पुरस्कृत भएको भोलिपल्टै डिएसपीको सरुवा- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पुरस्कृत भएको भोलिपल्टै डिएसपीको सरुवा

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — जिल्लाले कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट घोषणा गरी पुरस्कृत गरेका इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी नायब उपरीक्षकलाई गृह मन्त्रालयले भोलिपल्टै सरुवा गरेको छ ।

रूपन्देही प्रहरीले चलाइरहेको ‘हाई इन्टिग्रेटी इन्चार्ज अफ द मन्थ’ अभियान अन्तर्गत असोज महिनाको उत्कृष्ट प्रहरीको रुपमा शनिबार इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन कुँवरलाई घोषणा गर्दै पुरस्कृत गरेको थियो । कुँवरले अभिलेखमा उल्लेख हुने गरी नगदसहित पुरस्कार पाएका छन् । तर गृह मन्त्रालयले उनलाई आइतबार कार्य सम्पादन कमजोर रहेको भन्दै काज सरुवा गरेको हो ।

रूपन्देही प्रहरीले जिम्मेवारी अनुसारको कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट ठहरिएको, फरार अपराधी पक्राउ गरेको, अवैध सामान र लागूऔषध बरामद एवं नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको र मातहतका प्रहरी कर्मचारीलाई पनि गैरव्यावसायिक गतिविधि नियन्त्रण गर्दै उच्च नैतिक आचरणमा राख्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै पुरस्कृत गरेको थियो । उनी इलाका प्रशासन कार्यालयबाट ४ महिनामै प्रहरी प्रधान कार्यालयको राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक निर्देशनालयमा सरुवा भएका हुन् । प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष नपुगी सामान्यतया सरुवा नगर्ने उल्लेख छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार डिएसपी कुँवरलाई गृहमन्त्रीको गृहनगर तिलोत्तमा नगरपालिकाको मणिग्राममा मृत्यु भएकी सीता भण्डारी प्रकरणसँग जोडेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको ठाडो आदेशमा सरुवा गरिएको हो । गृहमन्त्री खाँण एक महिनाअघि गृहनगर आएर फर्किएका थिए । कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएकी मणिग्रामकी सीता भण्डारीलाई परिवारले हत्या गरेको आरोप लगाउँदै माइती पक्षले ४५ दिनसम्म निरन्तर आन्दोलन गरेका थिए । ४५ दिनपछि सीताको परिवार र माइती पक्षबीच ११ लाख रुपैयाँ लेनदेनपछि विवाद टुंगिएको थियो । सोही घटनामा प्रहरीले माइती पक्षको किटानी जाहेरी लिन नमानेको आरोप कुँवरलाई लगाइएको थियो ।

कुँवरको स्थानमा गण्डकी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बेलचौतारा तनहुँमा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक ठगबहादुर केसीको काज सरुवा गरिएको छ । केसीले केही वर्षअघि बुटवलको वडा प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी निरीक्षकको रुपमा काम गरेका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ २१:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आम निर्वाचनको घोषणा अपरिहार्य

अन्य राजनीतिक दलसहित हिजो निर्वाचनमा पराजित भई निरन्तर चकचक गरी हिँडेका ठूला नेताहरूले पनि नयाँ निर्वाचनमार्फत जनताबाट अनुमोदित हुने नयाँ अवसर पाउनेछन् । अहिलेको अस्थिरता निर्वाचनबाहेक अरू विधिबाट टार्न सकिने अवस्था एकदमै छैन ।
विपिन अधिकारी

आजका मितिमा मुलुकसमक्ष सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक एजेन्डा भनेको आम निर्वाचन नै हो । विभिन्न राजनीतिक कारणले करिब तीन महिनाअघि विकल्पका रूपमा वर्तमान सरकारको गठन भए पनि यसले हिजो हराएको स्थायित्वको पुनप्र्राप्ति गर्न सकेको छैन । यसको शासकीय मिजास हिजोभन्दा फरक हुन सक्ने आधार पनि देखिँदैन ।

अनुभवले के देखाउँछ भने, प्रजातान्त्रिक नेतृत्व आफैंमा पर्याप्त हुँदैन । यसलाई सहयोग गर्ने वर्तमान दलहरू आफैं नवोदित अस्तित्वको लडाइँ लड्दै छन् । उनीहरूसँग लोभ र लालच छ तर ठूलो आदर्श छैन । असंवैधानिक अध्यादेशको प्रयोग गरी अस्तित्वमा आएकाले सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुन सक्ने जोखिम कायमै छ । वर्तमान परिस्थितिको निरन्तरता नेपाली कांग्रेसका लागि आकर्षणको विषय हुन सक्दैन ।

ठूलो कुरो गर्न नेतृत्वलाई ठूलो आकार, बल र क्षमता चाहिन्छ । त्यही भएरै अहिलेको अवस्थाका लागि सरकारले तत्कालै सम्पन्न गर्नुपर्ने वा गर्न सकिने कुनै एजेन्डा अघि सारेको छैन । प्रजातान्त्रिक विकल्पका रूपमा आए पनि सरकार सञ्चालनको आन्तरिक खिचातानी तत्कालै व्यवस्थित गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री स्वयंको अवस्था छैन । अहिलेको दुरवस्थाबाट कसरी पार पाउने ? प्रधानमन्त्रीअघिल्तिर तेर्सिएको एउटा अहं प्रश्न हो यो । यसको जवाफ हो— आम निर्वाचन ।

२०७४ मंसिरमा गरिएको संसदीय निर्वाचनबाट दह्रो रूपमा स्थापित सरकार र लोकप्रिय जनादेश दुवै गुमाएको वर्तमान प्रतिपक्षले निर्वाचनमा नगई आफ्नो आन्तरिक कारणले फेरि ससम्मान उठ्न सक्ने क्षमता गुमाएको छ । सम्पूर्ण मुलुककै लागि वामपन्थीहरूको छाता संगठन बनाउने दुरूह एजेन्डा तुहिएको मात्र छैन, शासकीय अभ्यासमा आफैंले बनाएको संविधानको कार्यान्वयन तथा प्रयोगमा पनि वितृष्णा देखा परेकै हो । माउ पार्टीका अनिर्वाचित तथा निर्वाचित भए पनि धरापमा परेका नेताहरू तथा जनादेशको नेतृत्व तथा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको संसदीय दलबीचको स्वाभाविक हैसियतलाई स्वीकार गर्न नसक्दा एकपटक पुन: निर्वाचनबाट स्थापित एजेन्डाहरू स्खलनमा परेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन, अराजनीतिक सरकार निर्माण प्रक्रिया, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीको हैसियत, संवैधानिक अंगमा नियुक्तिको सिफारिस, अध्यादेश जारी गर्ने अधिकारको दुरुपयोगजस्ता बलमिच्याइँहरूको पृष्ठभूमि तत्कालीन सत्तारूढ दल तथा यसको संसदीय दलबीचको सम्बन्धका परिसीमाहरूको संसदीय प्रणालीसमान व्यवस्थापन हुन नसक्नु नै थियो । यसको असफलताका कारण ‘ब्लकेड’ बाट गुमेको वर्चस्व यथास्थान फर्काउन वैदेशिक तत्त्वलाई मलिलो पूर्वाधार पुन: प्राप्त भयो । अत: हालको एमाले वा माओवादीलाई प्रस्ट जनाधार पाउन चाहिएको आम निर्वाचन नै हो ।

आम निर्वाचनको आवश्यकता जसपा नेपाल तथा जसपा नेपाल (लोकतान्त्रिक) लाई पनि छ । संविधानविरुद्ध आन्दोलन गरी निर्वाचनमा गएका सबै राजनीतिक दलले गत: निर्वाचनमा राम्रो गर्न नसक्नुको कारण उनीहरूलाई कतिपय क्षेत्रमा शंकाले हेरिनु पनि हो । गत चार वर्षको अनुभवले त्यस्ता शंकालु मतदातालाई लगभग तटस्थ बनाइदिएको छ । निर्वाचनबाट यी दलहरूले राष्ट्रव्यापी मञ्च बनाउन सक्नेछन् । राप्रपाले निकै पहिलेदेखि निर्वाचन खोजेको हो । नयाँ आधारसहित राजनीतिमा स्थापित हुन खोजेको विवेकशील साझा पार्टीले पनि निर्वाचनका लागि नै जोड गरेको छ । अन्य राजनीतिक दलसहित हिजो निर्वाचनमा पराजित भई निरन्तर चकचक गरी हिँडेका ठूला नेताहरूले पनि नयाँ निर्वाचनमार्फत जनताबाट अनुमोदित हुने नयाँ अवसर पाउनेछन् । अहिलेको अस्थिरता निर्वाचनबाहेक अरू विधिबाट टार्न सकिने अवस्था एकदमै छैन ।

आम निर्वाचन भनेर यहाँ तीन तहको निर्वाचनलाई उल्लेख गर्न खोजिएको हो । संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय व्यवस्थापिकाका रूपमा रहेका गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने पनि यो धाराले उल्लेख गरेको छ । यसको अर्थ छ महिना स्थानीय सभाविहीन भएर स्थानीय तह चल्नुपर्छ भन्ने पटक्कै होइन । यी सभाहरूको कार्यकाल सकिनेबित्तिकै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु तथा नयाँ सरकारको विद्यमानता सुनिश्चित गर्नुको महत्त्वलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन । स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्ने बेला टरिसक्दा पनि कसैको कानमा बतास नलाग्नु अनिष्टको संकेत हो ।

अर्कातर्फ संसदीय निर्वाचन नयाँ सरकार गठनका लागि एउटै मात्र विकल्प हो । वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गतको हो । धारा ७६ अन्तर्गत विभिन्न क्षमताका सरकारहरू बन्न सक्छन् । अन्य गतिलो क्षमताका सरकारहरूको असफलताका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपूर्व अभ्यास गर्नुपर्ने सबैभन्दा कमजोर क्षमताको वर्तमान सरकार गठन भएको हो । कामै गर्न नसक्ने वर्तमान वातावरणले स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि उकुसमुकुस पारेको छ ।

अत: प्रधानमन्त्रीले आम निर्वाचनको मिति तोकी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विकल्प प्रयोग गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । संविधानले प्रतिनिधिसभा भंग गरिएको अवस्थामा छ महिनाभित्र यसको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुका साथसाथै संसद्को एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने प्रस्ट गरेको छ । अत: यो अधिकारको प्रयोगबाट संसदीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको निर्वाचन साथसाथै गर्न सकिने अवस्था पनि छ ।

स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा भएको थियो । संविधानअनुरूप स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्नका निम्ति बनाइएको स्थानीय निकाय पुन:संरचना आयोगले सिफारिस गरेको ७१९ वटा स्थानीय तहको अवधारणालाई सुधार गरेर ७५३ वटा पालिकाहरू बनाएका हुन् । समयाभावका कारणले संविधानको धारा ५६(५) बमोजिम सामाजिक–सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र त्यस बेला कायम गर्न सकिएको थिएन । वर्तमान सरकारले अब भने त्यो गर्न सक्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेको विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रसम्बन्धी हचुवा व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाको पहिलो निर्वाचन पनि २०७४ को मंसिर १० तथा २१ मा गरिएको थियो । दुई चरणमा सम्पन्न यो निर्वाचनसँगै देशका सातै प्रदेशहरूको प्रादेशिक सभा गठन गर्न पहिलो पटक प्रादेशिक निर्वाचन पनि गरिएको थियो । त्यस्तै, संघीय सभाका रूपमा रहेको संसद्को माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचन २०७४ माघ २६ मा भएको हो । राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यहरूमध्ये ५६ जनाको निर्वाचनमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा मतदान गर्ने भएकाले स्थानीय तह तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरूको निर्वाचन नहुन्जेल राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन वा गठन हुन सक्दैन । यसको अर्थ के हो भने, संसद्ले आफ्नो अंग नपुगी संविधानबमोजिम काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।

त्यसो हुनाले आम निर्वाचन सँगसँगै गर्ने कि छुट्टाछुट्टै भन्ने सुविधा सरकारलाई छैन । निर्वाचन आयोगले यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्ट गराउनुपर्छ । पहिलो निर्वाचनमा शासकीय अक्षमताका कारण अनियमितता भयो भन्ने आधारमा अब पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्नु ठीक होइन । सँगसँगै गर्दा पनि व्यावहारिक कारणले स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचन दुई चरणमा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर एक–डेढ महिनाभित्र यी सबै निर्वाचन हुनुपर्छ । यसबाट निर्वाचन आयोगलाई कर्मचारी प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था, मतदाता शिक्षाको काम एकीकृत रूपमा गर्न सजिलो हुनुका साथै राजनीतिक दलहरूलाई पनि पार्टीगत खर्च पटक–पटक गर्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगिन सम्भव हुन्छ । मतदाताको समय तथा राज्यको खर्च दुवैको व्यवस्थापन उचित किसिमले गर्नका लागि पनि आम निर्वाचन लगातार गरिनु राष्ट्रिय हितमा छ ।

नेपालको नयाँ संविधान धेरै गाह्रो गरी घोषणा गरिएको हो । यसलाई चलाउन सकिने स्थिरता अहिले छैन । तर विगतमा नमिलेका कतिपय विषयवस्तु मिलाउँदै जानु राष्ट्रिय हितमा हुन्छ । राष्ट्रिय एकताका लागि सबै पक्षलाई मुलुकमा ठाउँ दिनु त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ । गत छ वर्षको अनुभवले संविधानको प्रजातान्त्रिक कार्यान्वयनका सम्बन्धमा केही कुरा सोच्नैपर्ने भएको छ । नसोचिए नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रणाली नै क्रमश: समाप्त भइजाने खतरा देखिन थालेको छ । राजनीतिक वृत्तमा राम्रा मान्छे भइदिएका भए संविधानको प्रजातान्त्रिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने थिएन । तर त्यस्तो तत्कालै होला भन्ने नदेखिएको सन्दर्भमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई कायमै राख्न केही सुधार अब एकदमै जरुरी भइसकेका छन् ।

आउँदो निर्वाचनमा कुन राजनीतिक दल वा दलहरूले यस्ता सुधारका प्रस्तावहरू जनतामाझ लैजान सक्लान्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । ‘देश गुनाको भेष, टाउको गुनाको केश’ भनेझैं केही संवैधानिक परम्पराहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिक चरित्रका आधारमा पुनर्विचार गर्नु व्यावहारिक हुनेछ । अध्यादेशका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको संविधानका धारा ११४ तथा धारा २०२ दुवै अब आवश्यक छैनन् । अनुभवले के देखाउँछ भने, नेपालमा अध्यादेश प्रयोगको अधिकार अधिकांशत: दुरुपयोग मात्र भएको छ । संघीय संसद् तथा प्रदेशसभालाई निरन्तर अधिवेशनमा रहने व्यवस्थापिकामा रूपान्तरण गरी संविधानले तिनका सदस्यहरूलाई वर्षको तीन महिना निर्वाचन क्षेत्र सेवा (कन्स्टिच्युअन्सी सर्भिसिङ) का लागि खुला छोड्नु पर्याप्त हुनेछ । अब संसद्लाई बिदा गरी वा लगभग बन्धक तुल्याई शासन गरिने परम्परामा परिवर्तन नगरी भएको छैन ।

न्यायिक क्षेत्रमा बढ्दो शासकीय हस्तक्षेप तथा अनुचित सहकार्यको पीडाजनित वर्तमान अवस्थाबाट मुक्ति पाउनु संविधानको सर्वोच्चताका लागि एउटा ठूलो चुनौती हुँदै छ । लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट प्रतिस्पर्धी देखिएका आवेदकहरूलाई मात्र सर्वोच्च अदालतलगायतका न्यायाधीश तथा पदाधिकारीहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने व्यवस्था हुनु अब अपरिहार्य भइसकेको छ । अक्षमतालाई दैलोबाहिरै फाल्ने हो भने यो अब टार्न सकिने विषय बनाउनु हुँदैन । यो व्यवस्था संवैधानिक परिषद्बाट गरिने सबै पदाधिकारीको नियुक्तिका सिफारिसहरूमा अपनाउनु उचित हुन्छ । साथै संवैधानिक अंगहरूका लागि बेग्लै संवैधानिक सेवा त्यत्तिकै जरुरी छ । लोकसेवा आयोगको क्षेत्राधिकार यस्ता विषयवस्तुहरूमा कायम नगरी अब यी क्षेत्रले राष्ट्रिय अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैनन् ।

आधुनिक नेपालमा संविधान प्रजातान्त्रिक तथा भविष्यमुखी भए पनि यसमा रक्तसञ्चार गर्ने राजनीतिक दलहरूको संगठनात्मक दुरवस्थाका कारण प्रजातन्त्रले परिणाम दिन सक्ने पूर्वाधारहरू हराउँदै गएको प्रतीत हुन्छ । हुन त, वर्तमान संविधानको राजनीतिक सम्बन्धमा तीनवटा बहुआयामिक प्रावधान छन् । पहिलो, प्रत्येक राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले कुन दलको विधानको वर्तमान अवस्था के छ भनी हेर्न तथा त्यसका आधारमा सम्बन्धित पक्षलाई अनुशासित बनाउन सकेको छैन । दोस्रो, राजनीतिक दलहरूको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । एकातर्फ यो प्रावधानअनुसार ठूला दलहरू लोकतान्त्रिक ‘टेस्ट’ पूरा गर्न असफल भएका छन् भने, अर्कातर्फ नेपालका व्यवस्थापिकाहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने लगभग सबै राजनीतिक दलका सबै पदाधिकारी निर्वाचित छैनन् । यहाँ पनि निर्वाचन आयोगले कैफियत गर्न सकेको छैन । तेस्रो, प्रत्येक दलको कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने संविधानको स्पष्टोक्ति छ । यो प्रावधान पनि वस्तुत: मिल्किएकै छ । राजनीतिक दलहरूको अप्रजातान्त्रिक अनिर्वाचित स्वरुपलाई कैफियत गरी निर्वाचन प्रणालीबाट विमुख गराउन सक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई अब नभई भएन । यसका अतिरिक्त मतदाता शिक्षा तथा संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रजातान्त्रिक प्रणालीबारे निरन्तर कार्यरत हुन सक्ने गरी निर्वाचन आयोगको सशक्तीकरण गर्नुपर्नेमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन ।

नयाँ संविधानमा यी न्यूनतम सुधारहरू समावेशी आधारमा क्षमतावान्को शासन र मुलुकको प्रजातान्त्रिक अस्मिताको रक्षाका लागि गरिनुपर्छ । सत्ताको व्यसन यो अवस्थामा नपुगेको भए यी सुधारहरू जरुरी हुन्थेनन् । तर वर्तमान नेपालमा जे हुँदै छ, त्यो प्रजातन्त्रका नाममा स्वीकार्य हुन सक्दैन । आम निर्वाचनले सबैलाई छलफल गर्ने तथा निकास खोज्ने बाटो दिनेछ ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ २१:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×