विकास बजेट काटेकाेमा एमालेकाे आपत्ति

प्रतिपक्षमा रहेको एमाले संसदीय दलले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भौतिक विकासमा फड्को मार्न अढाई सय पुल बनाउने योजना, ३ वर्षभित्र सबैको घरमा स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने वास योजना, ७० प्रतिशत कृषि भूमि सिँचाइ गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण योजनाको बजेट काटेर भुत्ते बनाएको भन्दै विरोध जनाएको हो ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता वैजनाथ चौधरीले सरकारको निर्णयले नागरिकको विकासको सपना खाेस्ने काम गरेको दाबी गरे । ‘सरकार कसको बन्छ जनचाको चासोको विषय नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर विकास जनताका लागि हो । योजनागत विकास योजना काटिँदा जनतालाई असर परेको छ ।’ पहिलो चौमासिक सकिँदासम्म बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन नसकेकोले सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्नेमा आशंका रहेको नेता चौधरीले जनाए ।

एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले १७ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएको सरकारले विकास भन्दा आफ्नै व्यवस्थापनमा ध्यान दिदा अघिल्लो सरकारले बनाएका विकास योजना काटिएको दाबी गरे । ‘यति धेरै मन्त्रीलाई सवारी, आवास र कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेभन्दा पर सरकारको ध्यान छैन,’ उनले भने, ‘सरकार बजेट कार्यान्वयन र जनताका समस्या समाधानप्रति होइन आफ्नै काममा अलमलमा छ ।’ बजेट कार्यान्वयनमा लैजान जति ढिला भयो त्यसले बजेट खर्चमा असर पर्ने प्रमुख सचेतकले बताए । ‘विगतको सरकारले सत प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । वर्तमान सरकारले ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्छ कि नाई ? शंका छ ?’ उनले भने । एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । जसलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ बजेट ल्याएपछि एमाले रुष्ट छ ।

एमाले संसदीय दलले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा गोली चलाएर निहत्था नागरिकको हत्या हुनु सरकारको कमजोरी भएको बताएको छ । ‘सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुनुहुँदैन । अतिक्रमण भएको भए खाली गर्नुपर्छ । तर, खाली गर्ने शैली गोली हान्नु हैन,’ एमाले प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले भने ।

एमालेले मनसुनपछिको वर्षाले किसानको बाली तथा धनजनको क्षति पुर्‍याएको भन्दै गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिका काम गर्न आग्रह गरेको छ । उक्त माग सहितको ज्ञापन पत्र बुधवार मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई समेत बुझाएको छ ।

२ सदस्यलाई कारबाही नहुँदासम्म सदन अवरुद्ध गर्ने

एमाले संसदीय दलले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका २ सदस्यलाई कारबाही नहुँदासम्म प्रदेशसभामा विरोध जारी राख्ने बताएको छ ।

यसअघि पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरेका अन्य दलका सदस्यलाई तत्काल सभामुखले कारबाहीको सूचना टाँसेका थिए । एमालेले कारबाही गरेका सदस्यलाई भने त्यसो नगरेकाले आन्दोलन जारी राख्ने प्रमुख सचेतक ढकालले बताए । एमालेले कारबाही गरेका नवलपरासी पश्चिमका स्वतन्त्र उम्मेदवार अजय शाही र नेकपाबाट चुनाव लडेकी दाङकी विमलाकुमारी खत्री वली अहिले मन्त्री बनिसकेका छन् ।

उनीहरूविरुद्ध एमालेले सर्वोच्चमा रिट समेत हालेको छ । सरकारका तर्फबाट सदन चलाउन छलफल र सहमतिका कुनै प्रयास नथालिएको प्रमुख सचेतक ढकालले बताए ।