बाँकेमा महिलाद्वारा आत्महत्या- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बाँकेमा महिलाद्वारा आत्महत्या

रुपा गहतराज

नेपालगन्ज — बाँकेमा राप्ती नदीको पुलबाट हाम फालेर एक महिलाले आत्महत्या गरेकी छन् । बाँके प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी मधुसूदन न्यौपानेका अनुसार, राप्ती सोनारी गाउँपालिका–३ की २० वर्षीया दिपा थारु नदीमा हाम फालेकी हुन् ।

प्रहरी प्रवक्ता न्यौपानेले श्रीमान् र श्रीमतीका बीचमा झगडा भएपछि दिपाले सोमबार राति दुई बजे राप्ती नदीको सिधनियाघाट पुलबाट हाम्फालेको बताए । शव बिहान भेटिएको थियो । प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७८ १५:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश

सन्तोष सिंह

धनुषा — उच्च अदालत जनकपुरले प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणका सदस्य अमरेन्द्रकुमार यादवसमेत निवेदक रहेको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा उच्च अदातलत जनकपुरका न्यायाधीश रामेश्वर रेग्मीको इजलासले सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोक सञ्चार प्रवर्द्धन बोर्डका सदस्यहरुलाई ०७८ असोज २० गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सात दिने स्पष्टीकरण असोज २२ मा मागेको थियो । पदाधिकारीहरुले असोज ३१ गते मन्त्रालयलाई जवाफ दिएका थिए । मन्त्रालयले स्पष्टीकरण मागेकोमा अपत्ति जनाउँदै पदाधिकारीहरुले कात्तिक ७ गते उच्च अदालतमा मन्त्रालयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । मन्त्रालयले आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोक सञ्चार प्रवर्द्धन बोर्डका ९ सदस्यहरुलाई स्पष्टीकरण मागेको छ ।

सदस्यहरुले निर्वाह गर्नु पर्ने पदीय कर्तव्य इमान्दारी रुपमा पालना नगरेको, संस्थाको कार्य प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेकोले पदबाट किन नहटाउनु पर्ने भन्दै मन्त्रालयले स्पष्टीकरण मागेको थियो । प्रदेश सञ्चार ऐन ०७७ अनुसार प्रदेश सरकारले आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र चलचित्र तथा लोक सञ्चार प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गरेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथ कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बोर्ड र प्राधिकरणका पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए । मन्त्रालय जिम्मेवारी मन्त्री भरतप्रसाद साहले पाएपछि पदाधिकारीहरुको काम कर्तव्यबाट सन्तुष्ट छैन । सात दिने स्पष्टीकरण सोधेर कामविहीन रहेको सदस्यहरुलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि सदस्यहरुले मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पुगेको हो ।

प्रदेश सरकारले हतारमा आयोग, बोर्ड र प्राधिकरण गठन गरे पनि काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रदेश २ सरकारले गठन गरेका कतिपय आयोगमा न कर्मचारी छन् न काम । तर, पदाधिकारीले भने मासिक डेढ लाख रुपैयाँसम्म सुविधा लिइरहेका छन् । सचिवस्तरका सुविधामा नियुक्त भएका आयोग, बोर्ड र प्राधिकरणका पदाधिकारी कामविहीन बनेका छन् ।


प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७८ १५:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×