लुम्बिनी प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनद्वारा पदभार ग्रहण- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

लुम्बिनी प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनद्वारा पदभार ग्रहण

अमृता अनमोल

बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनले पदभार ग्रहण गरेका छन् । प्रदेशप्रमुखको कार्यालय बुटवलमा शुक्रबार दिउँसो उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।

पदभार ग्रहणपछि शेरचनले प्रदेशलाई संवैधानिक तरिकाले अगाडि बढाउने बताए । संविधानलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने वा संविधानविपरीत हिँड्ने अवस्था नआओस् भन्ने आमनागरिकको चाहना रहेकाले आफूले त्यसको पालना गर्ने उनले जनाए ।

‘म प्रदेशमा अप्रिय विवाद देख्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘विवाद देखे त्यसलाई सुल्झाउन लाग्नुपर्छ ।’ उनले कसैप्रति असमान दृष्टि नराखी संविधानलाई आत्मसात् गरी आफ्नो कार्यकाल सफलतापूर्वक चलाउन कोसिस गर्ने बताए ।


प्रदेशलाई नमुना बनाउन सबैबाट सहयोग लिने र दलहरूसित पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने शेरचनको भनाइ छ ।

प्रदेशप्रमुखको कार्यालयमा शेरचनलाई स्वागत गर्न कार्यालयका कर्मचारी र सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी भएका थिए । माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ता पनि उल्लेख्य संख्यामा थिए । सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, मन्त्रालयका सचिव भने उपस्थित थिएनन् ।


प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ १२:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समावेशी छैनन् प्रदेश सरकार

'पटक–पटक भएका आन्दोलनको जगमा बनेका प्रदेश सरकारहरूले समेत त्यसलाई आत्मसात् नगर्नु दुःखद'
अमृता अनमोल

बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशसभामा १५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायबाट पाँच सदस्य छन् । कार्यकारी पद मानिने सरकारमा उनीहरूको उपस्थिति छैन । प्रदेशमै ६.९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मुस्लिम समुदायबाट चार जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । उनीहरूको समेत सरकारमा सहभागिता छैन । 

प्रदेशमा ५२.४ प्रतिशत महिला छन् । प्रदेश सरकारले एक जना महिला मन्त्री पाएको छ । ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा कल्पना पाण्डे उद्योग, वन तथा वातावरणमन्त्री छन् । १२.५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको ब्राह्मण समुदायबाट तीन जना मन्त्री छन् । जनजातिबाट दुई र मधेसीबाट तीन जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव राख्ने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल समावेशिताका सवालमा चुकेका छन् । सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिलामन्त्री बैजनाथ चौधरीले दल, क्षेत्र र ओहदा मिलाउँदा दलित र मुस्लिम समुदायलाई सरकार सञ्चालनमा सहभागी गराउन नसकिएको बताए । ‘सीमित कोटामा सबै नअटिँदो रहेछ,’ उनले भने ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई सुनिश्चित गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जगमा बनेका प्रदेश सरकारहरू समावेशी छैनन् । कर्णालीबाहेक अन्य प्रदेश सरकारमा दलित मन्त्री छैनन् । झन्डै ५१ प्रतिशत जनसंख्या भएका महिलाले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउन सकेका छैनन् । महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय र संख्यात्मक रूपमा सम्मानजनक उपस्थिति पनि महिलाको छैन ।

प्रदेश २ मा मधेसी समुदायको बाहुल्य रहेको लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारमा मधेसीलाई मात्रै सहभागी गराइएको छ । दलित र पहाडी समुदायको उपस्थिति छैन । १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको भागमा जम्मा दुई राज्य मन्त्रालय परेको छ । प्रदेशसभा सदस्य मञ्जु यादवले प्रदेश सरकारको संरचनाले मधेसमा पहाडी समुदाय, दलित र महिलाको उपेक्षा गरेको बताइन् । ‘राउतको समावेशिता मधेसमा मधेसी र पहाडमा पहाडी समुदाय मात्रै सरकारमा जानुपर्छ भन्ने हो जस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘नत्र सरकारलाई समावेशी बनाउन लाग्थे ।’

भौगोलिक रूपमा आफूहरूलाई आरक्षण दाबी गरिरहने कर्णाली प्रदेश सरकारमा पनि लैंगिकता र सामाजिक समावेशीकरण नारामा मात्रै सीमित छ । महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ब्राह्मण र क्षेत्रीको एकाधिकार छ । दलित र महिलाका तर्फबाट सीता नेपाली एक जनालाई मात्र राखिएको छ । उनी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हुन् । गण्डकी प्रदेशमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । अहिले गण्डकीमा दलित मन्त्री छैनन् । महिलाबाट स्वास्थ्यमन्त्रीमा मधुमाया अधिकारी गुरुङ छन् भने जनजातिबाट भने चार मन्त्री छन् ।

वाग्मती प्रदेशमा एक/एक जना मन्त्री पद दिएर महिला र जनजाति कोटा समेटिएको छ । यहाँ पनि दलितको संख्या शून्य छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा दावा दोर्जे लामा जनजाति र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरस्वती बस्नेत महिलामन्त्री छन् । प्रदेश सरकार गठनका बेला अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्रीमा दाबेदार मानिएकी थिइन् । पौडेल मुख्यमन्त्री बने । अष्टलक्ष्मी आफू बाहिरिनुमा लैंगिकता र पार्टी गुट दुवैको प्रभाव मान्छिन् ।

‘पितृसत्ताले राजनीतिक दललाई समेत यसरी गाँजेको छ कि महिलाको नेतृत्व कागजमा भए पनि व्यवहारमा उतार्न सकस छ,’ शाक्यले भनिन् । प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद्मा जनजातिको बाहुल्य छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नौ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना जनजाति मन्त्री छन् । मधेसी, क्षेत्री र ब्राह्मण समुदायबाट एक/एक जना छन् । दुई जना महिलाले सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । उषाकला राई सामाजिक विकास मन्त्री र कला घले भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री छन् । यहाँ पनि दलितको संख्या शून्य छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् भने लैंगिक हिसाबले अब्बल छ । दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री गरी ४ महिलाले प्रदेश सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा भाग लिएका छन् । जसमा प्रदेशको गृह मन्त्रालय अर्थात् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पूर्णा जोशीले सम्हालेकी छन् । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा विनीतादेवी चौधरी छन् । राज्यमन्त्रीतर्फ चुनकुमारी चौधरीले भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री र मनाकुमारी साउदले सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । महिलामध्येका २ चौधरी मन्त्रीले जनजातिको सहभागितालाई शून्यमा झर्न दिएका छैनन् ।

सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका, उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्थाका आधारमा भोग्दै आएको असमान शक्ति सम्बन्धलाई सम्बोधन गर्ने अवधारणा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण हो । सामाजिक समूहबीचको असमान शक्ति सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याउन र आपसी खाडल घटाउन समावेशीकरण आवश्यक छ । पटक–पटक भएका आन्दोलनको जगमा बनेका प्रदेश सरकारहरूले समेत त्यसलाई आत्मसात् नगर्नु दुःखद रहेको संविधान सभा सदस्य विनोद पहाडीले बताए । समावेशिताका नाराले सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलको यस्तो चरित्रले समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास नै धरापमा परेको उनको दाबी छ ।

प्रकाशित : श्रावण १३, २०७८ १२:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×