हस्तान्तरण नहुँदै भत्कियो सहिद मार्ग- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हस्तान्तरण नहुँदै भत्कियो सहिद मार्ग

११ अर्ब लागत अनुमान गरिएको सडक निर्माण थालेको १५ वर्षमा पनि पूरा भएन
काशीराम डाँगी

रोल्पा — दाङ घोराहीदेखि रोल्पाको होलेरीसम्मको करिब ३१ किलोमिटर सहिद मार्ग कालोपत्र भइसके पनि सरकारलाई हस्तान्तरण नगर्दै भत्किएको छ । करिब ९० प्रतिशत काम सकिसकेको ठेकेदार कम्पनीले क्षतिपूर्ति माग गर्दै गत वर्षदेखि काम रोकेको छ ।

निर्माण कम्पनी सिल पेसिभिक जेभीले सडक कालोपत्रको जिम्मा लिएको थियो । निर्माण कम्पनीले गत वर्ष होलेरीसम्म कालोपत्र पूरा गरेको थियो । हस्तान्तरणअघि सडक भत्किएपछि अहिले यातायात सञ्चालनमा समस्या भएको छ । सहिद मार्ग योजना कार्यालयका अनुसार हस्तान्तरण गर्नुअघि सडक भत्किएकाले ठेकेदार कम्पनीलाई मर्मतका लागि आग्रह गरेको छ । कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर विष्णुबाबु पाण्डेले निर्माण सकिएपछि मात्रै सडक हस्तान्तरण हुने बताए । ‘अहिले काम रोकिएको छ । भत्केको सडकले आवागमनमै समस्या छ,’ उनले भने, ‘छिट्टै काम सक्न आग्रह गरेका छौं ।’ ठेकेदार कम्पनीेले सडक चौडा पार्ने, टेवा पर्खाल लगाउने, नाली निर्माण र कालोपत्र गर्न २०७० सालमा सम्झौता गरेको थियो ।

तीन वर्षभित्र काम सक्ने गरी सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । कम्पनीले तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गरे पनि सिमेन्ट उद्योगका लागि क्लिंकर ओसार्ने टिपरले सडक बिगारेको गुनासो गरेको छ । मध्यस्थता ऐन, २०५५ अनुसार ठेकेदार कम्पनीको उजुरी मध्यस्थसमक्ष सुनुवाइका लागि पेस गरिएको छ । पहिलो भागको कालोपत्र गर्न भारतीय एक्जिम बैंकबाट सहुलियत ऋणबाट बजेट जुटाइएको थियो । सहिद मार्ग योजनाका प्रमुख पाण्डेले ठेकेदार कम्पनीले सडक कालोपत्र गरे पनि हस्तान्तरण भइनसकेकाले कार्यालय जवाफदेही हुन नसक्ने बताए । ‘उक्त सडक मर्मत र फेरि कालोपत्र गर्नेबारे मध्यस्थता ऐनअनुसार कारबाही अघि बढाइएको छ । मध्यस्थबाट सुनुवाइ भएअनुसार निर्माण अघि बढाइनेछ,’ उनले भने ।

कालोपत्र गरेको सहिदमार्गमध्ये घोराहीदेखि रोल्पा र दाङको सीमासम्मको करिब २८ किलोमिटरसम्म दैनिक ३ सयजति टिपर चल्ने भएकाले सडक जीर्ण बनेको हो । दाङमा रहेका दुईवटा सिमेन्ट उद्योग सोना र सम्राट उद्योगका लागि रोल्पा र दाङबाट क्लिंकर ओसार्न टिपर चल्ने गरेका छन् । उद्योगलाई चाहिने ढुंगा र क्लिंकर लैजाने अनुमति रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका र दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाले दिएका हुन् । दाङ, रोल्पा, रुकुम र डोल्पालाई सडक मार्गले जोड्ने उद्देश्यले सहिद मार्गको निर्माण आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि थालिएको थियो । सडक योजना कार्यालयका अनुसार २ सय २० किलोमिटर लामो सडकको ९ किलोमिटर मात्रै ट्रयाक खन्न बाँकी छ । हाल उक्त सडक रुकुम पूर्वको मैकोटसम्म पुर्‍याइएको छ ।

अधिकांश भागमा सडक चौडा, नाली र ग्राभेल कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । हालसम्म करिब २ अर्ब ६३ करोड खर्च भइसकेको उक्त महत्त्वाकांक्षी सडक निर्माण सम्पन्न गर्दा ११ अर्ब १७ करोड बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको योजना प्रमुख इन्जिनियर पाण्डेले बताए । थबाङको ठूलो गाउँ जोड्ने सबैभन्दा लामोसहित सडकमा सबै १७ वटा पक्की पुल निर्माण भइरहेका छन् । योजनाअनुसार कालोपत्र गरेर सरकारले उक्त सडक ग्रहण गर्नेछ । सहिद मार्गको रुकुमको मैकोटदेखि चीनको सीमासम्म पुग्न करिब १ सय ५० किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । लुम्बिनी प्रदेशले उक्त सडक निर्माण गर्न मुख्य योजना बनाउने तयारी गरेको छ ।

टिपरका लागि वैकल्पिक सडक खोज्नेबारे स्थानीयदेखि प्रदेश मन्त्रीस्तरीय छलफलमा पटक–पटक कुरा हुने गरेको छ । तर, वैकल्पिक सडक नभएकाले चुनढुंगा ओसार्न सहिद मार्गकै प्रयोग सुरुदेखि नै भइरहेको हो । यसबारे रोल्पा, दाङ, प्यूठानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा अधिकारीबीच छुट्टाछुट्टै छलफल हुँदै आएको छ । तर, निकास निस्केको छैन ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ ११:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडकले चर्चेको जग्गाको पनि तिरो

कान्तिपुर संवाददाता

ओखलढुंगा — सिद्धिचरण राजमार्गअन्तर्गत जिल्लाको हर्कपुरदेखि ओखलढुंगा सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको दुई दशक बितिसकेको छ । तर सडक विभागले सडकमा पर्ने जग्गाको लगत कट्टा नगर्दा अझै सर्वसाधारणले तिरो (राजस्व) तिर्दै आएका छन् ।

जग्गाधनीपुर्जामा अझै सडकसहितको जग्गा सर्वसाधारणकै नाममा छ । नापी विभागको ब्लुप्रिन्टमा समेत सिद्धिचरण राजमार्गको नक्सा देखिँदैन । जसका कारण स्थानीय तह र सडक विभागले मूल सडकको दायाँबायाँ १५ मिटर छोड्नुपर्ने नियम कार्यान्वयन गराउन सकेका छैनन् । सडकसँगै स्थायी र अस्थायी किसिमको घर टहरा जस्ता संरचना निर्माण भइरहेका छन् । अव्यवस्थित तवरले निर्माण भएको संरचनाले ओखलढुंगा सदरमुकामको गोरुमारेभन्ज्याङदेखि रमाइलोडाँडासम्मको बस्ती कुरुप बन्दै गएको छ ।

सडक क्षेत्र पर्ने स्थानीय तहले कडाइका साथ नियम लागू गराउन सकेका छैनन् । ‘राजमार्गका रूपमा रहेको मूल सडकको मर्मत, स्याहार, सम्भारदेखि सबै काम सडक विभागको हुने रहेछ ।’ सिद्धिचरण नगरपालिकाका प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले भने, ‘कि त विभागले नै दायाँबायाँ खाली गर्न परिपत्र गर्नुपर्‍यो । अन्यथा सर्वसाधारणले तिरो तिरिरहेको जग्गाको बिनामुआब्जा खाली गर भनेर हामीले हटाउन सकिने स्थिति छैन ।’

हर्कपुरस्थित सडक डिभिजन कार्यालयले सडक डिभिजनको मात्र जिम्मेवारी नभएर यो काममा स्थानीय तहले समन्वय गर्न जरुरी रहेको जनाएको छ । ‘यो समस्या फेरि यहाँको मात्र होइन । देशभरिकै समस्या हो । सडक ऐनले गरेको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले लागू गर्न सकिने देखिन्छ ।’ डिभिजन प्रमुख अरुणकुमार लाल कर्णले भने, ‘त्यसैले यसमा हाम्रो मात्र जिम्मेवारी छैन ।’

राष्ट्रिय राजमार्गको हकमा मूल सडकको बीचदेखि दायाँबायाँ २५ मिटर, सहायक राजमार्गमा १५ मिटर र सहरी राजमार्गमा १० मिटर अनिवार्य छोड्नुपर्ने सडक ऐनमा व्यवस्था छ । तर ऐन आउनुपहिले, सडक खनिनुअघि र पछि बनेका कतिपय सर्वसाधारणको घरटहराको मुआब्जा नदिई हट्न हटाउन नसकिने सिद्धिचरण नगरपालिका–११ का मोहन केसीले बताए । ‘सडकले लिने जग्गाको लगत कट्टा गरेर, सडककै नाममा पास भइसकेपछि राज्यले दिने नियमअनुसारको मुआब्जा दिए हामी सबैले सडक मापदण्डअनुसार जग्गा छोड्न तयार छौं ।’ उनले भने, ‘राज्यले चाहिँ जवाफदेही हुन नपर्ने र सर्वसाधारणले मात्रै कानुन मान्नुपर्ने अवस्था भएकाले यो समस्या भएको हो ।’

सडक आसपासमा टहरा निर्माण हुँदा सञ्चालनमा आएको छ मिटर चौडा सडकसमेत साँघुरो हुने गरेको छ । जसका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । दैनिक आवतजावत गर्ने सवारीको संख्या बढ्दो छ । हाल यस सडकखण्डमा दैनिक १ सयदेखि २ सयसम्मको संख्यामा सानाठूला सवारी साधन चल्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७८ ११:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×