वडा सदस्य सरस्वती विकले वडा कर्यालयभित्रै पनि छुवाछुत र विभेद भोग्नुपरेको पीडा सुनाइन् ।

‘विकास निर्माणका काम र सामाजिक काममा पनि हामीलाई सहभागी गराइन्न,’ उनले भनिन् । नेपालको संविधानले स्थानीय तहका हरेक वडामा एकजना दलित महिला सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही व्यवस्थालाई टेकेर देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४५ वडामा दलित महिला सदस्य चुनिए । जनप्रतिनिधि बनेर पनि उनीहरूले झण्डै साढे ४ वर्ष बिताइसके ।

तर जातीय र लैंगिक भेदभाव भोगेका धेरै दलित महिलाले वडा सदस्यको जिम्मेवारीमा रहँदा पनि त्यसलाई चिर्न सकेका छैनन् । प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाका वडा सदस्य गोमा विकले दलित र महिला भएकै कारण आफूहरूले अवसर नपाउने गरेको बताइन् । ‘समाजले मान्दैन भन्ने र सामाजिक काममा सहभागी नगराउने समस्या छ । जनप्रतिनिधि भए पनि हामीमाथि भेदभाव हटेको छैन,’ उनले भनिन् ।

आरक्षणको व्यवस्था भएपछि चुनावअघि पार्टीमा क्रियाशील नभएका दलित महिलासमेत वडा सदस्यमा चुनिए । चुलोचौकोबाट सिधै जनप्रतिनिधि बनेका कतिपय नेत्रीहरू त शासन व्यवस्था सञ्जालनबारे आफूसंगैका जनप्रतिनिधिबाट पनि सहयोग नपाएको बताउँछन् ।

यही कारण अहिलेसम्म आफ्नो अधिकार माग्न र असहज परिस्थितिसंग जुध्न परिरहेको उनीहरूको दुखेसो छ । पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका नानुकुमारी गन्दर्भले आफूले जानेकै विषयमा पनि तपाइँहरूले जान्नुहुन्न भन्ने र अवसर नदिने गरेको गुनासो गरिन् । प्युठानको मालारानी गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य सुकमेली परियारले योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन र अनुगमनसम्मका काममा दलित महिलालाई बेवास्ता गरेको बताइन् । ‘समुदाय परिवर्तन गर्ने ठूलो योजना लिएर गएका थियौं । पूरा भएन,’ उनले भनिन् ।

नागरिकको ढोका अगाडिको स्थानीय सरकारका वडा वडामा दलित महिला जनप्रतिनिधि बन्दा समग्र दलित समुदायको उत्थान र सशक्तिकरणका लागि ठूलो कोसे ढुंगा बन्ने आम अपेक्षा थियो । तर दलित महिला जनप्रतिनिधिको भूमिका र जिम्मेवारी सिकाउनेबारे राज्य, दल र सरोकारवाला मौन बनिदिँदा पनि त्यस्तो परिवर्तन देख्न नसकिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेससभाका सांसद्‍ दीपा विकले स्थानीय तहका महिला वडासदस्यहरू नै छुवाछुत, जातीय भेदभावको विरोध र अवसर माग्दै लड्नु परेको लाजमर्दो विषय भएको बताइन् ।

राज्यले पछाडि पारेको वर्ग र समुदायलाई अवसर दिने मात्रै होइन जिम्मेवारी अनुसार क्षमता विकासका लागि पनि सघाउनुपर्ने उनले सुझाब दिइन् । दलित महिलाका लैंगिक समानता राजनीतिक सहभागिता र संवैधानिक प्रवर्द्धनबारे छलफल गर्न दलित महिलासंघले लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सम्मेलनमा आयोजना गरेको हो । २ दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका दलित महिला वडा सदस्य सहभागी छन् ।