बाढीपीडितलाई आश्वासन मात्र

‘पीडितलाई राहत दिने भनेर जनप्रतिनिधिहरू लगत संकलन गर्दै आएका थिए । तर, अहिलेसम्म एक सातालाई पुग्ने खाद्यान्न सामग्रीबाहेक अन्य केही पाइएको छैन,’ सरावल–४ का किशोर कुर्मीले भने, ‘जनप्रतिनिधिले पालिकाबाट उपलब्ध गराउन नसक्ने तर एनजीओका कार्यक्रममा अगाडि आएर आफैंले व्यक्तिगत रूपमा राहत बाँडेजसरी भाषण भने दिने गरेका छन् ।’

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले केही समयअघि बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरेर प्रतिपरिवार ५० हजार देखि १ लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए । तर, अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले एक मुठी चामल उपलब्ध नगराएको पीडितले सुनाए । पीडितलाई चामल र चिउराभन्दा पनि राज्यले करमा छुट र उद्यमका लागि अनुदान र रोजगारी दिनुपर्ने पीडितको माग छ ।

यहाँका बाढीपीडित पानीको सतह सुकेपछि भत्किएका घर र अस्तव्यस्त संरचना मर्मत गरेर सरेका छन् । आश्रय लिइरहेको विद्यालयबाट पीडितहरू घर फर्किएपछि स्थानीय तहले सामूहिक भान्सा र आवासको प्रबन्ध गर्न छोडेको छ । पीडितले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबाट राहतको अपेक्षा गरेका थिए । स्थानीय तहले खान र बस्ने व्यवस्था गर्‍यो । तर, प्रदेश र केन्द्रबाटबाट भने सहयोग प्राप्त नभएको पीडितले बताए ।

जिल्लामा अहिले गैरसरकारी संघसंस्थाले बाढीपीडितका लागि धमाधम राहत सामग्री प्रदान गरिरहेका छन् । गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई प्रमुख अतिथि बनाएर राहत वितरण गर्ने गरिएको छ । गाउँपालिकामा बजेट अभाव भएको र राहत वितरण गर्न नसकिएको भन्दै गैरसरकारी संस्थाको पहलमा टोलटोलमा गएर पीडितलाई खाद्यान्न वितरण गर्ने गरिएको हो । यसले पीडितलाई त राहत पुगेको छ तर आफ्नै सरकारले दीर्घकालीन रूपमा अपनत्व लिन नसकेको महसुस भइरहेको सुस्ता–३ का रितेष पञ्जीयारले बताए ।

शनिबार किड्याक नामक संस्थाले पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–२ का १ सय बाढीपीडितलाई राहत सामग्री वितरण गर्‍यो । नेसनल माइक्रो फाइनान्स लिमिटेडले पनि ५ सय २५ विपन्न घर–परिवारलाई खाद्यान्नसहितको राहत सामग्री वितरण गरेको छ । जिल्लाको सरावल, बर्दघाट, सुनवल र रामग्राम नगरपालिकामा पनि गैरसरकारी संघसंस्थाले राहत वितरण गरिरहेका छन् । तर, स्थानीय तह आफैंले भने विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम पर्याप्त नभएको भन्दै राहत रकम दिन कन्ज्युस्याइँ गरिरहेका छन् । पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ताले स्थानीय तहको रकम सीमित हुने भएकाले गैरसरकारी संघसंस्थालाई पनि पीडितलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको बताए । ‘राहत पाउनबाट कोही छुट्ने र दोहोरिने नहोस् भनेर तथ्यांक उपलब्ध गराउने र आफैं सहभागी भएर राहत वितरण गरेका हौं,’ उनले भने । गत भदौ १० गते आएको बाढीले पश्चिम नवलपरासीमा २ हजारभन्दा बढी घर–परिवार प्रभावित, ५ सय घरमा क्षति पुगेको छ ।