कोरोनाले खोस्यो पढाइ, गरिबीले पुर्‍यायो भारत- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

कोरोनाले खोस्यो पढाइ, गरिबीले पुर्‍यायो भारत

बाल श्रम शोषणमा परेका चार किशोरीको भारतबाट उद्धार
ठाकुरसिंह थारू, रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — कोरोना महामारी फैलिएसँगै सरकारले लकडाउन जारी गर्‍यो । गाउँमा काम पाउन छोड्यो । ५ कक्षामा पढ्ने कैलालीकी १४ वर्षीया किशोरी पनि यसको मारमा परिन् । उनका बुबा गाउँमै कपडा सिलाउँथे ।

भारतको उत्तर प्रदेशबाट उद्धार गरी बाँके ल्याइएका किशोरीलाई अभिभावकको जिम्मा लगाइँदै । तस्बिर : रूपा/कान्तिपुर

कोरोनाले काम बन्द भएपछि पाँच जनाको परिवारलाई खान, लाउन समस्या पर्‍यो । गाउँकै चिनजानकै दिदी नाता पर्नेले भारतमा काम पाइन्छ भनिन् । चार महिनाअघि बुबाआमाको सहमतिमै ती किशोरीलाई दिदीले लगिन् ।

उत्तर प्रदेशको उन्नाउ सहरको एक मासु कम्पनीमा आठ हजार भारतीय रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने मौखिक सर्तमा उनले काम गर्न थालिन् । काटेको मासु प्याकिङ गर्ने काम गर्दैगर्दा उनी बिरामी परिन् । थला परेपछि घर र बुबाआमाको सम्झनाले सतायो । तर कम्पनीले छुट्टी दिएन । ‘परिवारमा कमाउने कोही थिएनन्, त्यसैले काम नगरी सुख भएन । काम गर्दागर्दै बिरामी परेर थला परें,’ शान्ति पुनःस्थापना गृह बाँकेले भारतको उन्नाउबाट उद्धार गरेपछि शुक्रबार नेपालगन्ज आइपुगेकी ती किशोरीले भनिन्, ‘बिरामी पर्दा पनि काम गर्नै पर्थ्यो, आराम गर्न पाइँदैनथ्यो ।’ उनी सन्चो भएको जस्तो देखिँदैनथ्यो । ‘दुई दिन काम गरेको पाँच सय भारु पाउँथ्यौं । दिनभरि काम गरेर राति १२ बजे बल्ल सुत्न पाइन्थ्यो,’ उनले भनिन् ।

कैलालीकी ती किशोरीको जस्तै अवस्था बर्दिया राजापुरकी १७ वर्षीयाको पनि छ । उनी गाउँकै विद्यालयमा कक्षा ५ मा पढ्दै थिइन् । कोरोना महामारी बढेसँगै विद्यालय बन्द भयो, पढाइ छुट्यो । उनका बुबाआमाले समेत काम पाएनन् । सबैको भोकै मर्ने अवस्था देखेपछि उनले भारत जाने निर्णय गरिन् र गाउँकै दिदी नाता पर्नेसँग भारत पुगिन् । घरकी एक्ली छोरी, उनी राम्रोसँग नेपाली बोल्नसमेत जाँन्दिनन् । ‘दिनभरि उभिएर मासु प्याकिङ गर्दा घुँडा धेरै दुख्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘सुरुसुरुमा त काम गर्न नसक्दा मालिकको धेरै गाली खानु पर्‍यो ।’ थकान अझै उनको अनुहारमा देखिन्छ ।

यसैगरी भारत पुगेकी कैलालीकी १८ वर्षीया अर्की किशोरीको भोगाइ भने फरक छ । कोरोना महामारी सुरु भएसँगै कामविहीन भएर बस्नुपर्दा उनी दिक्क थिइन् । त्यसमाथि बुबाले पनि नराम्रो व्यवहार गर्न थाले । एक दिन बुबाले ‘काम केही छैन, बसी बसी खाएकी छे’ भन्दै हात छोडेपछि उनले भारत जाने निधो गरिन् । उनको ८ जनाको परिवार छ । ‘कमाउने बुबा रक्सीमा रमाउँथे । आमालाई पिट्थे । मलाई नि घरमा बसेर खान्छेस् भनेर गाली गर्नु हुन्थ्यो,’ १८ वर्षीया ती किशोरीले भनिन्, ‘आमालाई घर चलाउन मद्दत होला भनेर घरको सल्लाहले कमाउन गएकी हुँ ।’

उनी कक्षा १० मा पढ्दै थिइन् । गत पुस ६ गते गाउँकै दिदीसँग भारतको रुपैडिया बजार घुम्न जाने भन्दै उनी उन्नाउ पुगेकी थिइन् । त्यहाँ उनले कम्पनीमा काम गरेर मासिक सात हजार पाउँथिन् । ‘यसरी लुकेर भारत जान हुँदैन भन्ने थाहा पनि भएन,’ उद्धारपछि नेपालगन्ज आउन सफल भएकी उनले भनिन्, ‘काम नगरी त सुख छैन । अब गाउँमै केही काम खोज्नुपर्ला ।’

कक्षा १० मा पढ्दै गरेकी कैलालीकी १८ वर्षीया अर्की किशोरी आफ्नै काकीसँग भारत पुगेकी थिइन् । ६ महिनाअघि भारत पुगेकी उनले कमाएर हालसम्म ८ हजार रुपैयाँ घर पठाएको बताइन् । ‘काम त कति गरें गरें, थकाइ मार्न आधा घण्टा शौचालयमा बस्थें,’ उनले भनिन्, ‘काम गर्दा घुँडा दुखेर झर्लाझैं हुन्थ्यो । भारत जाने रहर थिएन, बाध्यताले पुगियो ।’ लकडाउनले पढाइ छुटेपछि उनी भारत पुगेकी थिइन् । ‘लकडाउनपछि पढाइ भएन । घरमा खाली बसेकी थिएँ, त्यसैले घरलाई केही सहयोग पुग्ला भनेर भारत गएकी हुँ,’ उनले भनिन् ।

शान्ति पुनःस्थापना गृह बाँकेले भारतको उन्नाउबाट शुक्रबार चारै किशोरीलाई उद्धार गरेको हो । दुई जना किशोरीका अभिभावकले उद्धारका लागि आग्रह गरेपछि उनीहरूको उद्धार गरिएको क्षेत्रीय संयोजक भूमिराज भट्टराईले बताए । ‘ती नानीहरूको बस्ने ठाउँमा मान्छे बस्ने अवस्था थिएन । एउटा कोठामा २० जना किशोरीलाई राखिएको थियो,’ उनले भने । बाल श्रम शोषण पनि बेचबिखनको परिभाषामा समेटिएकाले मानव बेचबिखनको मुद्दा उक्त घटनामा आकर्षित हुने उनको तर्क छ । कोरोना महामारीका कारण अहिले पनि नेपाल–भारत नाका पूर्णरूपमा खुला भइसकेको छैन । तर अनेकौं बहाना बनाएर नाका पार गर्नेहरू उत्तिकै छन् । संस्थाले चैतयता मात्र जोखिम यात्रामा रहेका ६३ जना महिला तथा बालिकाको उद्धार गरेको जनाएको छ ।

चार बालबालिकाको उद्धार

भैरहवा– विभिन्न माध्यमबाट भारत पुगेका चार जना बालबालिकाको उद्धार गरी आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ । भारतस्थित प्रवासी मित्र मञ्च नेपाल र मानव कल्याण मित्र मञ्च नेपालले उद्धार गरी नेपाल ल्याइएका तीन जनालाई आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीको रोहबरमा आफन्तको जिम्मा लगाइएको हो । एक जनाका आफन्त नआएकाले केही दिनका लागि कोटिहवास्थित बालगृहमा राखिएको छ ।

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–४ बेलनपुरका ९ वर्षीय रोशन बढई, ७ वर्षीय विशाल बढई, ५ वर्षीया पुजा बढई र बैतडीको पाटन नगरपालिकाका १५ वर्षीय प्रकाश भन्ने कृष्णसिंह महराको उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको प्रवासी नेपाली मित्र मञ्च दिल्लीका महासचिव रघुनाथ पाण्डेले बताए । जसमध्ये कोहलपुरका तीन जना बालबालिकालाई आफन्तको जिम्मा लगाउन कोहलपुर–४ का वडाध्यक्ष तीर्थराम थारूको जिम्मा लगाइएको छ । महरालाई भने जिम्मा लिने कोही नआएकाले कोटिहवास्थित बालगृहमा राखिएको हो ।

महासचिव पाण्डेका उनका अनुसार बैतडीका प्रकाश सिंह हिँड्दै र अन्य तीन जना ट्रकमा चढेर भारत पुगेका हुन् । तर उनीहरूलाई कसले ट्रकमा चढाएर भारत पुर्‍यायो भन्ने खुलेको छैन । ६ महिनाअघि कोहलपुर नाकाबाट भारत पुगेका ती बालबालिकालाई भारत उत्तर प्रदेशको बरेलीस्थित आर्य समाज अनाथालयबाट उद्धार गरिएको हो ।

प्रकाशित : श्रावण ११, २०७८ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनप्रतिनिधिद्वारा आफूअनुकूल योजना

महामारीको कारण देखाउँदै जनप्रतिनिधिले स्थानीयसँग छलफलै नगरी योजना लागू गर्न थालेका छन्
ठाकुरसिंह थारू, रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — गाउँमा कस्ता विकास योजना आवश्यक हुन्छन्, त्यसको छनोटको अवसर स्थानीयलाई दिने अवधारणा छ । तर, यसपटक बाँकेमा यो व्यवहारमा लागू भएन । स्थानीयका आवश्यकताभन्दा जनप्रतिनिधिको रोजाइका योजना अहिले लागू हुँदै आएका छन् ।

स्थानीय सरकार लागू भएदेखि नै जनप्रतिनिधिले सर्वसाधारणलाई आवश्यकभन्दा आफू, कार्यकर्ता र पार्टीका अनुकूल योजना ल्याउने क्रम बढेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरका बेला जिल्ला संक्रमणको केन्द्र बनेको थियो । संक्रमणका कारण जिल्लामा सामाजिक, आर्थिक र विकासका गतिविधि ठप्प थिए ।

अहिले महामारीको कारण देखाउँदै जनप्रतिनिधिले स्थानीयसँग छलफलै नगरी योजना लागू गर्न थालेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि जिल्लाका स्थानीय तहले योजना छनोट गर्दा टोल–टोलमा भेला, बैठक गरेनन् । वडा भेला भएको कतै देखिएन । सर्वसाधारणले योजनाबारे आफूसित परामर्श हुने विश्वास गरेका थिए । त्यो आसमात्रै भयो । यस्ता प्रक्रिया पूरा नगरेरै स्थानीय तहले बजेट र नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘स्थानीय तहले सूचना जारी गरी योजना माग गर्नुपर्ने हो तर त्यो गरेको देखिएन,’ अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले भने, ‘जनप्रतिनिधिले कर्मचारी परिचालन गरेर नजिकका टोल र बस्तीबाट स्थानीयका ‘आवश्यकता’ को सूची संकलन गर्न सक्नुपर्थ्यो । त्यो पनि हुन सकेन ।’

स्थानीय सरकारले योजना मागका लागि सार्वजनिक सूचना गर्नुपर्थ्यो । सर्वसाधारणले आवश्यक परेका योजना लेखेर, फोन, हुलाक वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर पठाउन सक्थे । त्यसो केही पनि नगरी जनप्रतिनिधिले आफूअनुकूल योजना ल्याएको तिवारीले बताए ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापा मगरले कोरोनाका कारण भौतिक रूपमा उपस्थित भई छलफल तथा भेला गर्न असम्भव भएकाले निवेदनमार्फत योजना पेस गर्न अनुरोध गरेको दाबी गरिन् । ‘विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम, बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने विषय पनि इमेलमार्फत सुझावका रूपमा प्राप्त गर्‍यौं,’ उनले भनिन् । तर, सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालबाट उपमहानगरपालिकासित योजना माग गर्न सकेनन् । स्थानीय तहलाई जेठ मसान्तसम्म एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी असार ५ सम्म कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर असार १० भित्र गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने समयसीमा छ । त्यसका लागि पहिले नै योजना छनोट तर्जुमा गर्न आवश्यक थियो ।

योजनाका लागि सामाजिक सञ्जाललगायतको प्रयोगबाट योजना माग गर्न सकिन्थ्यो । स्थानीयलाई आवश्यक पर्ने योजना छनोटका लागि सातवटा चरण छन् । तर, कोरोनाको बाध्यता देखाउँदै यस पटक कुनै चरण पनि स्थानीय सरकारहरूले बस्ती स्तरमा पुर्‍याएनन् । ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको नागरिकप्रतिको उदासीनता हो यो । विभिन्न माध्यम अपनाएर योजना छनोटमा सर्वसाधारणलाई सहभागी गराउन सकिन्थ्यो । अरू विधि अनुसरण गर्न सकिन्थ्यो,’ स्थानीय सरकार सुशासनविज्ञ मीनबहादुर मल्लले भने, ‘यसरी जनताले छानेको योजनामा अपनत्व हुन्छ । तर, स्थानीय तहमा वडा समितिमार्फत योजनाहरू संकलन गरिएको देखियो ।’ उनका अनुसार बस्ती स्तरमा हुने योजना छनोटका कार्यक्रम जिल्लामा भएको देखिएन । योजना चरणको अन्तिममा आएर एकीकृत योजना स्थानीय सरकारहरूले ल्याएका छन् । ‘वडाले आफैं योजना छनोट गरे । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले त्यसलाई स्वीकृत गरे,’ मल्लले भने ।

कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लुटबहादुर रावतले बस्ती र टोलमा पुगेर योजना छान्ने काम महामारीले प्रभावित भए पनि वडाले बजेटको सिलिङ र योजना पठाएपछि विषयगत समितिमार्फत योजना छनोट गरिएको बताए । ‘वडाबाट आएका योजना विषयगत समितिमा छलफल गरेर सबैको साझा बनाउने प्रयास गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्राथमिकता प्राप्त योजना नै बजेटमा समावेश गरेका छौं ।’

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हीरालाल रेग्मीले सबै टोल र बस्तीमा पुगेर सुझाव संकलन गरिएकाले एकपक्षीय नहुने तर्क गरे । बाँकेका सबै स्थानीय तहले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यहाँका ८ वटै स्थानीय तहले ६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आयव्यय प्रस्तुत गरे । बाँकेमा सबैभन्दा बढी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले १ अर्ब ४७ करोड ९६ लाख ५४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ११:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×