एकै जिल्लामा ४० भन्दा बढी योजना वर्षौंदेखि अलपत्र- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एकै जिल्लामा ४० भन्दा बढी योजना वर्षौंदेखि अलपत्र

काम सुरु भए पनि निर्माण व्यवसायी र कार्यालय प्रमुखको लापरबाहीले पूरा भएनन्
पछिल्लो समय कोरोनाको बहाना बनाउँदै काम नगरी बर्सेनि म्याद थप प्रयास
माधव अर्याल

पाल्पा — पाल्पामा ठूला विकासे योजना वर्षौंदेखि अलपत्र परेका छन् । १२ वर्षदेखि ठूला योजना अलपत्र पर्दासमेत सरोकारवाला निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन । कतिपय संघ सरकारले सुरु गरेका योजना छन् भने केही प्रदेश सरकार र कतिपय स्थानीय सरकारले जिम्मा लिएका योजना छन् । 

१० वर्षदेखि अलपत्र पाल्पाको भुजात–चापाकोट जोड्ने पक्की पुलको पिलर । तस्बिर : माधव/कान्तिपुर

रामपुर अस्पताल भवन निर्माणको म्याद तीन वर्षअघि नै सकिएको हो । अझैसम्म निर्माण व्यवसायीले काम सकेका छैनन् । रविना कन्स्ट्रक्सनले २२ करोड २२ लाख रुपैयाँ लागतमा भवन निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, उसले टेन्डर बिड गर्दा घटेर १८ करोडमा तीन वर्षमा सक्ने गरी काम लिएको रामपुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वासुदेव भट्टराईले बताए । ‘म्याद सकिएको तीन वर्ष भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अहिले असार मसान्तसम्म पनि पाइन्छ कि भनेको पाइएको छैन । काम अझै धेरै नै बाँकी छ ।’ वर्षभरिमा वैशाख, जेठ, असारमा काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले पछिल्लो समय कोरोनाको बहाना बनाउँदै काम नगरी बर्सेनि म्याद थप्दै बसेका छन् ।

पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र पूर्वी नवलपरासीका केही भागका जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले ५० शय्याको अस्पतालका लागि भवन निर्माण थालिएको रामपुर अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. विजय परियारले बताए । ‘भवन समयमा निर्माण नहुँदा कर्मचारीले बस्ने ठाउँसमेत पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सेवा सञ्चालन गर्नसमेत मुस्किल परेको छ ।’ पुरानो भवनबाटै काम चलाउनुपरेको छ ।

रामपुर नगरपालिकास्थित कालीगण्डकी नदीमा निर्माण सुरु भएको भुजात र स्याङ्जाको चापाकोट जोड्ने पुल १० वर्षदेखि अलपत्र छ । १२ करोड लागत बढेर १८ करोड रुपैयाँ पुगिसक्यो । दुई प्रदेश जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा निर्माण सुरु गरेको पक्की पुल ठेक्का लागेको वर्षौंसम्म अलपत्र रहेको सडक डिभिजनका प्रमुख मुकुन्द अधिकारीले बताए । स्थानीयले भने निर्माण व्यवसायी र सडक डिभिजनको लापरबाहीले नदीमा पुल निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको आरोप लगाउने गरेका छन् । यही नजिक अर्को पक्की पुल पनि १० वर्षदेखि अलपत्र छ ।

रामपुरको प्याकलुकदेखि स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका जोड्ने उक्त पुलमा १० वर्षसम्म अझै काम सकिएको छैन । यसको लागत पनि १२ करोडबाट बढेर १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चापाकोट जोड्ने भुजात र प्याक्लुकका दुवै पुलका डिजाइनमा गल्ती भेटिएको बताइएको छ । ‘काम सुरु गरेपछि नै पोलमा समस्या आएको हो,’ सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले भने, ‘अहिले त्यसको डिजाइन नै परिवर्तन गरेर काम अघि बढेको छ ।’

चापाकोट–भुजात र प्याक्लुक–चापाकोट दुई पक्की पुल १० वर्षमा ४० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । पुल निर्माणको ठेक्का पाएको निर्माण व्यवसायी, कन्सल्टेन्ट र सरोकारवालाको बेवास्ताका कारण निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सरोकारवाला निकायको ध्यान नपुगेको र निर्माण सम्पन्न नभएको स्थानीय रवीन्द्र पंगेनीले बताए । रम्भाको असेर्दी, बगनासकालीको यम्घामा सुरु गरिएका पुलको पनि काम भएको छैन ।

तानसेन नगरपालिका–७, बाघखोरमा निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर ९ वर्षदेखि अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । २०६९ फागुन २३ मा निर्माण सुरु भएर २०७१ जेठ १५ मा सकिने गरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भए पनि अझै सम्पन्न हुन नसकेको हो । तानसेनस्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय परिसरमा निर्माण सुरु भएको एकीकृत भवन ६ वर्षसम्म पनि काम सकिएको छैन । दुईवटा भवन निर्माण कहिले काम सुरु भएको र काम सकिने कहिले हो भन्नेसमेत जानकारी छैन । कति बजेटको हो भन्नेसमेत कहींकतै उल्लेख छैन । निर्माण व्यवसायी कुन हो र कसले, कहिले सम्पन्न गर्नेसमेत कतै उल्लेख छैन । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय कार्यान्वयन इकाइ भैरहवाबाट काम भए पनि पटकपटक सम्पर्क गर्दासमेत जानकारी पाइएको छैन ।

जिल्लामा ४० भन्दा बढी आयोजना निर्माण व्यवसायी र कार्यालय प्रमुखको लापरबाहीले अलपत्र छन् । सडक निर्माण, पक्की पुल, भवन निर्माण, कृषि, पर्यटकीय स्थल, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल भवन निर्माणका ठेक्का आयोजनामा पेस्की लिएर निर्माण व्यवसायी बेपत्ता हुने र काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । दुई वर्षदेखि तानसेन नगरपालिकाले तानसेन श्रीनगर डाँडामा ‘बिग बुद्ध’ बनाउने योजना पनि अघि बढेको छैन । ‘गत वर्ष पनि नगरपरिषद्बाट बजेट छुट्याइएको थियो,’ नगर प्रमुख अशोककुमार शाहीले भने, ‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नभइसकेकाले काम अघि बढ्न सकेन ।’ यस वर्ष पनि काम हुन सकेन । यही योजनाका लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन भने भइरहेको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत रानीमहल, श्रीनगरका लागि टेन्डर परे पनि काम अघि बढेको छैन । राजमार्गमा विश्रामस्थल (रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर) निर्माणका लागि पनि सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सेवाग्राही छनोट भए पनि काम नभएको सूचना अधिकारी दुर्गा थापाले बताए । जिल्लामा सडक निर्माण, स्तरोन्नति, कालोपत्र, सिमेन्ट उद्योग पहुँचमार्गको कामसमेत अलपत्र छन् । सिद्धबाबा क्षेत्रमा कालोपत्र गर्ने ठेक्का पनि समयमा सम्पन्न भएको छैन । १८ महिनामा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी लोकमार्ग आयोजनाका दुई निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिएको आठ वर्षसम्म पूरा गरेका छैनन् । करिडोरको रिडीदेखि राम्दीसम्म ५ करोड बढीको काम सम्पन्न हुन नसकेको आयोजना प्रमुख सुबोध देवकोटाले बताए ।

थोरै काम गरेर निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआउने र कार्यालयले काम गराउन नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘ट्र्याक खुलाउने काम सफल भएको छ,’ उनले भने, ‘अझै दुई निर्माण व्यवसायीको काम सम्पन्न गराउन सकिएको छैन ।’ जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, पूर्वाधार विकास कार्यालय, पुल योजना पश्चिम क्षेत्र सेक्टर नम्बर ४, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका करोडौंका योजना पनि अलपत्र छन् । सहरी विकास तथा भवन कार्यालयअन्तर्गतका निर्माणका काम पनि अलपत्र छन् । डिभिजनअन्तर्गत २५ बढी भवन निर्माणको काम समयमा सकिएको छैन । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयअन्तर्गतका योजना पनि समयमा काम नसकेर अलपत्र छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०९:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बढी शुल्क उठाउँदै मेडिकल कलेज

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बाट सम्बन्धन लिएका मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क विद्यार्थीबाट असुलेका छन् । मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस पहिलो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीसँग परीक्षा शुल्कका नाममा १० हजार रुपैयाँका दरले अतिरिक्त शुल्क उठाएका हुन् । थप शुल्क नबुझाए परीक्षामा बस्न नदिने धम्की दिने गरिएको विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् ।

काठमाडौं जोरपाटीस्थित नेपाल मेडिकल कलेज, सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज रूपन्देही र लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाले अतिरिक्त शुल्क उठाएको बिल कान्तिपुरले प्राप्त गरेको छ । नेपाल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले बढी शुल्क लिएको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगमा समेत उजुरी दिएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा परीक्षा शुल्क पनि एकमुष्ट शिक्षण शुल्कभित्रै समावेश हुने उल्लेख छ । आयोगका सदस्यसचिव डिल्लीराम लुइँटेलले शिक्षण शुल्कभन्दा बढी शुल्क नलिई आवेदन फाराम भर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए । ‘विद्यार्थी गुनासो लिएर आएका थिए, बढी शुल्क नलिनू भनेर निर्देशन गरेका छौं,’ उनले भने ।

मेडिकल कलेजले यसअघि पनि विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट लाखौं रुपैयाँ उठाउँदै आएका छन् । तर बोल्न सक्ने अवस्था नभएको एक अभिभावकले बताए । कलेजले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग पनि शुल्क मागेको छ । ‘परीक्षा आवेदन भर्न १० हजार मागिएको छ,’ एक विद्यार्थीले भने, ‘त्यति नतिरे परीक्षा दिन नै नपाइने रे ।’

केयूका मेडिकल कलेजहरूले आयोगले तोकेको शुल्क बुझाउने किस्ता प्रणाली पनि उल्लंघन गरेको विद्यार्थीको भनाइ छ । ऐनमा विद्यार्थीबाट शुल्क पहिलो वर्षमा एक तिहाइ र बाँकी रकम वार्षिक रूपमा किस्ताबन्दीमा लिनुपर्ने उल्लेख छ । एमबीबीएसका लागि काठमाडौं उपत्यकामा भित्र ४० लाख र बाहिर ४४ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । मेडिकल कलेजहरूले भने तेस्रो वर्षको पढाइ सकिनुअघि नै सबै रकम लिइसक्ने गरेको विद्यार्थीहरू बताउँछन् ।

दुई वर्षअघि विराटनगरको नोबेल, वीरगन्जको नेसनल, पोखराको गण्डकी, भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेजमा अवैध शुल्क असुलेको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित भएका थिए । पछिल्लो समय नोबेल मेडिकल कलेज सञ्चालक सुनील शर्माले सिनामंगलको काठमाडौं मेडिकल कलेज र नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारीले जोरपाटीको नेपाल मेडिकल कलेजमा लगानी गरेका छन् । उनीहरू सञ्चालक बनेपछि चिकित्सक, कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती र विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउन थालिएको प्राध्यापकहरूले बताए ।

निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका अन्सारीले मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट परीक्षा शुल्क लिएको स्वीकार गरे । ‘विश्वविद्यालयले प्रतिविद्यार्थी लिने शुल्क बढायो, त्यसैले हामीले पनि विद्यार्थीबाट शुल्क मागेका हौं,’ उनले भने, ‘हामी पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उजुरी गर्ने तयारीमा छौं ।’ केयू स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजले भने शुल्क वृद्धि नभएको जनाएको छ । ‘कोरोनाका कारण सम्बन्धन शुल्क लिनसमेत कडिकडाउ गरेका छैनौं,’ डिन राजेन्द्र कोजूले भने, ‘आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन ।’

कसले कति उठाए ?

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनमा मेडिकल कलेजहरूले २०७४ पछिका ४ शैक्षिक सत्रमा ३ अर्बभन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क उठाएको भेटिएको थियो । नोबेल मेडिकल कलेजले ३५ करोड ४७ लाख, काठमाडौं मेडिकल कलेजले २७ करोड ८१ लाख, नेसनल मेडिकल कलेजले ३२ करोड ५५ लाख र लुम्बिनी मेडिकल कलेजले ३२ करोड ९६ लाख बढी पैसा लिएको प्रतिवेदनमा छ ।

सबैभन्दा बढी गण्डकी मेडिकल कलेजले ४३ करोड ४ लाख ९० हजार रुपैयाँ उठाएको छ । युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स भैरहवाले ३२ करोड ७२ लाख, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले २१ करोड ९१ लाख, ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजले ५ करोड ९९ लाख, देवदह मेडिकल कलेजले ३ करोड ८९ लाख ९४ हजार, मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज पोखराले १० करोड ९ लाख, विराट मेडिकल कलेज विराटनगरले १९ करोड ९ लाख, कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुरले १० करोड ६१ लाख ठगी गरेको केन्द्रको ठहर छ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७८ ०९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×