मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको कर्फ्यू मंगलबार राति १२ बजेदेखि हट्ने- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको कर्फ्यू मंगलबार राति १२ बजेदेखि हट्ने

अमृता अनमोल

बुटवल —  बुटवलमा निर्माणाधिन मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा लगाएको कर्फ्यू मंगलबार राति १२ बजेदेखि हटाइने भएको छ । जग्गा अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएपछि बुटवल उप–महानगरपालिका–१७ र १८ मा गत आइतबार दिउसो ४ बजेदेखि रुपन्देही प्रशासनले कर्फ्यू  लगाएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको तनाव शान्त बन्दै गएकाले मंगलबार राति १२ पछि कफ्यु हटाईने भएको हो । रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले विज्ञप्ती जारी गर्दै कफ्यु हटेपनि निषेधाज्ञा जारी रहने बताएका छन् । 

रूपन्देहीमा पुराना बसोबासीको विरोधका बीच सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र । तस्बिर : कान्तिपुर

जग्गा अतिक्रमण रोक्न यहा भदौ २८ गते देखि निशेधाज्ञा कायम गरिएको छ । पूर्व तर्फ तिनाउ नदी पश्चिममा हरिहरपुरको खेतीयोग्य जमिन, उत्तर शिवनगर रानी गञ्ज बस्ती र दक्षिण बुटवल उप महानगरपालिका वडा नम्बर १८ औद्योगिक कोरिडोरको जमिन (धन्दापुर सौरहियासम्म) निषेधाज्ञा लगाइएको छ ।


प्रकाशित : आश्विन २६, २०७८ १६:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तेस्रोलिंगी पहिचानको सबाल

अमृता अनमोल

रूपन्देहीको तिलोत्तमाका यमबहादुर राना केटाको शरीर लिएर जन्मे । केटाकै रूपमा हुर्के । तर, किशोरावस्थामा पुग्दै गर्दा उनमा महिलाको स्वभाव देखिन थाल्यो । केटा देख्दा लाज र काउकुती लाग्ने भयो । आफूलाई केटी महसुस गरेपछि यमबहादुरले आफ्नो नाम आनिक राखे र महिलाको पहिरनमा देखिन थाले । तर, यो व्यवहार घरपरिवारलाई सह्य भएन । यमबहादुर घरबाट बाहिरिए, निकै संघर्ष गरेर पढे । आनिकका रूपमा परिचय बनाए । बिहे गरे । तर, उनलाई महिलाका रूपमा घरपरिवारले स्विकार्दैन ।

सरकारी कागजात शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकता र राहदानी सबै ‘आनिक’ होइन यमबहादुरको नाममा छ । नाम परिवर्तन गर्न नपाए पनि पुरुष लैंगिक पहिचानमा लिएको नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्दा भने ‘अन्य’ लैंगिक पहिचान पाएकी छन् । २०६४ सालमा गृह मन्त्रालयले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलाई नागरिकता दिन जारी गरेको निर्देशिकामा ‘अन्य’ उल्लेख गरेर नागरिकता दिने लेखिएको थियो । आनिकले रिट हालेर नागरिकतामा अन्य थपेकी हुन् ।

तेस्रोलिंगीहरू विपरीतलिंगीको अतिरिक्त महिला समलिंगी, पुरुष समलिंगी, दुईलिंगी र अन्तरलिंगी पनि हुन्छन् । केटाको शरीर तर मन केटीको लिएर बाँच्नु वा केटीको शरीर तर मन केटाको लिएर बाँच्नु सजिलो छँदै छैन । उनीहरू न कसैलाई वीर्यदान गर्न सक्छन् त आमा बन्न नै ।

सामान्यतया महिलाको पोसाकमा सजिने प्राकृतिक रूपमा पुरुष हुन्छन्, साथै पुरुषको पोसाकमा सजिने महिला । यही कारण व्यक्तिगत घटना दर्ता, नागरिकता र जागिरमा उनीहरूलाई कठिनाइ हुन्छ ।

पहिले पहिले समलिंगी र अन्तरलिंगीलाई मानसिक रोगी मानिन्थ्यो । अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो रोग नभएको घोषणा गरिसकेको छ । तैपनि, पारिवारिक र सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । ‘छक्का’, ‘हिजडा’ भनेर गिज्याइन्छ । कतिपय अशुभ मानेर तर्कन्छन् । पहिचान खोज्दा तिरस्कार गर्छन् । अन्यलिंगी भएर चिनिन खोज्दा घर निकालामा पर्छन् । शिक्षालयहरूले निष्कासन गर्छन् । नागरिकता बनाउन स्थानीय तहले सिफारिस दिँदैनन् । आय–आर्जनका काम दिइन्न । स्वास्थ्यकर्मीले उपचारमा समेत भेदभाव गर्ने गरेका छन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको संस्था नीलहिरा समाजका अनुसार देशभरिमा करिब ९ लाख तेस्रोलिंगी तथा समलिंगी छन्, तर धेरैजसो विभेद हुने डरले लुकेर बस्न बाध्य छन् ।

विगतदेखि नै तेस्रोलिंगी समुदाय घरपरिवार र समाजबाट तिरस्कृत थिए । उनीहरू कोही शुभकार्यमा नाचगान गर्थे, कोही मागेर जीविका चलाउँथे । यस्तो काम कम हुँदै गएपछि यो समुदाय यौन व्यवसायमा फसेको थियो । तर, पछिल्लो समय बल्लतल्ल यौन धन्दाको साटो मनोरञ्जन पेसामा लागेका उनीहरूलाई कोरोना महामारीले पुनः त्यतैतिर धकेलिदिएको छ । कसरी उनीहरूलाई अब यस्तो दलदलबाट निकाल्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै तेस्रोलिंगीलाई नागरिक हैसियत कसरी दिने भन्ने पनि कसैको चासोको विषय बन्दैन । परिवारभित्र एक्लै र देशभित्र अनागरिकका रूपमा रहेका उनीहरूको अवस्थाबारे कोही संवेदनशील छैन । यही कारण जीउ पाल्नकै लागि यौनधन्दा गर्न उनीहरू बाध्य छन् । यौनधन्दालाई कानुनले मान्यता नदिएकाले यसमा संलग्न हुनेहरूलाई जहिल्यै प्रहरीको डर हुन्छ । समाजले पनि निगरानी गरिरहेको हुन्छ । दुवैसँग लुक्नुपर्ने बाध्यता छ । न उनीहरूले सजिलै ग्राहक पाउँछन् न त, अपेक्षाअनुसारको रकम । तैपनि धेरै तेस्रोलिंगीले यौनधन्दालाई नै जिउने आधार बनाएका छन् ।

नागरिकका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सरकारी कागजात हुन्— जन्मदर्ता, नागरिकता र विवाह दर्ता । र, यो नागरिकको अधिकार पनि हो । तर, तेस्रोलिंगीहरू भने यसबाट वञ्चित भइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले ०६४ सालमा अन्य पहिचानमा नागरिकता दिन र समलिंगी विवाह गर्न दिनुपर्ने आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा भनिएको छ— ‘जन्मँदा एउटा लिंगमा जन्मेको भए पनि जैविक र प्राकृतिक प्रक्रियाअनुसार जन्मँदाभन्दा अर्को लिंगीमा विकास भई लैंगिक स्वरूप परिवर्तन हुन सक्छ । यस्तोमा तिनीहरू नागरिक नै होइनन् भन्न मिल्दैन । तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूलाई यौन अभिमुखीकरणका आधारमा भेदभाव गर्न र संविधानको मौलिक हकहरूबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन ।’ तर, कानुनले यी कुरा समेट्न सकेको छैन । तेस्रोलिंगी, समलिंगीले विवाहको मान्यता पाएका छैनन् । अन्यको नाममा नागरिकता लिन जानेलाई प्रमाण र मेडिकल परीक्षणको प्रतिवेदन मागिन्छ, जुन सबै तेस्रोलिंगी दिन सक्दैनन् वा यस्तो प्रमाण बुझाउने हैसियतमा हुँदैनन् । यही कारण उनीहरूले फरक पहिचानमा नागरिकता पाउँदैनन् ।

नागरिकता नहुँदा तेस्रोलिंगी समुदायले पाइलापाइलामा समस्या भोगेका छन् । राज्यले महिला, दलित, जनजाति अल्पसंख्यकलगायत १३ समूहलाई लक्षित वर्ग मानेको छ । तेस्रोलिंगी/समलिंगी त्यसमा समेटिएका छैनन् । यही कारण तीन तहकै सरकारले उनीहरूको वृत्ति विकासमा ध्यान दिएका छैनन् । लोकसेवा आयोगले तेस्रोलिंगीलाई प्रवेश नै दिएको छैन । यसले उनीहरूको जागिर पाउने अवसर खोसिएको छ । सार्वजनिक संरचना लैंगिकमैत्री नहुँदा दिसापिसाब फेर्नसमेत समस्या छ । जैविक स्वरूप र व्यवहार फरक भए पनि उनीहरूमा ऊर्जा र दक्षता छ । त्यसलाई राज्यले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । फरक लिंग र भावना भएकै कारण भेदभाव गर्नु हुँदैन । तेस्रोलिंगीलाई आफ्नो इच्छाअनुसार नागरिकता र विवाहमा स्वतन्त्रता दिनुपर्छ । शिक्षा र रोजगारमा पनि समान अवसर पाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७८ ०९:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×