सहर बन्यो रुकुमकोट- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सहर बन्यो रुकुमकोट

हरि गौतम

रुकुम पूर्व — केही घर, सामान्य चहलपहल । इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत सेवा प्रवाह र कर्मचारी अभावमा त्यो सेवा पनि नियमित नहुँदा रुकुमकोटमा खासै चहलपहल थिएन । रुकुमकोट उपत्यका २०७४ असोज १९ अघिसम्म एउटा गाउँ थियो । त्यसपछिको दृश्य भने आकाश–जमिनजत्तिकै फरक छ । अहिले रुकुमकोटबाटै जिल्लास्तरीय कार्यालयका सबै कामकाज भइरहेको छ । 

२०७२ असोज ३ गते जारी संविधानमा रुकुमको पूर्वी भागलाई समेटेर छुट्टै जिल्ला बनाइएपछि त्यसको दुई वर्षपछि रुकुमकोटबाटै जिल्लाको कामकाज थालिएको हो । २०७४ असोज १९ गते जिल्ला स्तरमा रहने कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको उद्घाटन भयो । त्यसयता रुकुमकोटले हरेक दिन रूप फेरिरहेको छ । त्यसपछि अरु सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय पनि थपिंदै गएका छन् ।

एउटा संरचना भएको ठाउँमा अर्को संरचना बन्छ । भौतिक संरचना, उद्योगधन्दा र स–साना कलकारखाना बढ्दै गएका छन् । छिप्रिदह बजारबीचको सडक फराकिलो बनेको छ । दायाँबायाँ ठूला घर तथा भवन बनेका छन् । दैनिकजसो संरचना निर्माणको काम धमाधम भइरहेका छन् । व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि घर तथा भवन बनाउनेहरू बढ्दै गएका छन् । व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूको संख्या दैनिक बढिरहेको छ । रुकुमकोट उपत्यकाभित्रको मुख्य बाटो कालोपत्र भएको छ । सडक सोलार बत्तीले राति झलमल्ल छ । उपत्यकाभित्रै रहेको कमलदह व्यवस्थित बनाइएको छ ।

रुकुमकोटमा भइरहेको गतिविधि, बढिरहेको चहलपहल, थपिइरहेका व्यवसायी, कलकारखानाले रुकुमकोट अहिले गुल्जार छ । रुकुमकोटको बीच भएर बनेको मध्यपहाडी लोकमार्गले थप आकर्षण बढाएको छ । ‘रुकुमकोटमा हरेक गतिविधि उल्लेख्य बढेका छन्,’ रुकुमकोट उद्योग वाणिज्य संघका सचिव केवेन्द्र गौतमले भने, ‘यो सबै गतिविधि सुरु भएको जम्माजम्मी चार वर्ष भयो ।’ छोटो समयमा यत्रो परिवर्तन होला भन्ने अनुमान नै नगरेको गौतमले बताए । रुकुमकोटबाट प्रशासनिक कामकाज थालिनु, रुकुम पूर्व छुट्टै जिल्ला हुनु र सबै गतिविधि रुकुमकोट केन्द्रित हुनुले यो सबै सम्भव भएको उनको बुझाइ छ । ‘यो सुन्दर उपत्यको हो,’ गौतमले भने, ‘केही समयअघि स–साना घरहरूको उपत्यका थियो, अब भवन र अरु सबै हिसाबले बजारसहितको उपत्यका सहर बनेको छ ।’ रुकुमकोटमा उद्योग तथा वाणिज्यतर्फका उद्योग व्यवसाय पनि हरेक दिन बढिरहेको उनले बताए ।

संघीयताले नै यो सबै विकास भएको स्थानीयको बुझाइ छ । स्थानीय तिलक रेउलेले देश संघीयतामा जाँदा रुकुम पूर्व छुट्टै जिल्ला बनेको बताए । ‘रुकुमकोट सिंगो रुकुम जिल्लाकै सदरमुकाम थियो,’ उनले भने, ‘सदरमुकाम नै खोसेर लिइएपछि सुनसान बनेको रुकुमकोट फेरि गुल्जार बन्दै गएको छ ।’ रुकुमकोटलाई जिल्लाकै केन्द्र मानेर सबै गतिविधि सञ्चालन भइरहेपछि यसमा चहलपहल बढेको उनले बताए । संघीयतापछि मात्रै रुकुमकोटबासीले न्याय पाएको उनले सुनाए ।

मध्यपहाडी लोकमार्गका कारण पनि सर्वसाधारणले उत्साहित भएर रुकुमकोटमा लगानी बढाइरहेका छन् । भएका व्यापार व्यवसाय विस्तार भएका छन् भने धेरै व्यवसाय थपिएका छन् । सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्ष कुमारी बरालले स्वाभाविक रूपमा रुकुमकोटमा चहलपहल बढेको बताइन् । ‘रुकुमकोट फेरि जिल्लाको सदरमुकाम बनेको छ, सिस्ने गाउँपालिकाको केन्द्र पनि यही हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएकी छु ।’ रुकुमकोटको विकासका लागि आधारभूत काम भइसकेको र विस्तारको काम जारी रहेको उनको भनाइ छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर रुकुमकोटको विकासका लागि काम गरिरहेको अध्यक्ष बरालले बताइन् ।

यसअघि २०२९ सालमा रुकुमकोटबाट सदरमुकाम मुसीकोट सारिएको थियो । सदरमुकाम सारिंदा त्यसको विरोध गरेकाहरूले राज्यद्रोहको मुद्दा खेपेका थिए भने एक जनाको मृत्यु भएको थियो । उतिबेला मुद्दा खेपेका तारकबहादुर शाहले ढिलै भए पनि रुकुमकोटमा गतिविधि बढेर जिल्ला बनेकामा सन्तोष मिलेको बताए । ‘सदरमुकाम यहाँबाट खोसिएपछि हामी त्यसका विरुद्ध लड्यौं,’ उनले भने, ‘न्यायका लागि लड्दा मुद्दा लाग्यो तर ४० वर्षपछि भने फेरि उस्तै खुसी फर्केर आउँदा खुसीको सीमै छैन ।’

रुकुम पूर्व छुट्टै जिल्ला भए पनि सदरमुकामको विषयमा भने विवाद छ । रुकुमकोट सदरमुकाम राख्ने कि पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१२, गोलखाडामा राख्ने भन्ने मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । तत्कालीन सरकारले रुकुमकोटलाई अस्थायी सदरमुकाम तोकेर कामकाज अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो भने सोही सरकारले फेरि गोलखाडामा सदरमुकाम राख्ने निर्णय गरेपछि यो विषय अदालत पुगेको हो ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ १२:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जति धेरै उत्पादन, त्यति अनुदान

तरकारी, दूध र मासु उत्पादनमा सक्रिय किसानले पाए ९५ लाख ७३ हजार रूपैयाँ
गगनशिला खड्का

गुल्मी — मालिका गाउँपालिका– ६, पौवाकी ३९ वर्षीया दीपा अर्याललाई अहिलेसम्म सरकारी निकायले पुरस्कार दिएको जानकारी थिएन । गत वर्ष ३ लाख रुपैयाँ बराबरका खसीबोका बेचेबापत उनलाई गाउँपालिकाले ३१ हजार नगद पुरस्कार दियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जिल्लामा उनले सबैभन्दा बढी नगद अनुदान पाएकी हुन् ।

बाख्रापालनबाट वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छिन् । ‘बिस्तारै बाख्रा फर्म नै खोलेर धेरै पाल्ने योजना बनाएका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘तर, सोचेजस्तो भएन । अल्पायुमै श्रीमान् बित्नुभयो । रहर अझै छ तर एक्लै सक्दिनँ कि !’ चालु वर्षमा पनि डेढ लाख रुपैयाँ बराबरका बाख्रा बिक्री गरिसकेको उनले बताइन् ।

मदाने गाउँपालिका–३, सिर्सेनीकी फलिकुमारी घर्तीलाई १ सय २० किलो बोका बिक्री गरेबापत स्थानीय सरकारले ११ हजार ८ सय २० रुपैयाँ दियो । गाउँपालिकाले घरमै पुगेर अनुदान दिँदा उनी खुसी भइन् । ‘पाल्न त पहिल्यैदेखि बाख्रा पाल्थेँ तर यसरी पैसा दिएको थाहा थिएन,’ उनले भनिन्, ‘दुःख गरेपछि हेर्ने कोही न कोही त हुने रहेछ ।’ स्थानीय तहले उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम ल्याएर किसानलाई उनीहरूले बिक्री गरेको कृषि उपजका आधारमा अनुदान दिन थालेपछि किसानहरू उत्साहित भएका छन् । यहाँका छत्रकोट, इस्मा, धुर्कोट, मालिका र मदाने गाउँपालिका एवं रेसुंगा नगरपालिका गरी ६ वटा स्थानीय तहले उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हुन् । गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले पनि चालू आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छ ।

जिल्लामा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि उत्पादनमा आधारित अनुदान सुरु गरेको छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्त यो कार्यक्रमबाट किसानको संख्या बढेको बताउँछन् । ‘किसानलाई तपाईं उत्पादन बढाउनूस्, हामी पुरस्कार दिन्छौं भनेका हौं,’ उनले भने, ‘दुध उत्पादन गर्ने हो, बेच्ने हो । त्यसबापत पुरस्कारस्वरूप पैसा पाइन्छ भनेपछि दुध उत्पादक कृषकको संख्या बढेको छ ।’ छत्रकोटले अहिले दुग्ध उत्पादनमा मात्र यो कार्यक्रम लागू गरेको छ । ‘अरु कृषि उपजमा पनि जान चाहेका हौं तर रेकर्ड राख्ने पाटो झन्झटिलो हुने भएकाले जान सकिरहेका छैनौँ,’ उनले भने ।

जिल्लाका स्थानीय तहले अहिलेसम्म उत्पादनमा आधारित अनुदानबापत ९५ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेका छन् । अनुदान भने कुनै स्थानीय तहले प्रतिकेजी उत्पादनबापत दिने गरेका छन् भने कतिपयले एकमुष्ठ उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । सबैभन्दा धेरै अनुदान मालिका गाउँपालिकाले २ सय ९५ जना किसानलाई ४४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि उत्पादनमा आधारित अनुदान दिन सुरु गरेको मालिकाले मासु, दुध र तरकारीमा अनुदान दिने गरेको मालिका–६ का वडाध्यक्ष शोभाखर गिरीले बताए । सुरुका वर्षमा १ सय केजी खसीबोका बिक्री गर्ने किसानलाई १० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने गरेकामा अहिले १ सय ३० केजी मासु उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । इस्मा गाउँपालिकाले दुई वर्षमा दुध र मासुमा गरी ३० लाख रुपैयाँ किसानलाई उपलब्ध गराएको जनाएको छ । सबै कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा अनुदान दिन सुरु गरेको मदाने गाउँपालिकाले भने गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ सय १९ जना किसानलाई १२ लाख ३० हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।

मदाने गाउँपालिकाले मकैमा प्रतिकेजी ५, अलैंचीमा प्रतिकेजी २ सय, आलुमा १०, मासुमा १ सय, सुन्तलामा ५, अण्डामा २, लसुनमा २०, अन्य तरकारीमा ५ र दुधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि अनुदान दिन सुरु गरेको छत्रकोट गाउँपालिकाले १ सय ५६ जना किसानलाई १२ लाख २३ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ । सुरुको वर्ष ३० जनालाई ३ लाख, आव २०७५/७६ मा ३५ जनालाई ३ लाख ५० हजार, २०७६/७७ मा ४६ जना किसानलाई ३ लाख ९० हजार र २०७७/७८ मा ४५ जना किसानलाई ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।

फलफूल, मह र खसीबोका लगायतका कृषि उपजमा अनुदान दिने कार्यक्रम राखेको धुर्कोटले ८ लाख १५ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको जनाएको छ । धुर्कोटले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सुन्तलामा ७ लाख ४० हजार ४ सय र महमा ७५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । रेसुंगा नगरपालिकाले आफूले सञ्चालन गरेको कृषि तथा पशु उपज संकलन केन्द्र हाटबजारमा तरकारी उपलब्ध गराएबापत ३७ जना किसानलाई ७२ हजार ८ सय ९२ हजार रुपैयाँ नगद प्रदान गरेको छ ।

कृषि कर्म गर्न सुरुमै अनुदान दिँदा वास्तविक किसान छुट्ने, अनुदान लिनेहरूले सदुपयोग नगर्ने र व्यावसायिक कृषि र पशुपालन नै नगर्ने पहुँचवालाले पैसा पाउने प्रचलन बढेका बेला उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । पहिला उत्पादन गर्ने अनिमात्र अनुदान दिने कार्यक्रम सुरु भएपछि कामै नगरी अनुदान खाने प्रचलन हटेको मालिकाका अध्यक्ष रितबहादुर थापाले बताए । ‘राज्यले किसानका लागि अनुदान भनेर अत्यधिक पैसा लगानी गरे पनि त्यसबाट प्रतिफल निकाल्न नसकिएकाले काममै हौसला थप्न यसरी उत्पादनमा आधारित नगद पुरस्कार वितरण सुरु गरेका हौं,’ उनले भने ।

उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण सुरु गरे पनि कतिपय स्थानीय तहमा भने कुनै मापदण्ड र तथ्यांक छैन । इस्मा गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण महतले कर्मचारीको अभावका कारण तथ्यांक र विवरण उपलब्ध गराउन सम्भव नभएको बताए । त्यस्तै धुर्कोट गाउँपालिकाले मासु तथा दुधमा अनुदान वितरण गरे पनि कति जना किसानलाई कति रकम वितरण गरियो भन्ने तथ्यांक उपलब्ध गराउन नसकिने पशुसेवा अधिकृत श्यामबहादुर कार्कीले जनाए ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ १२:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×