जनप्रतिनिधिद्वारा आफूअनुकूल योजना- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जनप्रतिनिधिद्वारा आफूअनुकूल योजना

महामारीको कारण देखाउँदै जनप्रतिनिधिले स्थानीयसँग छलफलै नगरी योजना लागू गर्न थालेका छन्
ठाकुरसिंह थारू, रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — गाउँमा कस्ता विकास योजना आवश्यक हुन्छन्, त्यसको छनोटको अवसर स्थानीयलाई दिने अवधारणा छ । तर, यसपटक बाँकेमा यो व्यवहारमा लागू भएन । स्थानीयका आवश्यकताभन्दा जनप्रतिनिधिको रोजाइका योजना अहिले लागू हुँदै आएका छन् ।

स्थानीय सरकार लागू भएदेखि नै जनप्रतिनिधिले सर्वसाधारणलाई आवश्यकभन्दा आफू, कार्यकर्ता र पार्टीका अनुकूल योजना ल्याउने क्रम बढेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरका बेला जिल्ला संक्रमणको केन्द्र बनेको थियो । संक्रमणका कारण जिल्लामा सामाजिक, आर्थिक र विकासका गतिविधि ठप्प थिए ।

अहिले महामारीको कारण देखाउँदै जनप्रतिनिधिले स्थानीयसँग छलफलै नगरी योजना लागू गर्न थालेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि जिल्लाका स्थानीय तहले योजना छनोट गर्दा टोल–टोलमा भेला, बैठक गरेनन् । वडा भेला भएको कतै देखिएन । सर्वसाधारणले योजनाबारे आफूसित परामर्श हुने विश्वास गरेका थिए । त्यो आसमात्रै भयो । यस्ता प्रक्रिया पूरा नगरेरै स्थानीय तहले बजेट र नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

‘स्थानीय तहले सूचना जारी गरी योजना माग गर्नुपर्ने हो तर त्यो गरेको देखिएन,’ अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले भने, ‘जनप्रतिनिधिले कर्मचारी परिचालन गरेर नजिकका टोल र बस्तीबाट स्थानीयका ‘आवश्यकता’ को सूची संकलन गर्न सक्नुपर्थ्यो । त्यो पनि हुन सकेन ।’

स्थानीय सरकारले योजना मागका लागि सार्वजनिक सूचना गर्नुपर्थ्यो । सर्वसाधारणले आवश्यक परेका योजना लेखेर, फोन, हुलाक वा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर पठाउन सक्थे । त्यसो केही पनि नगरी जनप्रतिनिधिले आफूअनुकूल योजना ल्याएको तिवारीले बताए ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख उमा थापा मगरले कोरोनाका कारण भौतिक रूपमा उपस्थित भई छलफल तथा भेला गर्न असम्भव भएकाले निवेदनमार्फत योजना पेस गर्न अनुरोध गरेको दाबी गरिन् । ‘विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम, बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने विषय पनि इमेलमार्फत सुझावका रूपमा प्राप्त गर्‍यौं,’ उनले भनिन् । तर, सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालबाट उपमहानगरपालिकासित योजना माग गर्न सकेनन् । स्थानीय तहलाई जेठ मसान्तसम्म एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी असार ५ सम्म कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर असार १० भित्र गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने समयसीमा छ । त्यसका लागि पहिले नै योजना छनोट तर्जुमा गर्न आवश्यक थियो ।

योजनाका लागि सामाजिक सञ्जाललगायतको प्रयोगबाट योजना माग गर्न सकिन्थ्यो । स्थानीयलाई आवश्यक पर्ने योजना छनोटका लागि सातवटा चरण छन् । तर, कोरोनाको बाध्यता देखाउँदै यस पटक कुनै चरण पनि स्थानीय सरकारहरूले बस्ती स्तरमा पुर्‍याएनन् । ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको नागरिकप्रतिको उदासीनता हो यो । विभिन्न माध्यम अपनाएर योजना छनोटमा सर्वसाधारणलाई सहभागी गराउन सकिन्थ्यो । अरू विधि अनुसरण गर्न सकिन्थ्यो,’ स्थानीय सरकार सुशासनविज्ञ मीनबहादुर मल्लले भने, ‘यसरी जनताले छानेको योजनामा अपनत्व हुन्छ । तर, स्थानीय तहमा वडा समितिमार्फत योजनाहरू संकलन गरिएको देखियो ।’ उनका अनुसार बस्ती स्तरमा हुने योजना छनोटका कार्यक्रम जिल्लामा भएको देखिएन । योजना चरणको अन्तिममा आएर एकीकृत योजना स्थानीय सरकारहरूले ल्याएका छन् । ‘वडाले आफैं योजना छनोट गरे । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले त्यसलाई स्वीकृत गरे,’ मल्लले भने ।

कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लुटबहादुर रावतले बस्ती र टोलमा पुगेर योजना छान्ने काम महामारीले प्रभावित भए पनि वडाले बजेटको सिलिङ र योजना पठाएपछि विषयगत समितिमार्फत योजना छनोट गरिएको बताए । ‘वडाबाट आएका योजना विषयगत समितिमा छलफल गरेर सबैको साझा बनाउने प्रयास गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्राथमिकता प्राप्त योजना नै बजेटमा समावेश गरेका छौं ।’

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हीरालाल रेग्मीले सबै टोल र बस्तीमा पुगेर सुझाव संकलन गरिएकाले एकपक्षीय नहुने तर्क गरे । बाँकेका सबै स्थानीय तहले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यहाँका ८ वटै स्थानीय तहले ६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आयव्यय प्रस्तुत गरे । बाँकेमा सबैभन्दा बढी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले १ अर्ब ४७ करोड ९६ लाख ५४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ११:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छाडा चौपायालाई रेडियम

रेडियमले नदेखिने समस्या कम भएर दुर्घटना घट्छ भन्ने अपेक्षा
भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — पूर्व– पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रकै शिव मन्दिरनजिकै बुधबार साँझ मोटरसाइकलले गाईलाई ठक्कर दियो । ठक्करबाट घाइते गाईको केही बेरमै मृत्यु भयो । मोटरसाइकलमा सवार व्यक्ति घाइते भएपछि उनलाई थप उपचारका लागि धनगढी रेफर गरियो । उनका अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको भासी क्षेत्रमा छाडा चौपायालाई रेडियम लगाउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित प्रहरीहरू । तस्बिर : भवानी/कान्तिपुर

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरकाअनुसार साउन महिनामा बिहीबारसम्म छाडा चौपायाका कारण ७ वटा दुर्घटनामा ११ जना घाइते भएका छन् । एक गाई मरेको छ । हरेक दिन साँझपख हुने दुर्घटनाको प्रमुख कारण छाडा चौपाया बनेका छन् । रातिको समयमा सडकमा ठूलो समूहमा जम्मा हुने छाडा चौपाया नदेखिने समस्याका कारण दुर्घटना हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीको बुझाइ छ ।

यसरी हुने दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्रहरीले छाडा चौपायामा रेडियम लगाउन सुरु गरेको छ । बिहीबार पूर्वपश्चिम राजमार्गको भासी क्षेत्रबाट छाडा चौपायामा रेडियम लगाउन सुरु गरिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डे र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख एसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले रेडियम लगाउने कार्यको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

‘साँझपख र रातिको समयमा दुर्घटना बढेका छन्,’ एसपी चतुर्वेदीले भने, ‘यो अभियानले दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने छ ।’ उनले रातिको समयमा यात्रा गर्नेहरूले पनि सचेत हुनुपर्ने बताए । सडकमा जताततै छाडा चौपाया भएकाले गति नियन्त्रित गरेर सवारीसाधन चलाउन सबैमा आग्रह गरे ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा छाडा चौपायाका कारण १३ वटा दुर्घटना भएका छन् । जसमा ४ जनाको मृत्यु भएको छ । ५ चौपाया मरेका छन् । ९ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । ‘अधिकांश दुर्घटना रातिको समयमा चौपाया नदेखेर भएका छन्,’ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक केशवदत्त भट्टले भने, ‘रेडियमले नदेखिने समस्या कम हुन्छ, त्यसपछि दुर्घटना पनि कम हुने हाम्रो अपेक्षा हो ।’ उनले महेन्द्रनगर बजारसंँगै आसपासका क्षेत्रमा छाडा चौपाया बढ्दै गएका कारण दुर्घटना पनि बढ्न सक्ने देखिएको बताए ।

‘सवारीसाधन गुड्ने सडकमा चौपाया भरिएका छन्, यसले यात्रा गर्न मात्रै अप्ठेरो भएको छैन जोखिम पनि निम्त्याएको छ,’ कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेले भने, ‘यसले यात्रु र चौपाया दुवैलाई जोगाउन मद्दत पुग्नेछ तर यो नै अन्तिम समाधान भने होइन ।’ उनले छाडा चौपायाको व्यवस्थापनमा पनि सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पालिकाहरूले छाडा चौपायाको व्यवस्थापनमा ठूलो रकम खर्चेका छन् । तर अवस्था फेरि उस्तै बन्न पुगेको छ । स्थानीयले गाई गोरु छाड्ने क्रम नरोकिएका कारण छाडा चौपायाको व्यवस्थापन जनप्रतिनिधिका लागि समेत चुनौतीको विषय बनेको छ ।

छाडा चौपायाका कारण कृषकहरूसमेत हैरान भएका छन् । दिनभरि सडक र चोक चौराहामा बस्ने चौपाया राति खेतबारीमा पस्ने भएकाले बाली जोगाउनै मुस्किल भएको कृषकहरू बताउँछन् । आफ्नो खेतमा तारबार लगाए पनि गाईगोरुबाट जोगाउन नसकिएको उनीहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ११:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×