जग्गा कब्जा हटाउन निषेधाज्ञा- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जग्गा कब्जा हटाउन निषेधाज्ञा

नेताको जस लिने होडबाजीका कारण मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्र जग्गा कब्जा गर्ने समूह संगठित
अमृता अनमोल

बुटवल — रूपन्देहीमा निर्माणाधीन मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्रको खाली जग्गा सुकुम्वासीका नाममा कब्जा हुन थालेपछि रूपन्देही जिल्ला प्रशासनले मंगलबारदेखि त्यस क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । बुटवल उप–महानगरपालिका–१७ र १८ को खाली जग्गामा अहिले करिब ४ सय टहरा बनेका छन् । १ हजार बढी घर बनाउन चिह्न लगाउने र बुट्यान फाँड्ने काम अहिले तीव्र छ ।

उजीरसिंह नगर नयाँ बस्ती विकास परिषद्का नाममा जग्गा लेनदेनका लागि अहिले धमाधम रसिद काट्ने काम भएको छ । दुई सातायता सुकुम्वासीका नाममा जग्गा कब्जा गर्नेले दैनिक रातिमा भेला गर्ने र सदस्य विस्तार गर्ने गरेका हुन् । उनीहरूले प्रहरी रोक्न आए कसरी प्रतिकार गर्ने भन्ने तयारी पनि गरेको बताए । पटक–पटक प्रहरीले जग्गा अतिक्रमण रोक्ने प्रयास गरे पनि असफल भएको छ । युवा भाग्ने, बालबच्चासहितका महिला र असहायलाई जग्गा कब्जा गर्न पठाएपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्न पनि सकेको थिएन ।

रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले जग्गा कब्जा मात्र होइन, सुरक्षाकर्मीसँग प्रतिकारमा उत्रिनेसम्मका तयारी गरिएका लिखत प्राप्त भएकाले निषेधाज्ञा जारी गरेको बताए । निषेधाज्ञा पूर्वमा बुटवल उपमहानगरपालिका–१७ शिवनगरदेखि वडा १८ को सौरहिया पुलसम्म, पश्चिममा हरिहरपुर, उत्तरमा रानीगाउँ बस्तीदेखि दक्षिणमा धन्दापुर सौरहियासम्म तोकिएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।

यसअघि भदौ २४ गते गृह मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्रमा सुकुम्वासीका नाममा आपराधिक तत्व सक्रिय भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न परिपत्र गरेको थियो । परिपत्र र सरोकारवालाको सुझावअनुसार निषेधाज्ञा जारी भएको हो । यससँगै मंगलबारदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा जनपथ र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर टहरा जलाउने र प्रतिकार गर्न आउनेलाई लखेट्ने काम थालिएको छ । मंगलबार मात्रै बुटवल–१७ र १८ को बीचमा पर्ने हरिहरपुर क्षेत्रका ४ सय टहरा प्रहरीले जलाएको छ । टहरा बनाउन जम्मा पारेका बम्दोबस्तीका सामान नष्ट गरेको छ । प्रहरी हस्तक्षेप रोक्न दिउँसो पटक–पटक जग्गा कब्जा गर्नेहरू सिठी फुक्दै घटनास्थलमा आउन प्रयास गरिरहेका थिए । प्रहरीले बल प्रयोग गरेर त्यसलाई रोकेको थियो । औद्योगिक क्षेत्र सुरक्षा संयोजक एवं वडा प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रहरी निरीक्षक सुदर्शन पन्थीले जग्गा कब्जा गर्नेको सञ्जाल ठूलो र फराकिलो भएको बताए । ‘उनीहरू जसरी पनि जग्गा हडप्ने दाउमा छन् । हामी रोक्ने प्रयासमा छौं,’ उनले भने, ‘निषेधाज्ञाकै बीचमा पनि उनीहरू प्रतिकार र जग्गा कब्जाको ध्याउन्नमा छन् ।’

औद्योगिक क्षेत्र किन कब्जा ?

२०७२ चैत १ मा रूपन्देहीको मोतीपुरमा पाँच वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा भएको थियो । जुन बुटवल उप–महानगरपालिकासहित तिलोत्तमा नगरपालिका, सियारी र शुद्धोधन गाउँपालिकासित जोडिएको तिनाउ नदी उकास क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा हो । २०७३ वैशाख २९ मा यहाँको ८ सय १३ बिघा क्षेत्रफल मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाका नाममा पुर्जा बनेको छ । १२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना सहित २०७७ फागुन २१ मा शिलान्याय भयो । औद्योगिक क्षेत्रको ४ सय ५ बिघा क्षेत्रफल बुटवल उपमहानगरपालिकामा पर्छ ।

बुटवल, शुद्धोधनलगायतको करिब १ सय बिघा क्षेत्रफलमा सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेको नयाँ र पुरानो बस्ती छ । ठूलठूला संरचना छन् । उक्त बस्ती त्यहीं व्यवस्थापन गर्ने वा स्थानान्तरण गर्ने भन्नेबारेमा छलफल चलिरहेका बेला स्थानीयबाहेकका व्यक्ति जग्गा कब्जा गर्न र टहरा बनाउन गएका हुन् । ‘जग्गा कब्जा गर्न आउने मोतीपुरका रैथाने व्यक्ति होइनन् । सबै नयाँ अनुहार छन् । कसैबाट परिचालित छन्,’ जग्गा कब्जा गरिएको छेउको बस्ती हरिहरपुरकी कमला विकले भनिन्, ‘रातिमा भेला हुने र रसिद काटेर सदस्य बनाउने गरेका छन् ।’ रसिद काटेर जमिन बाँड्ने ४ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र कब्जा हुन थालेपछि मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । त्यसक्रममा जग्गा कब्जा गर्ने साधारण व्यक्ति नभएर संगठित समूह भएको पत्ता लागेको परियोजना प्रमुख निमेश अधिकारीले बताए । ‘जसरी पनि जग्गा कब्जा गर्ने नियतका साथ समूह परिचालन भएको देखियो,’ उनले भने, ‘हामी समस्या बुझ्न जाँदा उल्टै प्रतिकार गरियो ।’

कुन दलको कुन नेताले औद्योगिक क्षेत्रको जस लिने भन्ने होडबाजीका कारण जग्गा कब्जा गर्ने समूह संगठित भएको बताइन्छ । मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावदेखि डीपीआर तयार गर्नेसम्ममा यहाँका दल एकजुट थिए । तर, शिलान्यासका बेला पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अगुवाइ गर्दा एमालेको फरक गुट, माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच असहमति देखियो । असन्तुष्ट समूहले पर्चा–पम्प्लेट बाँडेरै शिलान्यास कार्यक्रम बिथोल्न र सुकुम्वासीलाई जग्गा कब्जा गर्न आग्रह गरे । उनीहरूले शिलान्यास कार्यक्रममा आएका पौडेल र तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलगायतमाथि ढुंगामुढा गरे । अर्को दिनदेखि जग्गा कब्जा थाले । त्यसबेला ती समूहलाई प्रहरीले हटायो । क्षणिक फाइदाका लागि दलहरूले प्रयोग गरेका ती व्यक्ति अहिले सधैंका लागि जग्गा कब्जा गर्न तम्सेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

विश्लेषक ऋषि आजादले दलका नेताहरूमा कसको अगुवाइमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने र जस लिने भन्ने लडाइँका कारण औद्योगिक क्षेत्र कब्जा भएको बताए । ‘यहाँका सबै नेता औद्योगिक क्षेत्र बन्नुपर्छ भन्छन् तर आफ्नो अगुवाइमा मात्र भन्ने छन् । अरुको अगुवाइ स्वीकार्न सक्दैनन् । त्यसलाई रोक्न सिधासाधा नागरिकदेखि आपराधिक समूह प्रयोग गर्छन्,’ आजादले भने, ‘त्यसको परिणाम अहिले हटाउनै नसक्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र कब्जा भएको हो ।’

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ ११:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मोबाइल चार्ज गर्न सय रुपैयाँ

जेनेरेटर चलाएका पसलमा मोबाइल चार्ज गर्न कर्मचारी, विद्यार्थी र स्थानीयको भीड लाग्ने गरेको छ
छपाल लामा

हुम्ला — सदरमुकाम सिमकोट बजारमा झन्डै दुई सातादेखि विद्युत् अवरुद्ध हुँदा स्थानीयवासी १ सय रुपैयाँ तिरेर मोबाइल चार्ज गर्न बाध्य छन् । विद्युत् नभएको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले जेनेरेटर र सोलारमार्फत मोबाइल चार्ज गरेको १ सय रुपैयाँ लिने गरेका हुन् । 

जेनेरेटर चलाएका पसलमा अहिले मोबाइल चार्ज गर्न कर्मचारी विद्यार्थी र स्थानीयको भीड लाग्ने गरेको छ । हिल्दुम साना जलविद्युत् आयोजनाको नहर पहिरोले भत्किएका कारण सदरमुकाम सिमकोटमा विद्युत् सेवा अबरुद्ध भएको हो । मौसम परिर्वतन भई घाम नलाग्दा सौर्य ऊर्जा चार्ज गर्नसमेत समस्या भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ । विद्युत् समस्याले जिल्ला अस्पतालको एक्सरे, भिडियो एक्सरे र ल्याब परीक्षण सेवा अवरुद्ध छ । ‘नहर भत्किएको लामो समय बित्दा पनि मर्मत भएन,’ स्थानीय परबहादुर थापाले भने, ‘यसरी कति दिन गुजारा चलाउने ? ’

उनले फुल चार्ज नभए पनि व्यापारीले १ सय रुपैयाँ चार्ज लिने गरेको बताए । अर्का युवा सुरेश कार्कीले विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा सानो कामका लागि पनि ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको बताए । ‘१ सय रुपैयाँ तिरेर पनि घण्टौं पालो बस्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘त्यही पनि व्यापारीले फूल चार्ज गरिदिँदैनन् ।’ उनका अनुसार विद्युत्कै कारण बेलाबेलामा मोवाइल नेटवर्क जाने समस्या छ ।

व्यवसायीहरू भने ३ सय ५० रुपैयाँ तिरेर जेनेरेटर सञ्चालन गरिरहेको बताउँछन् । ‘घाम नलाग्दा सोलार चार्ज नहुने समस्या छ,’ स्थानीय व्यापारी कमल रोकायाले भने, ‘जेनेरेटर चलाउँदा बढी इन्धन खर्च हुने भएकाले १ सय रुपैयाँ लिने गरेका हौं ।’ नहर मर्मतको काम भइरहेकाले विद्युत् सेवा आपूर्ति हुन अझै केही दिन लाग्ने हिल्दुम विद्युत् आयोजनाका कर्मचारी धर्म लामाले बताए । उनका अनुसार पहिरो गएको ठाउँमा ग्याभिन राख्ने र पर्खाल लगाउने काम ५ दिनदेखि जारी छ ।

जेनेरेटर चलाएर सेवा प्रवाह

विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यालय समयमा जेनेरेटर चलाउन थालेको छ । विद्युत् समस्याका कारण नागरिकता वितरणमा समस्या भएपछि जेनेटर चलाउन थालिएको हो ।

कार्यालयबाट प्रवाह हुने सबै सेवाहरू कम्प्युटरबाट गर्नुपर्ने भएकाले दिनभर जेनेरेटर चलाउने गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले बताए । ‘टाढाबाट आएका सेवाग्राहीलाई रित्तो हात फर्काउनुभएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले आइतबार नेपालगन्जबाट जेनेरेटर खरिद गरी ल्याएर सेवा प्रवाह सुचारु गरेका छौं ।’ उनले नयाँ नागरिकता वितरण र प्रतिलिपिको काम कम्प्युटरबाटै भइरहेको जानकारी दिए । यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जडान गरिएको सोलार सिस्टमले काम नगर्दा सेवा प्रवाह रोकिने अवस्था आएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७८ ११:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×