छोरी बिमाले बालविवाह रोक्दै- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

छोरी बिमाले बालविवाह रोक्दै

‘केही गर्न सक्ने भएपछि विवाह गरिदिन पाए दाइजो– भन्दा ठूलो सम्पत्ति हुन्छ’
सन्जु पौडेल

लुम्बिनी — रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका–१ का आशिषचन्द्र प्रजापतिले ०७७ साउन २१ गते जन्मिएकी छोरीको बिमा गरिदिएका छन् । छोरी जन्मिएको दुई महिनामै जन्मदर्ता गराएर बिमा गराएको उनले बताए । बिमाकै लागि छिटो जन्मदर्ता गराइएको उनले बताए । ‘नियमित कमाइ नहुँदा जति प्रयास गरे पनि छोरीलाई पढाउन सकिंदैन,’ उनले भने, ‘बिमाबापत २० वर्षपछि आउने रकमले उच्च शिक्षा पढाउन सहज होला ।’

गाउँपालिकाले ०७५मा बालिका बिमा ऐन बनाई लागू गरेपछि त्यसयता जन्मिने हरेक छोरी र पालिकामा रहेका छोरीले पढ्नेदेखि बाल्यकाल आमाबुबासँगै दाजुभाइसरह बिताउन पाउने भएका हुन् । बालिका २० वर्ष पुग्नुअगावै विवाह भएमा बिमा रकम नदिइने भएकाले पनि त्यतिन्जेलसम्म बालिकाले पढ्न पाउने स्थिति निर्माण हुने गरी योजना अघि बढाइएको हो । गाउँपालिकाले सुविधा दिएकाले उत्साहित भएर बिमा कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको स्थानीयले बताए । स्थानीयले आफ्नो कामबाहेकका विषयलाई चासो नदिने भएकाले यसको प्रचार आवश्यक रहेको प्रजापतिले बताए ।

गैडहवा–६ की बालिका श्रीया यादवका अभिभावकले पनि बिमा गरिदिएका छन् । साढे दुई वर्षीया यादवको गत वर्ष बिमा गरिदिएको आमा रिता यादवले बताइन् । आफ्ना अभिभावकले उच्च शिक्षा पढाउन नसके पनि छोरीको बिमा रकमले पछि आफैं पढ्न सक्ने उनले बताइन् । २० वर्षसम्म आफ्नै हेरचाहमा हुर्कने भएकाले योजना मन परेको उनले बताइन् । स्थानीय सरकारदेखि आफूहरूले आशा गरेका राम्रा काम हुँदा सबैले साथ दिनुपर्ने र आफ्ना छोरीका लागि बिमा अनिवार्य गरिदिनुपर्ने भन्दै यादवले मधेसमा हुने बालविवाह रोक्न र छोरी दिंदा सँगै दिनुपर्ने दाइजो रोक्नसमेत यसले सघाउने बताइन् । ‘बिमा गरिदिएपछि करले पनि छोरी पढाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पढेकी छोरी आफ्नै खुट्टामा उभिएर केही गर्न सक्ने भएपछि विवाह गरिदिन पाए दाइजो भन्दा ठूलो सम्पत्ति हुन्छ ।’ बिमा कार्यक्रमले बालविवाह रोक्ने र छोरीको शिक्षादीक्षामा मद्दत पुग्ने विश्वास बढेको उनले बताइन् । उनले यस्तो कार्यक्रमले घरमै सुत्केरी भई मृत्युवरण गर्न बाध्य हुने आमा र सन्तानको जीवन जोगाउन सघाउने बताइन् ।

०७५ देखि २० वर्षे बिमा योजना लागू गरेको गैडहवामा ०७५ साउन १ गतेदेखि सूचीकृत गरिएको नियमावली अनुसार कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिएका पालिकाभित्रका छोरीको बिमा हुने प्रावधान तय भएको थियो । कार्यपालिकाबाट पास भएको बालिका बिमा योजनाको निर्णय अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/ ०७६ मा ४० लाख रुपैयाँ बिमाका लागि विनियोजन गरिएको स्वास्थ्य संयोजक सुरेन्द्र चौहानले बताए । उक्त वर्ष यहाँका ३४ बालिकाको बिमा भएको उनले सुनाए । वडास्तरमा धेरै प्रचार हुन नसकेका कारण सुरुको वर्ष बिमाबापतको सबै रकम प्रयोग भने नभएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, ०७६/०७७ मा पालिकाले १५ लाख रुपैयाँ बिमाका लागि छुट्याएको थियो । सो वर्ष ७५ जना बालिकाको बिमा भयो । ०७७/७८ मा समेत १५ लाख रुपैयाँ नै विनियोजन गरी ७५ जनाको बिमा गर्न सफल भएको पालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि २५ लाख छुट्याएको भन्दै चौहानले बजेट निकासा नभएकाले ३२ जनाको निवेदन दर्ता भई रोकिएको बताए ।

बालिकाको सानो उमेरमै बिहे गरिदिने प्रचलनलाई तोडी छोरी पढाउने अभियान बढाउन बिमा योजना सफल हुँदै गएको गाउँपालिका अध्यक्ष बच्चुलाल केवटले बताए । २० वर्षअगावै विवाह गरिदिए बिमाबापतको रकम स्वतः पालिकाको खातामा जम्मा हुन्छ । यस्तो नियमले बालविवाह रोक्न र छोरी पढाउनुपर्छ भन्ने सोच बढेको उनले बताए । बिमा भएका छोरीको विवाह गर्न अभिभावक नहतारिने क्रम बढ्दै गएको उनले सुनाए ।

गाउँपालिकाले सुरु गरेको कार्यक्रम सुरुमा त्यति प्रभावकारी नभए पनि बिमाबारे गाउँबासीले बुझ्दै गएपछि अहिले कार्यक्रम सफल बन्दै गएको गाउँपालिका अध्यक्ष केवटले बताए । ‘हामीले ल्याएको योजनाले आमाको गर्भमा भ्रुणहत्या हुने समस्या पनि हटेर गयो,’ उनले भने, ‘वर्षैपिच्छे बिमा गर्ने संख्या बढेको र छोरीलाई पढाएर सक्षम बनाउनेतर्फ अभिभावक अघि बढेका छन् ।’

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ११:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णालीमा अझै बनेन शिक्षा नीति

दुई वर्षअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले मस्यौदा बनाउन सुरू गरे पनि अझै अपुरो
कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको करिब ४ वर्ष पुगे पनि कर्णालीमा शिक्षा नीति अझै बन्न सकेको छैन । सरोकारवालाले नीति बन्न नसक्दा शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम निर्माण कार्य प्रभावित भएको बताएका छन् ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको शिक्षासम्बन्धी अधिकार उल्लेख छ । प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको अधिकार प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्छ । तर अहिलेसम्म शिक्षा नीतिका साथै ऐन निर्माण भएका छैनन् । करिब २ वर्षअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा नीतिको मस्यौदा बनाउन सुरु गरे पनि यसले अन्तिम रूप लिन सकेको छैन ।

शिक्षा पत्रकार समूह र सेभ द चिल्ड्रेनले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘कर्णालीमा शिक्षाका कुरा’ विषयक कार्यक्रममा प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बीसीले संघीय सरकारले बेलैमा शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेशमा पनि त्यसको असर परेको बताए । ‘कर्णालीको शिक्षामा थुप्रैखाले चुनौती छन्, हामीले तिनै चुनौतीलाई चिर्दै कर्णालीमैत्री शिक्षा नीति बनाउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ, त्यसलाई छिट्टै टुंग्याउने छौं ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७७ कात्तिक २५ गते पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरे पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्णालीको १० वर्षे शिक्षाको योजनाको मस्यौदा पनि तयार पारेको छ । कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन । ‘शिक्षाका कुरा’ कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाकी सामाजिक विकास समितिकी अध्यक्ष देवी ओलीले कतिपय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा गए पनि विभिन्न कारणले पास हुन नसकेका बताइन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ थियो, ‘नेपालको शिक्षामा मातृभाषा होइन, दातृभाषाको प्रवर्द्धन गर्ने काम भयो, कर्णालीमा त्यस्तो नहोस् ।’

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका शिक्षाशास्त्र संकायका सहायक डिन विष्णुकुमार खड्काले ‘कर्णालीमैत्री शिक्षा नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयन ः अवसर, चुनौती र सम्भावना’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कर्णालीमा विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ‘झिकाउने, टिकाउने, सिकाउने र बिकाउने’ खालको शिक्षा नीति बनाउनुपर्ने औंल्याए । विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नका लागि अभिभावक शिक्षाको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहेको बताए । कार्यक्रममा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका योजना तथा अनुगमन निर्देशक प्राध्यापक चन्द्रप्रसाद रिजाल, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, आठबीस नगरपालिकाकी उपप्रमुख दीपा बोहरालगायतले कर्णालीको शिक्षा नीतिबारे सुझाव दिएका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७८ ११:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×