मातृभाषामा पढाइले सहज- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मातृभाषामा पढाइले सहज

कान्तिपुर संवाददाता

रुकुम पूर्व — भूमे गाउँपालिका–२ को आधारभूत विद्यालय खावाङमा ४ कक्षामा पढिरहेकी लहरमाया पुनलाई पढाइमा अहिले कुनै समस्या छैन । नबुझेको कुरा आफ्नै मातृभाषामा सोध्छिन् । पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१४ को आधारभूत विद्यालयका महेन्द्र बुढालाई पनि पढाइ सजिलो लागिरहेको छ ।

लहरमाया र महेन्द्रमात्रै होइन, भूमे र पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाका २५ विद्यालयका विद्यार्थी पछिल्ला केही वर्ष पढ्नमा उत्साहित देखिएका छन् । विशेष गरी कक्षा १ देखि ३ सम्मका विद्यार्थी उत्साही देखिएका हुन् । किनभने, उनीहरूले आफ्नै मातृ भाषामा पढ्न पाइरहेका छन् ।

यी दुवै पालिकामा मगर समुदायको बाहुल्य छ । उनीहरू खाम भाषा बोल्छन् । औपचारिक बाहेक अरु सबै कामकाज र बोलीचाली खाम भाषामै हुन्छ । भर्खर बोल्न सिकेका बच्चा घरमा खाम भाषामै बोल्छन् । विद्यालयमा नेपाली भाषामा पढ्नुपर्दा उनीहरूलाई बुझ्न कठिन भइरहेको थियो । त्यही अप्ठ्यारोलाई लक्षित गरी पछिल्लो समय यहाँ मातृभाषामा आधारित बहुभाषा शिक्षा लागू गरिएको छ ।

भूमेका १२ र पुथाउत्तरगंगाका १३ विद्यालयका १–३ कक्षाका विद्यार्थी अहिले आफ्नै मातृ भाषामा पढ्छन् । सरकारले नै बनाएको पाठ्क्रमलाई खाम भाषामा रूपान्तरण गरिएको छ । २०७० देखि भूमे र २०७५ सालदेखि पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकामा मातृभाषामा आधारित बहुभाषा शिक्षा कार्यक्रम लागू छ । युनाइडेट मिसन टू रुकुम पूर्व क्लस्टरको आर्थिक सहयोगमा नेपाल मगर समाज सेवा तथा सूचना केन्द्र मिक नेपालको सहजीकरणमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको हो ।

यसमा स्थानीय तहले पनि आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिरहेका छन् । यहाँका विद्यालयमा गरिएको सर्वेक्षणका क्रममा सुरुमै दोस्रो भाषामा पठनपाठन गर्दा असजिलो भइरहेको पाइएपछि १ देखि ३ कक्षासम्म मातृ भाषामै पढाउने गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको मिक नेपालका कार्यक्रम संयोजक मुकुन्द पुनले जानकारी दिए । कार्यक्रम सुरु हुनुपूर्व यी विद्यालयमा ३६ प्रतिशत रहेको शैक्षिक उपलब्धि हाल ७६ प्रतिशत पुगेको पुनको दाबी छ ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ ११:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाढीपीडितलाई आश्वासन मात्र

नवीन पौडेल

परासी — बाढीपीडितले स्थानीय सरकार हुँदाहुँदै गैरसरकारी संघसंस्थाले दिएका कपडा, खाद्यान्न र नुन–तेलको आशामा बस्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन् ।

‘पीडितलाई राहत दिने भनेर जनप्रतिनिधिहरू लगत संकलन गर्दै आएका थिए । तर, अहिलेसम्म एक सातालाई पुग्ने खाद्यान्न सामग्रीबाहेक अन्य केही पाइएको छैन,’ सरावल–४ का किशोर कुर्मीले भने, ‘जनप्रतिनिधिले पालिकाबाट उपलब्ध गराउन नसक्ने तर एनजीओका कार्यक्रममा अगाडि आएर आफैंले व्यक्तिगत रूपमा राहत बाँडेजसरी भाषण भने दिने गरेका छन् ।’

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले केही समयअघि बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरेर प्रतिपरिवार ५० हजार देखि १ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए । तर, अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले एक मुठी चामल उपलब्ध नगराएको पीडितले सुनाए । पीडितलाई चामल र चिउराभन्दा पनि राज्यले करमा छुट र उद्यमका लागि अनुदान र रोजगारी दिनुपर्ने पीडितको माग छ ।

यहाँका बाढीपीडित पानीको सतह सुकेपछि भत्किएका घर र अस्तव्यस्त संरचना मर्मत गरेर सरेका छन् । आश्रय लिइरहेको विद्यालयबाट पीडितहरू घर फर्किएपछि स्थानीय तहले सामूहिक भान्सा र आवासको प्रबन्ध गर्न छोडेको छ । पीडितले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबाट राहतको अपेक्षा गरेका थिए । स्थानीय तहले खान र बस्ने व्यवस्था गर्‍यो । तर, प्रदेश र केन्द्रबाटबाट भने सहयोग प्राप्त नभएको पीडितले बताए ।

जिल्लामा अहिले गैरसरकारी संघसंस्थाले बाढीपीडितका लागि धमाधम राहत सामग्री प्रदान गरिरहेका छन् । गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई प्रमुख अतिथि बनाएर राहत वितरण गर्ने गरिएको छ । गाउँपालिकामा बजेट अभाव भएको र राहत वितरण गर्न नसकिएको भन्दै गैरसरकारी संस्थाको पहलमा टोलटोलमा गएर पीडितलाई खाद्यान्न वितरण गर्ने गरिएको हो । यसले पीडितलाई त राहत पुगेको छ तर आफ्नै सरकारले दीर्घकालीन रूपमा अपनत्व लिन नसकेको महसुस भइरहेको सुस्ता–३ का रितेष पञ्जीयारले बताए ।

शनिबार किड्याक नामक संस्थाले पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–२ का १ सय बाढीपीडितलाई राहत सामग्री वितरण गर्‍यो । नेसनल माइक्रो फाइनान्स लिमिटेडले पनि ५ सय २५ विपन्न घर–परिवारलाई खाद्यान्नसहितको राहत सामग्री वितरण गरेको छ । जिल्लाको सरावल, बर्दघाट, सुनवल र रामग्राम नगरपालिकामा पनि गैरसरकारी संघसंस्थाले राहत वितरण गरिरहेका छन् । तर, स्थानीय तह आफैंले भने विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम पर्याप्त नभएको भन्दै राहत रकम दिन कन्ज्युस्याइँ गरिरहेका छन् । पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ताले स्थानीय तहको रकम सीमित हुने भएकाले गैरसरकारी संघसंस्थालाई पनि पीडितलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको बताए । ‘राहत पाउनबाट कोही छुट्ने र दोहोरिने नहोस् भनेर तथ्यांक उपलब्ध गराउने र आफैं सहभागी भएर राहत वितरण गरेका हौं,’ उनले भने । गत भदौ १० गते आएको बाढीले पश्चिम नवलपरासीमा २ हजारभन्दा बढी घर–परिवार प्रभावित, ५ सय घरमा क्षति पुगेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७८ ११:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×