जति धेरै उत्पादन, त्यति अनुदान- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जति धेरै उत्पादन, त्यति अनुदान

तरकारी, दूध र मासु उत्पादनमा सक्रिय किसानले पाए ९५ लाख ७३ हजार रूपैयाँ
गगनशिला खड्का

गुल्मी — मालिका गाउँपालिका– ६, पौवाकी ३९ वर्षीया दीपा अर्याललाई अहिलेसम्म सरकारी निकायले पुरस्कार दिएको जानकारी थिएन । गत वर्ष ३ लाख रुपैयाँ बराबरका खसीबोका बेचेबापत उनलाई गाउँपालिकाले ३१ हजार नगद पुरस्कार दियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जिल्लामा उनले सबैभन्दा बढी नगद अनुदान पाएकी हुन् ।

बाख्रापालनबाट वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छिन् । ‘बिस्तारै बाख्रा फर्म नै खोलेर धेरै पाल्ने योजना बनाएका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘तर, सोचेजस्तो भएन । अल्पायुमै श्रीमान् बित्नुभयो । रहर अझै छ तर एक्लै सक्दिनँ कि !’ चालु वर्षमा पनि डेढ लाख रुपैयाँ बराबरका बाख्रा बिक्री गरिसकेको उनले बताइन् ।

मदाने गाउँपालिका–३, सिर्सेनीकी फलिकुमारी घर्तीलाई १ सय २० किलो बोका बिक्री गरेबापत स्थानीय सरकारले ११ हजार ८ सय २० रुपैयाँ दियो । गाउँपालिकाले घरमै पुगेर अनुदान दिँदा उनी खुसी भइन् । ‘पाल्न त पहिल्यैदेखि बाख्रा पाल्थेँ तर यसरी पैसा दिएको थाहा थिएन,’ उनले भनिन्, ‘दुःख गरेपछि हेर्ने कोही न कोही त हुने रहेछ ।’ स्थानीय तहले उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम ल्याएर किसानलाई उनीहरूले बिक्री गरेको कृषि उपजका आधारमा अनुदान दिन थालेपछि किसानहरू उत्साहित भएका छन् । यहाँका छत्रकोट, इस्मा, धुर्कोट, मालिका र मदाने गाउँपालिका एवं रेसुंगा नगरपालिका गरी ६ वटा स्थानीय तहले उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हुन् । गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले पनि चालू आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ ।

जिल्लामा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि उत्पादनमा आधारित अनुदान सुरु गरेको छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्त यो कार्यक्रमबाट किसानको संख्या बढेको बताउँछन् । ‘किसानलाई तपाईं उत्पादन बढाउनूस्, हामी पुरस्कार दिन्छौं भनेका हौं,’ उनले भने, ‘दुध उत्पादन गर्ने हो, बेच्ने हो । त्यसबापत पुरस्कारस्वरूप पैसा पाइन्छ भनेपछि दुध उत्पादक कृषकको संख्या बढेको छ ।’ छत्रकोटले अहिले दुग्ध उत्पादनमा मात्र यो कार्यक्रम लागू गरेको छ । ‘अरु कृषि उपजमा पनि जान चाहेका हौं तर रेकर्ड राख्ने पाटो झन्झटिलो हुने भएकाले जान सकिरहेका छैनौँ,’ उनले भने ।

जिल्लाका स्थानीय तहले अहिलेसम्म उत्पादनमा आधारित अनुदानबापत ९५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेका छन् । अनुदान भने कुनै स्थानीय तहले प्रतिकेजी उत्पादनबापत दिने गरेका छन् भने कतिपयले एकमुष्ठ उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । सबैभन्दा धेरै अनुदान मालिका गाउँपालिकाले २ सय ९५ जना किसानलाई ४४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि उत्पादनमा आधारित अनुदान दिन सुरु गरेको मालिकाले मासु, दुध र तरकारीमा अनुदान दिने गरेको मालिका–६ का वडाध्यक्ष शोभाखर गिरीले बताए । सुरुका वर्षमा १ सय केजी खसीबोका बिक्री गर्ने किसानलाई १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने गरेकामा अहिले १ सय ३० केजी मासु उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । इस्मा गाउँपालिकाले दुई वर्षमा दुध र मासुमा गरी ३० लाख रुपैयाँ किसानलाई उपलब्ध गराएको जनाएको छ । सबै कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा अनुदान दिन सुरु गरेको मदाने गाउँपालिकाले भने गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ सय १९ जना किसानलाई १२ लाख ३० हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

मदाने गाउँपालिकाले मकैमा प्रतिकेजी ५, अलैंचीमा प्रतिकेजी २ सय, आलुमा १०, मासुमा १ सय, सुन्तलामा ५, अण्डामा २, लसुनमा २०, अन्य तरकारीमा ५ र दुधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि अनुदान दिन सुरु गरेको छत्रकोट गाउँपालिकाले १ सय ५६ जना किसानलाई १२ लाख २३ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । सुरुको वर्ष ३० जनालाई ३ लाख, आव २०७५/७६ मा ३५ जनालाई ३ लाख ५० हजार, २०७६/७७ मा ४६ जना किसानलाई ३ लाख ९० हजार र २०७७/७८ मा ४५ जना किसानलाई ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।

फलफूल, मह र खसीबोका लगायतका कृषि उपजमा अनुदान दिने कार्यक्रम राखेको धुर्कोटले ८ लाख १५ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको जनाएको छ । धुर्कोटले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सुन्तलामा ७ लाख ४० हजार ४ सय र महमा ७५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । रेसुंगा नगरपालिकाले आफूले सञ्चालन गरेको कृषि तथा पशु उपज संकलन केन्द्र हाटबजारमा तरकारी उपलब्ध गराएबापत ३७ जना किसानलाई ७२ हजार ८ सय ९२ हजार रुपैयाँ नगद प्रदान गरेको छ ।

कृषि कर्म गर्न सुरुमै अनुदान दिँदा वास्तविक किसान छुट्ने, अनुदान लिनेहरूले सदुपयोग नगर्ने र व्यावसायिक कृषि र पशुपालन नै नगर्ने पहुँचवालाले पैसा पाउने प्रचलन बढेका बेला उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । पहिला उत्पादन गर्ने अनिमात्र अनुदान दिने कार्यक्रम सुरु भएपछि कामै नगरी अनुदान खाने प्रचलन हटेको मालिकाका अध्यक्ष रितबहादुर थापाले बताए । ‘राज्यले किसानका लागि अनुदान भनेर अत्यधिक पैसा लगानी गरे पनि त्यसबाट प्रतिफल निकाल्न नसकिएकाले काममै हौसला थप्न यसरी उत्पादनमा आधारित नगद पुरस्कार वितरण सुरु गरेका हौं,’ उनले भने ।

उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण सुरु गरे पनि कतिपय स्थानीय तहमा भने कुनै मापदण्ड र तथ्यांक छैन । इस्मा गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण महतले कर्मचारीको अभावका कारण तथ्यांक र विवरण उपलब्ध गराउन सम्भव नभएको बताए । त्यस्तै धुर्कोट गाउँपालिकाले मासु तथा दुधमा अनुदान वितरण गरे पनि कति जना किसानलाई कति रकम वितरण गरियो भन्ने तथ्यांक उपलब्ध गराउन नसकिने पशुसेवा अधिकृत श्यामबहादुर कार्कीले जनाए ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ १२:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पोखरी भर्न चौकीदारी

वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — गाउँमा सिँचाइ व्यवस्थाका लागि धेरै सरकारी निकाय गुहारे । सबैतिरबाट छिट्टै उपलब्ध गराउने आश्वासन पाए । तर, योजना कसैले पारिदिएनन् । सन्धिखर्क नगरपालिका–९ का पुष्करनाथ बन्जाडे यस्ता आश्वासनले गलेका थिए । पाखोबारीभरि तरकारी खेती लगाएका छन् । वर्षामा आवश्यक नपरे पनि हिउँदमा तरकारीलाई पानी चाहिन्छ । 

त्यसैले उपाय लगाए प्लास्टिकका पोखरी बनाएर आकाशे पानी संकलन गर्ने । त्यसैले वर्षाभरि उनी दिनरात आकाशे पानीको पर्खाइमा रहे । दुई लाख लिटर अट्ने प्लास्टिक पोखरीमा उनले आकाशको पानी जम्मा गरेका छन् । घर, गोठको छानोमा डुँड बनाएर पोखरीमा पानी खसाल्छन् । ‘सिँचाइका लागि मात्र होइन, हिउँदमा खानेपानीका लागि कुवा चहार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘१२ रोपनी पाखोबारीमा तरकारी खेती गर्छु । अहिले पोखरीमा पानी जम्मा गर्छु र हिउँदमा थोपा सिँचाइबाट तरकारी फलाउँछु ।’

राति निन्द्राबाट ब्यूझिँदा आकाशबाट पानी परेको थाहा पाउने बित्तिकै पोखरीतिर दौडिन्छन् । बर्खाभर पोखरीमा पानी जम्मा गर्न चौकीदारी गर्छन् । आकाशबाट ठूलो पानी पर्दा खुसी हुन्छन् । पोखरीमा पानी थपिन्छ । गत वर्ष पोखरी भर्न मुस्किल भयो । धेरै वर्षा भएन । यसपालि पानी धेरै परेकाले पोखरी आधाभन्दा धेरै भरिन थालेका छन् । छानोको सङ्लो पानी भर्छन् । त्यही पानीमा गाई र भैंसीको पिसाब मिसाउँछन् । ‘पानी र पिसाब मिसाएर सिँचाइ गरेपछि तरकारीका बोटमा मल धेरै राख्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘पिसाबले मलको भन्दा राम्रो काम गर्छ, उत्पादन दोब्बर हुन्छ ।’ पिसाब सिधै ड्रममा जाने बनाएका छन् । सुधारिएको भकारो छ । पिसाब मिसाएर सिँचाइ गरेपछि धेरै पानी पनि आवश्यक नपर्ने उनको तर्क छ ।

हिउँदमा तरकारी अवलोकन गर्न आउने कृषि अधिकृत, प्राविधिक, जनप्रतिनिधि, नेता, सरकारी कर्मचारी र कृषक खानेपानी नै अभाव भएको गाउँका पाखोबारीमा बेमौसमी तरकारी लटरम्मै फलेको देख्दा दंग पर्छन् । धेरैले जिज्ञासा राख्छन् । ‘गरेपछि सुख्खा बारीमा पनि असम्भव भन्ने हुँदैन,’ बन्जाडेले भने, ‘बर्खाभर पोखरीमा पानी जम्मा गर्ने, हिउँदमा तरकारी फलाएर आम्दानी गर्ने गर्छु ।’ गाउँमा बर्खामा धेरैले तरकारी खेती गरे पनि उनले हिउँदमा बढी फलाउँछन् । अहिले बारीमा मकै रोपेका छैनन् । अहिले घिरौंला, करेला, भिण्डी, लौका, काँक्रो, फर्सी, तीतेकरेला लगायत तरकारी फलेका छन् । विषादीमुक्त तरकारी उत्पादन गर्दा अर्गानिक भन्दै बजारबाट किन्न घरमै ग्राहक आउने उनले बताए ।

छत्रदेव गाउँपालिका–३ का विष्णुप्रसाद भुसालले पनि ४० हजार लिटर अट्ने प्लास्टिक पोखरी बनाएका छन् । बर्खाभर आकाशको पानी जम्मा हुन्छ । ‘हिउँदमा साग, काउली, बन्दा र आलुमा सिँचाइ पुग्छ,’ गोखुंगाका विनोद घमले भने, ‘सिँचाइ अभावमा अब जाँगर चले हिउँदमा पनि बारी खाली गर्नुपर्दैन । उत्पादन राम्रो हुन्छ ।’ अर्घाखाँचीका धेरै गाउँमा पानी अभाव भएपछि प्लास्टिक पोखरी बनाएर बर्खाको पानी जम्मा गरिन्छ । गर्मीको बेला धारामा पानी सुक्ने, एक गाग्री पानीका लागि कुवा चहार्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘बर्खामा पानीका भेल बग्छन्,’ स्थानीय विमला थापाले भनिन्, ‘त्यही पानी जम्मा गरेपछि हिउँदलाई सिँचाइ पुग्छ । पिउनका लागि दुई/तीन घण्टा कुवा धाएर ल्याइन्छ, गाईबस्तु र सिँचाइलाई यही पानीले पुग्छ ।’

स्थानीय तह र कृषि ज्ञान केन्द्रले प्लास्टिक पोखरी निर्माण गर्न लगानी गरेका हुन् । ‘प्लास्टिक पोखरी बनाऐपछि हिउँदे तरकारी र बाली फस्टाएको छ,’ छत्रदेव गाउँपालिका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले भने, ‘यो प्रविधि अब घरैपिच्छे लागू गर्छौं ।’ माटोको पोखरीमा हिउँदमा पानी घट्ने भएकाले प्लास्टिक पोखरीलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ १२:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×