सरकार र राजनीतिको केन्द्रमा रूपन्देही- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकार र राजनीतिको केन्द्रमा रूपन्देही

प्रत्येक सरकारमा शक्तिशाली मन्त्रीदेखि पार्टीको प्रभावकारी भूमिकामा रुपन्देहीका नेता
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — पछिल्लो १५ वर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशको केन्द्र रूपन्देहीमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पूर्वाधार निर्माणमा मात्र खर्च भएको छ । दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने अर्ब बढीका ठूला योजनामात्र १५ भन्दा धेरै छन् ।

पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर आर्थिक र पर्यटन विकासको उद्देश्यसहित भएको लगानीले सिंगो प्रदेशको विकासमै नमुना बन्दै छ । दीर्घकालीन महत्त्वका नयाँ योजना र लगानीको रकम थपिने क्रम जारी नै छ । योजना, विकास र लगानीका लागि आवश्यक पर्ने राजनीतिक नेतृत्व सधैं ‘शक्ति केन्द्र’ मा रहेपछि रूपन्देहीले छोटो समयमा पूर्वाधारमा फड्को मारेको हो ।

पञ्चायतकालदेखि नै राजनीतिको केन्द्रीय नेतृत्वमा प्रभाव राख्ने रूपन्देहीमा २०६२/६३ को आन्दोलनपछि पनि प्रभावशाली स्थान पाइरहेको छ । गणतन्त्र स्थापनापछिका हरेक सरकारमा रूपन्देहीले प्रभावशाली मन्त्री पाउने गरेको छ । पछिल्लो १५ वर्षमा रूपन्देहीबाट १२ जना मन्त्री बनेका छन् । तीमध्ये पनि एक जना चार पटकसम्म दोहोरिएका छन् । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मधेसीलगायत दलको प्रभावशाली नेतृत्वमा रूपन्देहीबाट प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । त्यसको प्रभाव र पहुँच यहाँको विकासमा झल्किन्छ ।

सात वर्षअघि सुरु भएको भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । विमानस्थलमा अहिलेसम्म झन्डै ७ अर्ब लगानी भइसकेको छ । त्यसलाई आधार मानेर बुटवल बेलहिया सडक ६ लेनको बनेको छ । झन्डै ८ अर्ब लागत पुगेको २४ किलोमिटर सडक निर्माणले बुटवल भैरहवालाई एकै सहरको रूपमा जोडेको छ । भैरहवादेखि विमानस्थल हुँदै लुम्बिनीसम्म पुग्ने सडक पनि चार लेनमा विकास भएको छ । त्यसमा झन्डै ५ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।

पर्यटनसँगै औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्‍याउने गरी दानव नदीको दुवै किनारमा २१ किलोमिटर लामो बेलबास–बेथरी सडक निर्माण पनि तीव्र छ । झन्डै २ अर्ब लागतमा दुईतर्फ ठूला दुई सडक र बीचमा नहर बग्ने गरी हरियाली वातावरणमैत्री सडक अवधारणाअनुसार सडक निर्माणाधीन छ । झन्डै १७ अर्ब लागतको बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तारको काम पनि तीव्र छ । ६ अर्ब लगानीको अनुमान गरिएको लुम्बिनी गुरुयोजना पनि सञ्चालनमै छ ।

लुम्बिनी–तौलिहवा सडक पनि निर्माणाधीन छ । एक अर्ब बढी लागतमा देवदहबाट शिवपुर, मणिग्राम, तिनाउ, मोतीपुर, फर्साटिकर, मानमटेरिया, सूर्यपूरा हुँदै लुम्बिनी जोड्ने ४२ किलोमिटर सडक निर्माण भइरहेको छ । २ अर्ब बढीको लागतमा बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सम्मेलन केन्द्र र प्रदर्शनी स्थल निर्माणाधीन छन् । ४ अर्ब बढीमा बुटवलदेखि वसन्तपुर र नुवाकोटमा निजी क्षेत्रबाट २ केबलकार निर्माण सुरु भएका छन् । निर्माणाधीन यी आयोजना अर्बभन्दा बढीका मात्र हुन् ।

पूर्वाधारका क्षेत्रमा तीव्र निर्माण भइरहेका यी आयोजना सम्पन्न हुँदा रूपन्देही देशकै विकासमा नमुना र रोलमोडल जिल्ला बन्ने राजनीतिज्ञहरूको दाबी छ । पूर्वाधारसँगै उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि रूपन्देहीले फड्को मार्दै छ । त्यसमा यस जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, छविलाल विश्वकर्मा, नेपाली कांग्रेसका बालकृष्ण खाँण, भरत शाह, रामकृष्ण ताम्राकार, नेकपा माओवादी केन्द्रका हकिउल्लाह खाँ, वामदेव क्षत्री, राप्रपाका दीपक बोहरा, जनता समाजवादीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललगायत नेताको योगदान छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछि पौडेल चार पटक मन्त्री बनिसकेका छन् । जलस्रोत, रक्षा हुँदै दुई पटक अर्थमन्त्री बनेका पौडेलले यहाँको विकासका लागि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरणपछि नेकपाको महासचिव बनेका बेला पनि उनले धेरै योजना र बजेट रूपन्देहीका लागि ल्याउन सफल भए । कांग्रेस नेता खाँण सिँचाइ, रक्षा हुँदै अहिले गृहमन्त्री बनेका छन् । एमालेकै छविलाल विश्वकर्मा, घनश्याम भुसाल, राधा ज्ञवाली पनि रूपन्देहीबाटै मन्त्री बनिसकेका छन् ।

पाल्पाका पूर्वजिविस सभापति एवं लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार झपेन्द्र जीसीले रूपन्देही राजनीतिसँगै आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गएकाले त्यहाँ हुने हरेक विकासको प्रभाव सिंगो लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने बताउँछन् । मुहानको विकास नभएसम्म त्यसको फेदसम्म विकास पुग्न सम्भव नहुने भएकाले प्रदेशको विकासका लागि विकासोन्मुख सहर बुटवलको विकास हुन जरुरी रहेको बताए । ‘विकासका लागि राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता र कार्यकुशलता निर्भर रहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘जुन रूपन्देहीले पाएको छ ।’ निरन्तर सरकार र पार्टीको नेतृत्वमा प्रभाव पार्न सक्ने लिडर रूपन्देहीमा रहनुले विकासले फड्को मारेका उनले बताए ।

रूपन्देही लुम्बिनी प्रदेशका तराई र पहाडी जिल्लाको संगमस्थल पनि हो । पूर्व पश्चिम राजमार्गले पनि रूपन्देहीका धेरै स्थानीय तहलाई जोड्दै गएको छ । संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीले पञ्चायतकालदेखि नै राजनीतिक नेतृत्वमा पहुँच राख्ने व्यक्ति रूपन्देहीले उत्पादन गर्दै आएकाले अहिलेको विकासमा त्यो खालको योगदान पुगेको बताउँछन् । उनका अनुसार रूपन्देहीबाट २०१३ सालमा डा. के.आई. सिंह अल्पकालीन प्रधानमन्त्री भएका थिए । २०४३ सालमा राप्रपाका निरञ्जन थापा पनि मन्त्री भए । कांग्रेसका रामकृष्ण ताम्राकार २०४८ पछि चार पटक मन्त्री भए । त्यतिबेलादेखि नै सुरु भएको रूपन्देहीको विकासमा अहिले विष्णु पौडेल, बालकृष्ण खाँण, दीपक बोहरा, टोपबहादुर रायमाझी, पम्फा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, राधा ज्ञवालीसम्मको योगदान रहेको उनले बताए ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि १२ मन्त्री

२०६२/६३ को परिवर्तनपछिका हरेक सरकारमा रूपन्देहीले मन्त्री पाएको छ । जनआन्दोलनपछिको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा रूपन्देहीबाट एमालेका नेता छविलाल विश्वकर्मा कृषि तथा सहकारीमन्त्री बनेका थिए । उनी अहिले रूपन्देही १ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा एमालेका विष्णु पौडेल जलस्रोतमन्त्री बने । त्यसपछिको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसका बालकृष्ण खाँण सिँचाइमन्त्री भए । एमालेकै झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा विष्णु पौडेल रक्षामन्त्री भए । माओवादीका नेता हकिउल्लाह खाँ राज्यमन्त्री बने । एमालेकै घनश्याम भुसाल बिनाविभागीय मन्त्री भए । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा माओवादीकै ओमप्रकाश यादव मन्त्री बनेका थिए ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा राप्रपाका दीपक बोहरा स्वास्थ्यमन्त्री र कांग्रेस सभापति अब्दुल रज्जाक खानेपानी मन्त्री बने । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा खाँण रक्षामन्त्री भए । पहिलो संविधानसभा विघटनपछि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा रूपन्देहीकै रामप्रसाद न्यौपाने मन्त्री बनेका थिए । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनपछि बनेको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री बनिन् । कोइरालापछिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा एमालेका घनश्याम भुसाल कृषि तथा सहकारीमन्त्री र विष्णु पौडेल पुनः अर्थमन्त्री बने । अहिले देउवा नेतृत्वको सरकारमा बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री छन् । अन्य मन्त्री थपिने क्रम जारी छ ।

नेतृत्वमा वर्चस्व

सत्तासँगै राजनीतिक नेतृत्वमा पनि रूपन्देहीको लामो समयदेखि वर्चस्व रहने गरेको छ । अहिले एमाले उपमहासचिवमा विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसाल छन् । एमाले र माओवादी एकतापछि झन्डै साढे तीन वर्ष पौडेल महासचिव बनेका थिए । पौडेल अहिले पनि एमालेको संस्थापन पक्षका बलिया प्रतिनिधि हुन् । भुसाल माधवकुमार नेपाल समूहमा प्रभावशाली मानिन्छन् । देउवा नेतृत्वमा गृहमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका खाँण पार्टी सभापति देउवाका प्रिय पात्र हुन् । नेविसंघ र तरुण दलको अध्यक्ष हुँदै केन्द्रीय राजनीतिमा पुगेका उनी तीन दशकदेखि राजनीतिको पहुँचमा छन् । उनी अहिले प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसको प्रमुख सचेतक हुन् ।

त्यस्तै राप्रपाका वरिष्ठ नेता दीपक बोहरा र जनता समाजवादीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल पनि पार्टीको निर्णायक नेतृत्वमै छन् । नेकपा माओवादीबाट केन्द्रीय नेतामा हकिउल्लाह खाँ, वामदेव क्षत्री छन् । कांग्रेसका भरतकुमार शाह, एमालेका छविलाल विश्वकर्मा, राधा ज्ञवालीले पनि एमालेको नेतृत्व तहमा प्रभाव राख्छन् । कांग्रेसका शाह अहिले पनि सार्वजनिक लेखा समिति संयोजक छन् । एमाले नेता विश्वकर्मा पोलिटब्युरो सदस्य हुन् ।

समग्रमा रूपन्देहीबाट सबै दलमा केन्द्रीय राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व छ । दलीय आस्था र विचार फरक भए पनि जिल्ला र प्रदेशको विकासमा समान धारणा बनाउने र साझेदारी कायम गर्ने नेतृत्व रहेकाले रूपन्देही विकासमा तीव्र ढंगले अघि बढेको पहाडीले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७८ १०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अध्यादेशमार्फत आयो लुम्बिनी प्रदेशको बजेट

राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी
घनश्याम गौतम

बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले सरकारको सिफारिसमा बजेटसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गरेका छन् । शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लुम्बिनी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०७८ र आर्थिक अध्यादेश–२०७८ जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट सरकारले प्रदेश सभाबाट पारित गराउन नसकेपछि बिहीबार मध्यरातमा बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशसभामा छलफल सकिएर निर्णयार्थ पेस गर्ने समयमा बजेट पारित नहुने संकेत पाएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहित सरकारका मन्त्री र सत्ता पक्षका प्रदेशसभा सदस्यले बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए ।

बिहीबारको बैठक नै बहिस्कार गरेको सत्ता पक्षले राति नै अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेको थियो । यादवले राति नै अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी प्रदेश सभालाई गराएका थिए ।

आर्थिक अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वनयका लागि बाटो खुलेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सरकारका कामकाज नै नचल्ने गरी अवरोध भएपछि अध्यादेश ल्याउनको विकल्प नरहेको बताए । ‘राजकाज नै नचल्ने गरी बजेटमा अवरोध भयो, त्यसैले अध्यादेश ल्याउनु पर्‍यो,’ उनले भने, ‘अध्यादेश जारी भएपछि आज देखि प्रदेशमा भैपरी आउने खर्च र राजश्व संकलनका लागि बाटो खुलेको छ ।’ सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट जस्ताको त्यस्तै विधेयकमार्फत ल्याएको र प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा जाने उनले बताए ।

प्रदेशसभामा बजेटको सैद्धान्तिक छलफलका सबै चरण पूरा भएर मुख्यमन्त्री पोखरेलले समेत जवाफ दिएपछि निर्णयार्थ पेस हुने बेला सत्ता पक्ष बैठक कक्षबाटै बाहिरिएको थियो । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सत्ता पक्षले नै बैठक छोडेर हिँडेपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले छलफलका लागि आधा घण्टाको समय उपलब्ध गराएका थिए । तर, बैठक कक्षमा सत्ता पक्ष नफर्केपछि शुक्रबार १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७८ १२:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×