कांग्रेस अधिवेशन : बुटवलमा पाण्डेयको ह्याट्रिक, पाँच पालिकामा सर्वसम्मत- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

कांग्रेस अधिवेशन : बुटवलमा पाण्डेयको ह्याट्रिक, पाँच पालिकामा सर्वसम्मत

सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनअन्तर्गत रूपन्देहीका पाँचवटा पालिकामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस जिल्ला निर्वाचन अधिकृत भेषराज घिमिरेका अनुसार रूपन्देहीका १६ पालिकामध्ये गैडहवा गाउँपालिका, कोटहीमाई गाउँपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, मर्चवारी गाउँपालिका र ओमसतिया गाउँपालिकामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको हो ।

शनिबार भएको निर्वाचनबाट गैडहवाको सभापतिमा सत्यनारायण पथिक, कोटहीमाईमा अवधराम यादव, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा मोहमद सहित खां, मर्चवारीमा जनार्दन यादव र ओमसतियामा सभापति भगवानप्रसाद चौधरीसहित प्यानलै निर्विरोध भएको छ ।

त्यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिकाको सभापतिमा खेलराज पाण्डेय तेस्रोपटक विजयी भएका छन् । ४ सय १२ मत ल्याएका उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिएकी रीता केसीलाई पराजित गरेका हुन् । त्यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिकामा हरिलाल पाण्डे, सैनामैना नगरमा रणबहादुर खनाल, देवदह नगरमा गुनाखर भुर्तेल, रोहिणी गाउँपालिकामा तारकनाथ योगी प्रतिद्वन्द्वीलाई मतान्तरमा पछि पार्दै सभापति चुनिएका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ १०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिक्षक जो पार्टीका झन्डा समाउँछन्

कुम्भराज राई

ओखलढुंगा — चिशंखुगढी गाउँपालिका–७ सोलाघर आधारभूत विद्यालयका शिक्षक सन्तोष दाहाल दुई साताअघि मोलुङ गापा–५, प्राप्चाबाट नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्वाचित भए । आफूलाई निर्वाचित गराउने सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यलाई धन्यवाद दिँदै उनले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्रसहित फेसबुकमा पोस्ट गरे ।

सन्तोषको सोही पोस्ट सेयर गर्दै स्थानीय भुमरी लामाले शिक्षक भएर राजनीतिमा लागेको बारेमा स्टाटस नै लेखे । स्टाटस लेखेको केही घण्टापछि आर्यन खड्का नाम गरेको फेक आईडीबाट भुमरीलाई ज्यान मार्ने धम्की आयो । उनको टाउको जोडेर अश्लील तस्बिर बनाएर पोस्ट डिलिट नगरे बदनाम गर्नेसम्मको चुनौती दिए ।

घटनाबारे प्रहरीमा उजुरी पर्‍यो । उजुरीपछि प्रहरीले सन्तोषलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्‍यो । उनले फेक आईडीबाट धम्क्याएको स्वीकार गरेनन् । त्यसपछि साइबर क्राइममा सो मुद्दा दर्ता भएको छ । यो एउटा ताजा उदाहरण मात्र हो । कांग्रेसको १४ औं महाअधिवेशन चलिरहँदा स्थायी र अस्थायी शिक्षकहरू खुलेआम रूपमै राजनीतिमा सक्रिय देखिएका छन् ।

उक्त समस्या कांग्रेसनिकट शिक्षकहरूमा मात्र होइन । गत वर्षमात्र मोलुङ गाउँपालिका–४ स्थित जीवनप्रदीप माध्यमिक विद्यालयका प्रधानअध्यापक टेकनाथ नेपाल बिरामी बिदा लिएर राजधानीमा ‘प्रतिगमनविरुद्ध’ को आन्दोलनमा देखिएपछि विवादित भए । उनलाई पनि सम्बन्धित संस्थाबाट कुनै कारबाही भएन । प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न भएकै कारण हालसम्म जिल्लाका कुनै शिक्षकलाई कारबाही भने भएको छैन । शिक्षकहरू पार्टीको भ्रातृ संस्थामा मात्र नभएर पार्टीको गतिविधिमै सक्रिय रूपमा लाग्ने गर्छन् । ‘बल्लबल्ल कोभिडपछि स्कुल खोलेर केटाकेटी पढाउनुपर्ने अवस्था छ । दुई वर्षदेखि बच्चाहरूको पढाइ लथालिंग छ ।’ शिक्षा समन्वय इकाइ ओखलढुंगाका प्रमुख भीम मिश्रले भने, ‘विद्यालय खोल्नु हुँदैन भनेर उल्टै शिक्षकहरू नै लागेका छन् । अनि राजनीतिमा खुलेआम हिँडेका छन् । कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था संघीय ऐनमा स्पष्ट छ ।’

अस्थायी र करार शिक्षकको हकमा तत्काल विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कारबाही गर्न सक्छ । स्थायी शिक्षकको हकमा पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुँदै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने समन्वय इकाइ प्रमुख मिश्रले बताए । उनले राजनीतिक दलकै नेताको संरक्षणको कारण उनीहरूलाई कारबाही नभएको बताए ।

चिशंखुगढी गाउँपालिकाबाट मात्रै ७ जना शिक्षकहरू नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । उनीहरूलाई कारबाही गर्न सकिने स्थानीय शिक्षा नियमावलीमा पनि छ । ‘संघीय शिक्षा ऐनअनुसार कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । हामीले स्थानीय शिक्षा नियमावलीमा पनि यो व्यवस्था राखेका छौँ ।’

चिशंखुगढी गाउँपालिका अध्यक्ष निशान्त शर्माले भने, ‘यो कुनै एउटा पार्टी आबद्ध शिक्षकहरूको मात्र समस्या होइन । सबै पार्टीको समस्या हो । यसलाई राष्ट्रिय रूपमै समस्या समाधान गर्न सबै लागिपर्नु जरुरी छ ।’ विद्यालय पढाउनेभन्दा पार्टीको काममा बढी समय दिने शिक्षकहरूले स्थानीय तहका शिक्षा शाखाका कर्मचारीलाई नटेर्ने गरेको गुनासो छ । एक स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखका अनुसार राजनीतिमा लागेका शिक्षकहरू यति प्रभावशाली छन् कि उल्टै उनीहरूलाई सरुवा गरिदिन सक्छन् ।

जनप्रतिनिधिहरूसमेत आफू आबद्ध पार्टीको शिक्षक भएकोले उनीहरूलाई संरक्षण गर्छन् । त्यसले सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीको निर्देशन र परिपत्र कार्यान्वयन नहुने उनीहरूको भनाइ छ । राजनीतिक दलको जिल्ला कार्यसमितिमै शिक्षकहरू छन् । पार्टीको कार्यकारी पदमै रहेर काम गर्ने शिक्षकहरूलाई हालसम्म कसैले कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन । शिक्षकहरू राजनीतिमा सक्रिय भएकै कारण विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा पर्ने गरेको अभिभावकको गुनासो छ ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ १०:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×