संसदीय समिति सभापतिविहीन- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संसदीय समिति सभापतिविहीन

अमृता अनमोल

बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशका चार विषयगत संसदीय समिति नेतृत्वविहीन बनेका छन् । समिति सभापति रहेका सांसदको पद निलम्बन, राजीनामा र सरकारमा सहभागिताले ६ मध्ये चार समिति नेतृत्वविहीन बनेका हुन् । 

माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भए पनि नेकपा विभाजन हुँदा एमाले रोजेका दधिराम न्यौपाने चैत २३ मा निलम्बनमा परे । उनी निलम्बन भएसँगै उनले सम्हालेको अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको सभापति पद अहिलेसम्म खाली छ । वैशाख १९ मा एमालेका सांसद दीर्घनारायण पाण्डेयले प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिए । उनको राजीनामासँगै उनी सभापति रहेको सामाजिक विकास समितिको सभापति पद पनि खाली छ ।

यसबीचमा ज्येष्ठ नागरिकको अध्यक्षतामा सामाजिक समितिको एउटा बैठक बस्यो । तर, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको बैठक भने बसेको छैन । समितिमा आएका गुनासा त्यत्तिकै थन्किएका छन् । ‘नागरिकका अनेकखाले गुनासा आइरहेका हुन्छन् । कुनै समस्या त तत्काल अध्ययन अनुगमन गर्ने र सरकारलाई सुझाव दिने खालका हुन्छन्,’ अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति सदस्य थानकुमारी थापाले भनिन्, ‘बैठक नै नबसालेपछि गुनासा गुनासामै सीमित छन् । हामी बेकामे छौं ।’

साउन २९ मा गठबन्धन सरकारबाट कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी र जनता समाजवादी पार्टीका विजयबहादुर यादव मन्त्री बने । चौधरीले सम्हालेको सार्वजनिक लेखा समिति र यादवले नेतृत्व गरेको कृषि, वन तथा वातावरण समिति पनि अहिले सभापतिविहीन छन् । सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै पूरा नभएकाले संसदीय समितिका सभापति चयन गर्न नसकिएको बताए । ‘पहिला गठबन्धन मिलेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र त्यसपछि प्रतिपक्षसहितको सहमतिमा संसदीय समिति चयन गर्ने योजना बनाएका थियौं,’ उनले भने, ‘लगातार संसद् अवरुद्ध हुँदा काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।’

संसदीय समिति विकासे काम र कानुन निर्माणमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाइ सही र सुशासनको बाटोमा हिंडाउन निर्देशन गर्ने महत्वपूर्ण समिति हुन् । नियमित प्रदेश सभा बैठक नबस्दा यी समितिको महत्व अझ बढी हुन्छ । तर, प्रदेश सभा सचिवालय पनि समितिको सक्रियता बढाउने र समितिलाई नेतृत्व दिने विषयमा संवेदनशील देखिएको छैन । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगरले सभापति चयन राजनीतिक विषय भएकाले प्रदेश सभाले हस्तक्षेप वा बढी चासो दिन नसकेको बताए । ‘गत वर्षदेखि केही लयमा आएका समितिका काम कोरोना महामारीका कारण सुस्ताए,’ उनले भने, ‘लामो समय समितिहरू सभापतिविहीन हुँदा काम शुन्यजस्तै छ ।’

उच्च अदालत बार बुटवलका अध्यक्ष जोगबहादुर केसीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नागरिकको अपनत्व, सुशासन, पारदर्शिता र जिम्मेवारी वहनका लागि पनि संसदीय समितिमा तत्काल सभापति चयनसहित सक्रिय बनाउनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ १२:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

त्रिवेणीमा आफ्नै पाठ्यपुस्तक

पाठ्यपुस्तकमा संस्कार, स्थानीय तह, खेतीपाती, लेखापढी र मौलिक संस्कृति समावेश
विप्लव महर्जन

सल्यान — त्रिवेणी गाउँपालिकाले आफ्नै पाठ्यपुस्तक तयार गरी पठनपाठन गराउन थालेको छ । दुई वर्षदेखि आफैं पाठ्यक्रम तयार गरी कक्षा १ देखि ३ सम्म पठनपाठन गराइरहेको गाउँपालिकाले यो वर्ष ४ र ५ कक्षाका विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक तयार गरेको हो । 

पाठ्यपुस्तकमा संस्कार, स्थानीय तह, खेतीपाती, लेखापढी र मौलिक संस्कृतिलगायत विषयवस्तु समावेश गरिएको छ । नेपालको संविधान र स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७४ अनुसार पाठ्यपुस्तक तयार पारिएको गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर डाँगीले बताए । ‘प्रविधि र पश्चिमा संस्कृतिको विकाससँगै बालबालिकाले आफ्नो संस्कार र संस्कृति भुल्दै गए,’ उनले भने, ‘पाठ्यपुस्तकले मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गर्न पनि मद्दत गर्नेछ ।’ उनले खेतीप्रति बालबालिकाको लगाव बढाउन पनि पाठ्यपुस्तक तयार गरिएको जानकारी दिए ।

स्थानीय तहको सामाजिक, आर्थिक र राजनितिक परिवेशलाई पनि पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको उनको भनाइ छ । आगामी वर्षदेखि ६ देखि ८ सम्म स्थानीय पाठ्यपुस्तकबाट पठाइ गर्ने गाउँपालिकाको तयारी छ । गाउँपालिकाले तयार गरेको पाठ्यपुस्तक १ सय पूर्णांकको छ ।

गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख दलबहादुर रानाले पाठ्यपुस्तकमा शिक्षक र विद्यार्थीले रचना गरेका आलेख, कथा र कविता पनि राखिएको बताए । उनका अनुसार पालिकाका ४० वटै विद्यालयले स्थानीय पाठ्यपुस्तकबाट पढाइ सुरु गरेका छन् । अहिले १ हजार ८ सय विद्यार्थीले उक्त पाठ्यपुस्तक अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । २२ लाख रुपैयाँ बजेटबाट पाठ्यपुस्तक तयार गरी प्रकाशन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

पाठ्यपुस्तकको सम्पादन शिक्षक दामोदर शर्माले गरेका हुन् । उनका अनुसार पटकपटक अभिभावक, शिक्षक तथा विज्ञहरूसँग छलफल गरी पाठ्यपुस्तक प्रकाशन गरिएको हो । उनले आफ्नै पाठ्यपुस्तक पठनपाठन गराउने त्रिवेणी गाउँपालिका कर्णालीको पहिलो स्थानीय तह भएको दाबी गरे ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७८ १२:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×