लुम्बिनी प्रदेशका ३ मन्त्रीको सांसद पद गुम्यो- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लुम्बिनी प्रदेशका ३ मन्त्रीको सांसद पद गुम्यो

अमृता अनमोल

बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशका ३ जना मन्त्रीको सांसद पद गएको छ । जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)बाट निलम्बित मन्त्रीहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डे सांसद पदबाट मुक्त भएका हुन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै उनीहरु पदमुक्त भएको जानकारी दिएका हुन् ।

पाटीको नीतिविपरीत शंकर पोखरेल नेतृत्वको एमाले सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उनीहरुलाई पार्टीले निष्कासन गरेको हो ।

मंगलबार जसपा केन्द्रीय कार्यकारीणी समितिले उनीहरुलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका आधारमा जसपा संसदीय दलले बिहीबार प्रदेश सभामा उनीहरुलाई निष्कासन गरेको पत्र दर्ता गरेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ १५:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसीमा उल्लेख भएका कुरा नेपालको संविधानसँग बाझिने खालका छन् : रावल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष भीम रावलले राष्ट्र हितलाई सर्वाेपरि ठानेर सन्धिसम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको विशेष समयमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सम्झौतामाथि आशंका व्यक्त गर्दै उनले सभाबाट अनुमोदन नै नभएको अवस्थामा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर प्रतिप्रश्न गरे । 'पहिला अनुमोदन होस् अनि पो कार्यालय खोल्ने र अन्य काम अघि बढाउने भन्ने कुरा हुन्छ', रावलले भने, 'एमसीसीमा उल्लेख भएका कुरा नेपालको संविधानसँग बाझिने खालका छन्, राष्ट्र हितमा छैन ।'

उपाध्यक्ष रावलले एमसीसीसँग भएका सबै सम्झौता संसदमा पेश गरिनुपर्ने पनि बताए । जनताले त्यस सम्झौतामा उल्लेख भएका सबै विषय थाहा पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभाका प्रत्येक सदस्यले त्यो थाहा पाउनुपर्ने अधिकार रहेको उनले बताए । उनले भने, 'त्यहाँ भएका नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, स्वभिमान र नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका प्रावधानहरु परिवर्तन नभइ त्यो सम्झौता गरियो भने राष्ट्रघात हुनेछ । नेपाली जनताले विगतमा पनि असमान सन्धिका कारण बेहोर्नु परेको पीडा पुनरावृत हुनेछ । त्यसका रहेका सम्झौता संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नु पर्दछ ।' उनले सबै सांसदले एमसीसीको अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे ।

उपाध्यक्ष रावलले विकासको नाममा कम्पनी खडा गरेर आफ्नो भूमि कुनै पनि देशलाई सुम्पन नसकिने अडान दोहोर्‍याए । नेपालमा कुनै पनि देशको लगानी ल्याउन पाइन्छ तर त्यो हाम्रो संविधान र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुसार हुनु पर्दछ भन्दै उपाध्यक्ष रावलले सो सम्झौतामा राखिएका कतिपय प्रावधान नेपालको हितमा नरहेको बताए ।

देशको हितलाई सर्तका रुपमा राखेर मुलुकको स्रोतको सदुपयोग गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा उनले ध्यानाकर्षण गराए । देशको स्वाधिनता र अस्मितालाई खतरामा पार्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले एमसीसी पारित भए बाह्य हस्तक्षेप बढ्ने जिकिर गरे । 'अनुदान हो भने त्यो कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ', उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ १४:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×