सुस्तामा जंगे पिलर राख्न माग

यहाका बासिन्दाले वर्षौंदेखि सीमा नाकामा भारतको सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले गर्ने दुर्व्यवहार रोक्नुपर्ने, गुमेको जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने र सीमास्तम्भ निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर अहिलेसम्म नेपाली पक्षले यसबारेमा चासो नदेखाएको उनीहरूको गुनासो छ । हालै भारतमा सम्पन्न सशस्त्र प्रहरी र एसएसबीको संयुक्त बैठकमा पनि नेपालले कालापानी र सुस्ता बाहेकका सवालमा मात्र छलफल गरेको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खासहित संविधानसभा सदस्य देवकरण कलवारले बुधबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा सुस्ताको सीमा समस्याबारे नेपालले दुई देशबीचको बैठकमा समस्या समाधानको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ‘सुस्ता र कालापानी बाहेकको एजेन्डामा मात्रै छलफल गरेर दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधान हुन सक्दैन,’ उपाध्यक्ष खाले भने, ‘जनताको दुःख–पीडाका बारेमा भारतसँग कुरा गर्न पनि डराउने हाम्रो सरकारले गुमेको जमिन फिर्ता ल्याउन सक्दैन ।’ सुस्ता क्षेत्रको सीमा समस्या समाधानका लागि सीमा निश्चित गरेर जंगे पिलर स्थापना गर्नु नै उत्तम उपाय हुने उनले सुझाव दिए ।

सुस्तावासीले सीमा समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गर्दै २०२० सालदेखि नेपाल–भारत दुवै देशका प्रमुखलाई पत्राचार गर्दै आए पनि समस्या उस्तै रहेको अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालले बताए । ‘नेपालले सुस्ताको विषयमा गम्भीर रूपले भारतसँग कुरा नै गरेको छैन । भारतले पनि यसबारे सचिव र मन्त्री स्तरीय बैठकमा छलफल नै गर्न चाहँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले सुस्तामा जंगे पिलर स्थापना गर्नुको विकल्प छैन ।’

तीनतिर नारायणी नदी र एकातर्फ भारतले घेरिएको सुस्ताका स्थानीयको मुख्य व्यापारिक केन्द्र भारत बिहारको पश्चिम चम्पारणको रौवा बजार हो । औषधिमूलोदेखि दैनिक खाद्यान्न र अन्य कामका लागि नेपालीहरू दैनिक भारतमा ओहोरदोहोर गरिरहनु पर्छ । भारतीयहरू पनि काम र व्यवसायका सिलसिलामा नेपाल आउने गर्छन् । तर, समय–समयमा सीमा विवाद बढ्ने र नेपालीलाई सास्ती दिने काम भइरहेको छ । अहिले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको उपस्थिति बाक्लो भएपछि केही सहज भएको भए पनि सीमा स्तम्भ निर्माण नगरेसम्म स्थायी समाधान नहुने सुस्ताबासीको गुनासो छ ।

नारायणीपारिको सुस्तामा अहिले सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा सीमा सुरक्षा पोस्ट र नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब निरीक्षकको कमाण्डमा प्रहरी चौकी छ । भारततर्फ भने एसएसबीको ठूलो फोर्स तैनाथ छ ।

पश्चिम नवलपरासीको नेपाल–भारत सीमामा १६ वटा सीमा स्तम्भ रहेको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल २६ नम्बर गणका एसपी महेश अधिकारीले बताए । जिल्लाको सनहीदेखि कुडियासम्म सीमा स्तम्भ रहे पनि सुस्ताको २४ किलोमिटर क्षेत्रमा सीमास्तम्भै छैनन् । सीमा स्तम्भ नभएका ठाउँमा खोला, रुख वा अन्य जैविक सिमानाको भर पर्दा जोतभोगका विषयमा सीमावर्ती नागरिकबीच पटक–पटक विवाद हुने गरेको हो । केही स्थानमा घोला र एक स्थानमा सिमलको रुखलाई दशगजा क्षेत्र मान्दै आइएको छ । आधिकारिक दशगजा क्षेत्र नहुँदा विवाद बढेको हो । २०६० सालमा सीमासम्बन्धी विवादले ठूलो रूप लिएपछि २०६५ सालमा नवलपरासीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द खनाल नेतृत्वको टोली र भारतीय अधिकारीबीच एउटा सिमलको रुखलाई आधार मानेर नेपाल र भारतको सीमा छुट्याइएको संविधानसभा सदस्य जयसवालले बताए ।

‘पूर्वतर्फ सिमलको रुखलाई आधार मानिएको भए पनि दक्षिण र पश्चिमतर्फको सीमा विवाद कायमै रह्यो । नेपालीले खेती गरिरहेको स्थानमा भारतीय एसएसबी आएर खनजोतमा रोक लगाउने र वार्ताका नाममा विवादित भन्दै नेपाली भूमिलाई प्रयोगविहीन बनाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पहिलेजस्तो ज्यादती नभए पनि नेपाली पुर्जा भएको जमिन भारतीयले खनजोत गरिरहेका छन् । अब उच्चस्तरीय वार्तामार्फत सीमा यकिन गर्न आवश्यक छ ।’

सुस्ताको कुल क्षेत्रफल ४० हजार ९ सय ८० हेक्टरमध्ये भारतले १४ हजार हेक्टर अतिक्रमण गरेर आफ्नो कब्जामा लिएको छ भने १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफल विवादित भन्दै जोतभोग गर्न दिएको छैन । सुस्ताबासीले अहिले ७ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलको भूमिमात्रै जोतभोग गर्दै

आएका छन् ।