तीन बुँदे सहमतिपछि नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन स्थगित - लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

तीन बुँदे सहमतिपछि नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन स्थगित 

रुपा गहतराज

नेपालगन्ज — तीन बुँदे सहमतिपछि नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा १० दिनदेखिको जारी आन्दोलन स्थगित भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित मध्यस्थता समितिका संयोजक भोलानाथ गुरागाईंको अध्यक्षतामा बुधबार अस्पताल व्यवस्थापन र आन्दोलनरत कर्मचारीबीचको वार्तापछि जारी आन्दोलन स्थगित भएको आन्दोलन परिचालन समितिका सहसंयोजक कुश्माखर बस्यालले  बताए ।

अस्पतालमा जारी सबै आन्दोलन स्थगित गरेर सेवाहरु नियमित गर्ने, जिल्ला प्रशासनमा भएको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकका सहमति कार्यान्वयन गर्ने र अस्पताल प्रशासनले ९ जना कर्मचारीलाई मागेको स्पष्टीकरण खारेज गर्ने लगायतका सहमति भएको बताइएको छ । अस्पताल व्यवस्थापन पक्षले भने आर्थिक भार थपिने कुनै पनि माग पूरा गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । मध्यस्थता समितिले कर्मचारीका माग र अस्पताल प्रशासनले भन्दै आएको विषयलाई यथार्थ अध्ययन गर्ने जनाएको छ ।

शिक्षण अस्पतालका झन्डै १२ सय कर्मचारी सात बुँदे माग राखेर कात्तिक १ गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेका थिए । उनीहरुले इमर्जेन्सीबाहेक सबै सेवा ठप्प पारेका थिए ।

उनीहरुले पाँच वर्षदेखि रोकिएको तलबभत्ता वृद्धि हुनुपर्ने, दरबन्दी सिर्जना, पदपूर्ति र बढुवा, अवकाश, उपदान, बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी गराइनु पर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ १८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जग्गा अभिलेख प्रणालीलाई एउटै बनाउन मन्त्रालयको निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई जग्गा अभिलेखसम्बन्धी अनलाइन प्रणालीलाई एकीकृत गर्न निर्देशन दिएको छ । यसका लागि दुई विभागलाई सम्भावित अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि एक महिनाको समय दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।

‘दुई विभागको फरक–फरक प्रणालीलाई एक बनाउन लागेका हौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि दुवै विभागका सूचना प्रविधि निर्देशकलाई अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न भनेका छौं । सायद छिट्टै नै प्रतिवेदन पाउँछौं ।’ मन्त्रालयले नापी विभागको नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम (नेलिस) र भूमि विभागको भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एलआरआईएमएस) लाई एकीकृत गरी एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गरेको हो । घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणका विवरण सम्बन्धी जानकारी राख्ने काम नापी र भूमि विभागको अनलाइन प्रणालीबाट हुन्छ । एउटै काम दुई निकायहरुमा छुट्टाछुट्टै सफ्टवेयर र सिस्टम राख्नुभन्दा एकीकृत रुपमा सेवा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको जोशीले बताए ।

‘यसको अभिलेख एकीकृत गर्नलाई समस्या समेत देखियो । सेवाग्राहीले पनि एउटै सिस्टमबाट सेवा पाउन् भनेर यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन पेश भईसकेपछि के–कस्ता प्राविधिक विषय समायोजन गरिनुपर्छ ? कुन–कुन नयाँ प्रविधि थप गर्नुपर्छ ? त्यसका लागि के पूर्वाधार आवश्यक पर्छ ? लगायत विषयको जानकारी आउँछ र एकीकृत गर्ने काम अगाडि बढ्छ ।’

उनका अनुसार प्रतिवेदनमा दुई फरक–फरक प्रणालीलाई कसरी एउटै बनाउने ? सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरुको पहुँचमा कसरी पुर्‍याउने ? कुनै व्यक्तिको कित्ता नम्बरको आधारमा रेकर्ड, स्रेस्ता, रोक्का, हकवाला लगायत सम्बन्धी जानकारी कसरी हेर्ने/राख्ने जस्ताव्यवस्था समेटिनेछ। ‘यो प्रणाली कत्तिको सहज हुनेछ ? कति समयमा सकिएला ? स्रोत र खर्च कति लाग्छ जस्ता सम्भाव्यताको अध्ययन प्रतिवेदनमा हुनेछ’ उनले भने, ‘यसमा विभाग पनि लागिरहेको छ ।’

नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदार ढकालले पनि दुई अनलाइन प्रणालीलाई एउटै बनाउनका लागि अध्ययन प्रतिवेदनमा जुटिरहेको जानकारी दिए । ‘भूमि विभागसँग प्राविधिक र व्यवस्थापकीय विषयमा मिलेर काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै मन्त्रालयलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेका छौं ।’


प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ १८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×