घटेन शिशु मृत्यु दर- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

घटेन शिशु मृत्यु दर

माधव अर्याल

पाल्पा — गर्भवती आमा र नवजात शिशुको जीवन सुरक्षाका लागि बर्सेनि करौडौं रकम खर्चिए पनि पाल्पामा शिशु मृत्यु दरमा कमी आउन सकेको छैन । स्वास्थ्य कार्यालयको तीन वर्षयताको तथ्यांकले शिशु मृत्यु दर झन् बढेको देखाएको छ । 

सरकारले सुआहारा कार्यक्रम, स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहमार्फत मातृ शिशु मृत्यु दर कम गर्न धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्थानीय तह गठन नहुँदै स्वास्थ्य कार्यालय र त्यसपछि स्थानीय तहले बर्सेनि यही शीर्षकमा करोडौं बजेट खर्च गरेका छन् । तर, पनि शिशु मृत्युदर घट्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जन्मेको २८ दिनभित्रका २२ जना शिशुको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार ४ हजार ६ सय १ जना शिशु जन्मिदा त्यतिको संख्यामा शिशुको मृत्यु भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ५ हजार ३ सय २२ शिशु जन्मेकामा २८ दिनभित्रका ११ जनाको मृत्यु भएको छ । आव २०७५/७६ मा नौ जना शिशुको मृत्यु भएको थियो । त्यसवर्ष जिल्लाभर ५ हजार ६ सय ३७ शिशुको जन्म भएको थियो ।

चेतना विकास र सहयोगका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तर, त्यसको प्रभाव शिशु मृत्यु दर न्यूनीकरणमा परेको देखिँदैन । ‘शिशु मृत्युदर तथ्यांकमा हेर्दा बढेको देखिएको छ,’ स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रकाश पन्थीले भने, ‘यसले गर्दा कार्यक्रममाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने नै भयो ।’ उनका अनुसार हरेक वर्ष गर्भवती आमा र नवजात शिशुको जीवन सुरक्षाका लागि हजार दिने आमा लक्षित कार्यक्रम चलेको छ । सरकारले समुदायमा आधारित एकीकृत नवशिशु बाल रोग व्यवस्थापन कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । सुरक्षित मातृत्व, गर्भवतीदेखि हजार दिन नपुग्दासम्मका लागि पोषण कार्यक्रम पनि चलेको छ ।

पन्थीका अनुसार स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि अघिल्लो वर्ष मात्र ३० लाख बढी खर्चेर तालिम चलाएको थियो । ‘पछिल्ला वर्षमा अधिकांश पोषण सुधारका बजेट स्थानीय तहमै जान्छ,’ उनले भने, ‘सुआहारा कार्यक्रमबाट पनि यस्ता विषयमा खर्च हुने गरेको छ ।’ आमा सुरक्षा र पोषण सुधारका नाममा बर्सेनि यस्तो बजेट दुरुपयोग भएको छ ।

मातृशिशु मृत्युदर, कुपोषण घटाउन, खाद्यसुरक्षा तथा पोषणको मात्रा बढाउन भन्दै लागू भएका कार्यक्रम बेकामे देखिएका छन् । लक्षित वर्गका लागि भन्दा अनुगमन, तालिम, भत्ता, गोष्ठीमै यस्तो रकम खर्चिने गरिएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तथा गैरसरकारी संघसंस्थाबाट बर्सेनि लाखौं रुपैयाँ यस्ता कार्यक्रमको बहानामा खर्च हुने गरेको हो । पछिल्लो ६ वर्षयता स्वास्थ्य सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि प्रभावकारी नदेखिएकाले नवजात शिशुको मृत्युदर बढेको स्थास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ ।

ग्रामीण भेगमा अहिले पनि बालविवाह न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । बालबालिकाहरूले नै आफूखुसी बिहे गर्ने गरेका छन् । ‘नवजात शिशुको मृत्युलाई बालविवाहले पनि सघाएजस्तो लाग्छ,’ रिब्दीकोट गाउँपालिका, फेककी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका विष्णुमाया गाहाले भनिन्, ‘आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम नै गाउँघरमा पुगेको छैन । जसले गर्दा अहिले पनि नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ ।’ उमेर नपुगेकी आमाले जन्माएको बच्चा केही दिनमै मृत्यु हुन सक्ने रिब्दीकोट गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुनिल अधिकारीले बताए । ‘कम उमेरमै विवाह गर्नेहरूमा जटिल समस्या समेत आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘यसमा स्थानीय तहले चेतनामूलक कार्यक्रम गाउँटोलसम्म लैजानुपर्छ ।’

स्थानीय तहले नवजात शिशुको मृत्युदरमा कमी ल्याउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । पूर्वखोला गाउँपालिकाले उपाध्यक्षसँग सुत्केरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोहन ढकालले बताए । सुत्केरी अवस्थामा आमा तथा नवजात शिशुको जाँच गरी जटिलताका अवस्थाहरू समयमै पहिचान गरी मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्युदर कम गर्ने लक्ष्य रहेको ढकालले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७८ १२:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाउँमै भत्ता 

कान्तिपुर संवाददाता

रुकुम पूर्व — सिस्ने गाउँपालिका–१ र २ का बासिन्दालाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न नेपाल बैंकका कर्मचारी गाउँ पुगेका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य गरिएपछि दुर्गमका सर्वसाधारणलाई भत्ता वितरण गर्न बैंकका कर्मचारी नगद बोकेर गाउँ पुगेका हुन् । 

सिस्ने–२ वडा कार्यालय नायगाडमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको तयारी छ । गाउँपालिकाको केन्द्र रुकुमकोटस्थित बैंकबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने अवस्था छैन । वृद्धवृद्धाहरू बैंक रहेको स्थानसम्म आउन असमर्थ रहेपछि बैंक गाउँसम्मै पुगेको हो ।

रुकुमकोटबाट नेपाल बैंकका कर्मचारी, प्रहरी र अरु सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि त्यहाँ पुगेका हुन् । शनिबारदेखि सोमबारसम्म भत्ता बाँड्ने कार्यक्रम छ । गत वर्षको तेस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सिस्ने–२ बाट वितरण हुँदै छ । सिस्ने–१ र २ सडक सञ्जालमा जोडिएका छैन ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैकिङ प्रणालीमा गएपछि सर्वसाधारणलाई असहज भएको सिस्ने–२ का वडाध्यक्ष जीवन केसीले बताए । उनले बैंकको खाता खोल्दा पनि गाउँ पुगेर खोलिएको र ग्राहक पहिचान पत्र (केवाईसी) अपडेट पनि गाउँमै पुगेर गरेको जानकारी दिए । सुरुमा गाउँपालिकाका आठमध्ये पाँच वडामा मात्रै बैंकिङ प्रणाली लागू भएको थियो । भौगोलिक रूपमा विकट रहेका वडाहरूमा घरमै पुगेर जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएका थिए ।

भत्ता वितरण बैंकिङ प्रणालीबाटै गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएपछि बैंक गाउँ पुगेर भत्ता वितरण गर्न लागेको हो ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७८ १२:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×