प्रदेश सरकारविरुद्ध उजुरी बढ्दो

राजनीति अस्थिर बन्दै जाँदा त्यसको प्रभावमा सरकारी संयन्त्र लागेको नागरिकको गुनासो छ । नेकपा र जसपा विभाजनपछि सांसदको दल रोजाइ, उनीहरूको निलम्बन, सभामुखको तजबिजी निर्णय, सरकार बनाउन र गिराउन गरेका क्रियाकलाप लगायतका बारेमा समेत रिट निवेदन परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा परेका सरकारविरुद्धका २७ वटा उजुरीमा धेरै राजनीतिक निर्णय र प्रक्रियाविरुद्ध भएको प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले बताए । ‘राजनीति अस्थिर बन्दा कतिपय काम सरकार पक्षले जोडबलमा गर्ने तर अर्को पक्षले अधिकार खोसिएको अनुभूति गर्ने कारण पनि सरकारविरुद्धका उजुरी बढेजस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूका लागि मासिक पारिश्रमिक दिने गरी सेवा सुविधा ऐन, २०७५ बनायो । तर, संविधानले उनीहरूका लागि पारिश्रमिक दिने परिकल्पना गरेको छैन । संविधानसँग बाझिएको ऐन भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन पर्‍यो र ऐन खारेज भयो । प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमध्ये ८० वटाले नदीजन्य पदार्थको संकलन र बिक्री गर्छन् । तिनमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वार्थ बाझिएको छ । तर, नागरिक हित, वातावरणीय पक्ष र स्थानीयको अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन र प्रक्रियाविरुद्ध अदालतमा दुई दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदन परेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर अहिलेसम्म करिब १ सय रिट निवेदन परेका छन् । त्यसमध्येका १४ वटा अझै पनि अदालतमा विचाराधीन छन् ।

प्रदेश सरकार स्थापनाको वर्ष संघीय सरकारले ऐन नबनाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्यको अधिकार खोसेर काम गरेका विषयमा धेरै मुद्दा परे । अहिले प्रदेश सरकारका निर्णय, योजना, तालिम र कार्यक्रम व्यवस्थापनसम्बन्धी उजुरी पर्ने क्रम धेरै छ । प्रदेशका मन्त्रालय तथा प्रदेश सभाका गाडी खरिद, उपकरण खरिद, मर्मतसंभार, निर्माणमा लापरबाहीलगायतका धेरै रिट छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले तीन तहको साझा अधिकार सूचीमा रहेका काममा हात हाल्दा धेरै उजुरी परेको बताए । ‘ऐन कार्यक्रमतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणजस्ता विषयका धेरै रिट छन्,’ उनले भने, ‘कतिपयमा तीन तहकै सरकारलाई रिट दिंदा प्रदेश सरकारलाई पनि उजुरी परेका छन् ।’ प्रदेश सरकारविरुद्ध उजुरी बढ्दा नियमित कार्यक्रम तथा योजनामा काम गर्न र ऐन कार्यान्वयन लैजान असहज भएको सचिव थापाले बताए ।

सरकार र सत्तामा पुगेपछि अधिकार मिच्ने प्रवृत्ति बढेकाले यस्तो उजुरी बढेको उच्च अदालत बार एसोसिएसन बुटवलका अध्यक्ष जोगबहादुर केसीले बताए । ‘विद्यमान संविधान एवं ऐन नमिचिँदा र नागरिकका अधिकार नखोसिँदासम्म सरकारविरुद्ध नागरिकले उजुरी गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि हुन् वा कर्मचारी नागरिक हितको साटो आफ्नो स्वार्थ केन्द्रमा राखेर काम गर्दा सरकारविरुद्ध उजुरी बढेका हुन् ।’

संविधानले तीन तहकै सरकारका बीचमा आपसी समन्वय, सहकार्य र सहकारिताको सम्बन्ध रहने उल्लेख गरेको छ । तर, एकले अर्काको अधिकार मिचेर ऐन, नियम, कार्यक्रम बनाउने र आफूखुसी निर्णय गर्दा नागरिकका अधिकार खोसिएका छन् । यसलाई कम गर्न सके सरकारविरुद्ध पर्ने रिट निवेदन कम हुने अध्यक्ष केसीले बताए ।