संसदीय समिति सभापतिविहीन

माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भए पनि नेकपा विभाजन हुँदा एमाले रोजेका दधिराम न्यौपाने चैत २३ मा निलम्बनमा परे । उनी निलम्बन भएसँगै उनले सम्हालेको अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको सभापति पद अहिलेसम्म खाली छ । वैशाख १९ मा एमालेका सांसद दीर्घनारायण पाण्डेयले प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिए । उनको राजीनामासँगै उनी सभापति रहेको सामाजिक विकास समितिको सभापति पद पनि खाली छ ।

यसबीचमा ज्येष्ठ नागरिकको अध्यक्षतामा सामाजिक समितिको एउटा बैठक बस्यो । तर, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको बैठक भने बसेको छैन । समितिमा आएका गुनासा त्यत्तिकै थन्किएका छन् । ‘नागरिकका अनेकखाले गुनासा आइरहेका हुन्छन् । कुनै समस्या त तत्काल अध्ययन अनुगमन गर्ने र सरकारलाई सुझाव दिने खालका हुन्छन्,’ अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति सदस्य थानकुमारी थापाले भनिन्, ‘बैठक नै नबसालेपछि गुनासा गुनासामै सीमित छन् । हामी बेकामे छौं ।’

साउन २९ मा गठबन्धन सरकारबाट कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी र जनता समाजवादी पार्टीका विजयबहादुर यादव मन्त्री बने । चौधरीले सम्हालेको सार्वजनिक लेखा समिति र यादवले नेतृत्व गरेको कृषि, वन तथा वातावरण समिति पनि अहिले सभापतिविहीन छन् । सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै पूरा नभएकाले संसदीय समितिका सभापति चयन गर्न नसकिएको बताए । ‘पहिला गठबन्धन मिलेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र त्यसपछि प्रतिपक्षसहितको सहमतिमा संसदीय समिति चयन गर्ने योजना बनाएका थियौं,’ उनले भने, ‘लगातार संसद् अवरुद्ध हुँदा काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन ।’

संसदीय समिति विकासे काम र कानुन निर्माणमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाइ सही र सुशासनको बाटोमा हिंडाउन निर्देशन गर्ने महत्वपूर्ण समिति हुन् । नियमित प्रदेश सभा बैठक नबस्दा यी समितिको महत्व अझ बढी हुन्छ । तर, प्रदेश सभा सचिवालय पनि समितिको सक्रियता बढाउने र समितिलाई नेतृत्व दिने विषयमा संवेदनशील देखिएको छैन । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगरले सभापति चयन राजनीतिक विषय भएकाले प्रदेश सभाले हस्तक्षेप वा बढी चासो दिन नसकेको बताए । ‘गत वर्षदेखि केही लयमा आएका समितिका काम कोरोना महामारीका कारण सुस्ताए,’ उनले भने, ‘लामो समय समितिहरू सभापतिविहीन हुँदा काम शुन्यजस्तै छ ।’

उच्च अदालत बार बुटवलका अध्यक्ष जोगबहादुर केसीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नागरिकको अपनत्व, सुशासन, पारदर्शिता र जिम्मेवारी वहनका लागि पनि संसदीय समितिमा तत्काल सभापति चयनसहित सक्रिय बनाउनुपर्ने बताए ।