सिद्धार्थ राजमार्ग तीन दिनपछि एकतर्फी खुल्यो- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सिद्धार्थ राजमार्ग तीन दिनपछि एकतर्फी खुल्यो

माधव अर्याल

पाल्पा — आइतबार बिहान ९ बजेदेखि पहिरो खसेर अवरुद्ध भएको सिद्धार्थ राजमार्ग मंगलबार अपराह्नदेखि एकतर्फी रुपमा खुलेको छ । पहाडै भासिएर राजमार्गमा खसेको पहिरोको जगैदेखि ढुंगामाटो हटाएपछि राजमार्ग एकतर्फी खुलेको सडक डिभिजनका सूचना अधिकारी शिवु खत्रीले जानकारी दिए ।

सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत तानसेन नगरपालिका–८ तल्लो डुम्रे बजार नजिक खसेको पहिरोले सिद्धार्थ राजमार्ग अवरूद्ध भएको थियो । एक घर पुरिएको र थप चार घरमा क्षति पुग्ने गरी खसेको पहिरो पन्छाउन तीन दिन लागेको सडक डिभिजनले जनाएको छ ।

पहिरो ठूलो भएको र ढुंगामाटो फाल्न समस्या भएको थियो । वर्षा नरोकिएकाले पहिरो पन्छाउन थप समस्या परेको सडक डिभिजनका सूचना अधिकारी खत्रीले जानकारी दिए । मंगलबार बिहान दुई एक्साभेटर र दुई डोजरका साथै ट्रिपर प्रयोग गरेर पहिरो पन्छाइएको हो । राजमार्ग एकतर्फी खुले पनि वर्षा हुनासाथ समस्या हुन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाएर यात्रा गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सन्तोषकुमार भट्टराईले बताए ।

सडक एकतर्फी खुलेपछि तीन दिनदेखि राजमार्गमा अलपत्र परेका सवारी साधन गन्तव्यतर्फ लागेका छन् । स्थानीय सन्तोष कार्कीका अनुसार महेन्द राजमार्गको बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डमा जाममा फसेका सवारीसाधन समेत पोखरा हुँदै आएकाले पनि सयौं सवारी साधनको जाम भएको थियो । झण्डै तीन किलोमिटर क्षेत्रको लामो सवारीलाई गन्तव्यतर्फ पठाउने काम भएको छ । तीन दिनसम्म सडकमा अलपत्र परेको सयौं यात्री खाना, आवासको समस्यामा परेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७८ १७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नयाँ कानुन बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालले लिएको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कानुनको अभाव र बाधा भएकाले नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले नेपालमा अधिकांश कानुन संघीय संरचना अनुकूल बनाउनका लागि पञ्चायती कानुनमा आनुसांगिक मिलाउने मात्रै काम भएको भन्दै विद्यमान कानुनलाई दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिको दृष्टिकोणबाट पनि अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।

समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नक लागि छुट्टै र विशेष कानुन ल्याउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारसँग पहल गर्न सभामपति तारादेवी भट्टको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

समिति सदस्य दिनानाथ शर्माले आनुसांगिक मात्रै मिलाएका कानुनमा संसोधन गर्नुभन्दा छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । 'फलानो ऐनलाई केही संशोधन गर्नपर्ने भएकाले यो विधेयक ल्याइएको छ भनेर मन्त्रीहरूले टालटुले काम गर्नुभयो । ती टालाहरू पनि कोही राता भए, कोही पहेँला भए,' उनले भने, 'हाम्रा अहिलेका सबै कानुन पुतली कानुन हुन् । यी पुतली कानुनले गर्दा सबैतिर संकट छ । पुराना पञ्चायति कानुनमा आनुसांगिक मिलाउने मात्रै काम भएको छ । त्यसको मर्ममा गएर परिर्वतन नभएका कारणले यो समस्या भएको हो ।'

सांसद विमला घिमिरेले संविधान अनुकूल ऐन, कानुन बन्न नसकेको बताइन् । उनले कानुन व्यवहारमा लागू गर्न नसक्दा पनि दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या आएको धारणा राखिन् । कुन कानुनको कुन व्यवस्था दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नमा बाधक बनेको हो भन्ने निर्क्योल गरेर समितिले पनि परिवर्तनका लागि पहल गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि संविधान अनुकूल बनाएर वा संशोधन गरेर कानुनी अड्चन हटाउनुपर्ने सांसद महेश महराको भनाइ थियो ।

'दिगो विकास लक्ष्यका लागि विधेयक नै ल्याउने तयारी गर्नुपर्छ । समितिले नै पेस गर्ने गरी विधेयक बनाउने गरी अध्ययन र बहस गर्नुपर्छ । कानुनहरू नै बनाएर अघि बढ्दा लक्ष्य प्राप्ति गर्न सहज हुन्छ,' सांसद गंगा बेल्बासेको भनाइ थियो ।

राणा शासनकालदेखिका कानुन विद्यमान रहेकाले तिनमा समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने सांसद शारदादेवी भट्टको भनाइ थियो ।

दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अहिलेका अधिकांश कानुन अनुकूल नभएको संविधानसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाको भनाइ थियो । संघीय प्रणालीमा आएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह भन्ने मात्रै परिर्वतन गरिएका अधिकांश कानुनले दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसाथ नगरेकाले तत्काल संशोधन, परिमार्जन र आवश्यकता अनुसार नयाँ कानुन निर्माण गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

समितिले विद्यमान कानुनलाई दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अधिकांश कानुन नयाँ संविधान जारी हुनु पहिला, दिगो विकास लक्ष्य अनुमोदन गर्नुपूर्व बनेकाले ती कानुनले दिगो विकासका लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर गर्दै समितिले त्यसमा परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको सभापति भट्टले जानकारी दिइन् ।

'दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न राज्यले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न बाधक बनेका कानुनको पहिचान गरी तिनको संशोधन र परिमार्जन सहित राज्यले घोषणा गरेका कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाका बनाउन यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ,' सभापति भट्टले भनिन् ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७८ १७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×