एक वर्षदेखि पोषण भत्ता रोकियो

यशोधरा–१ रजवापुरका महेन्द्र कोहारका साढे २ वर्षका नाति रितेश कुमारले पनि त्यति नै समयदेखि पोषण भत्ता पाएका छैनन् । ‘सरकारले पोषण भत्ताबापतको रकम दिएको छ तर गाउँपालिकाले दिएको छैन,’ उनले भने, ‘१० पटकजति गाउँपालिका धाइसकें । भोलि–भोलि भन्दै फर्काउँछन् ।’

शिवांगी र रितेशजस्तै गाउँपालिकाभर पोषण भत्ता नपाउने बालबालिकाको संख्या ३ हजार ६५ छ । जसमा दलित समुदायका मात्रै ७ सय १३ जना छन् । बालबालिकालाई कुपोषित हुन नदिई उनीहरूको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन सरकारले ५ वर्षमुनिकालाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सुरुमा दलित बालबालिकालाई मात्र भत्ता वितरण गरिएकोमा पछि अन्य जातजातिका बालबालिकालाई पनि समेटिएको थियो । तर यशोधरामा दलित बालबालिकाहरू गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रो चौमासिकबाट पोषण भत्ता पाउनबाट वञ्चित छन् । गत आवकै तेस्रो चौमासिकबाट अन्य जातजातिका बालबालिकाले पनि पाएनन् । सरकारले पोषण भत्ताबापतको रकम पठाए पनि गाउँपालिकाले नै वितरण नगरेको हो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष गिरजेश पाण्डे भने सरकारले बैंकमार्फत भुक्तानी दिन भनेकाले वितरणमा समस्या आएको बताउँछन् । गत असारमै सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत ३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मर्यादपुरस्थित सिद्धार्थ बैंकको शाखामा निकासा भइसकेको उनले बताए । ‘प्रत्येक बालबालिकाको संरक्षकका नाममा बैंक खाता खोलेर रकम दिने नीति छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र ढकालले भने, ‘बैंकले जनशक्ति अभाव रहेको भन्दै आलटाल गर्नु हाम्रो समस्या होइन ।’

गत आवको सामाजिक सुरक्षाको बजेट फर्स्योट हुन नसक्दा चालू आवको पहिलो चौमासिकको बजेटसमेत माग गर्न नसकेको उनले बताए । ‘चालु आवको पहिलो तीन महिनाको भत्ता दिने समय भइसक्दा पनि पहिलेकै भुक्तानी बाँकी छ,’ उनले भने । गत आवमा बालबालिकालाई प्रतिमहिना ४ सय रुपैयाँ पोषणभत्ता तोकिएको थियो । चालु आवमा बढाएर ५ सय ३२ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

जिल्लाका अन्य ९ स्थानीय तहले भत्ता वितरण गरे पनि यशोधराले मात्र वितरण गर्न सकेको छैन । बालबालिकालाई छिटो पोषणभत्ता दिन माग गर्दै माओवादी केन्द्रले सोमबार गाउँपालिका कार्यालयमा धर्ना दिएको थियो । केन्द्रका गाउँपालिका अध्यक्ष हजरत अली नेतृत्वको टोलीले धर्नापछि गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ । एक साताभित्र समस्या समाधान नभए दबाबमूलक विरोधका आन्दोलन गर्ने अलीले चेतावनी दिए ।