कमैयालाई पुनःस्थापनाकै समस्या- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

कमैयालाई पुनःस्थापनाकै समस्या

जग्गा, घर र स्वरोजगारमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने विषय घोषणामै सीमित
दुर्गालाल केसी

दाङ — कमैया मुक्तिका २१ वर्ष बित्दा पनि पुनःस्थापनको समस्या यथावत् छ । सरकारले मुक्त कमैयालाई जग्गा, घर र स्वरोजगारमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म अधिकांशको जग्गा र आवासको टुंगो लागेको छैन ।

दाङको घोराहीमा कमैया मुक्ति दिवसका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा सहभागी मुक्त कमैयाहरू । तस्बिर : दुर्गालाल/कान्तिपुर

जमिन्दारको घरबाट मुक्ति पाए पनि जीवनमा परिवर्तन आउन नसकेको कमैया महिला जागरण समाजकी जिल्ला अध्यक्ष कमलापति चौधरीले बताइन् । ‘हामीलाई लागेको थियो श्रीमान्सँगै हामी पनि कमैया जीवनबाट मुक्ति पाउँछौं । अब हाम्रो जीवनमा परिवर्तन हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, हाम्रो जीवनमा केही परिवर्तन आएन । अहिले काम खोज्दै हिँडेका छौं, घरबासको व्यवस्था हुन सकेको छैन । स्वतन्त्र भए पनि जीवन चलाउने उपाय केही भएन ।’

२०५७ साउन २ गते सरकारले देशमा कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । पश्चिम तराईमा जमिन्दारको जग्गा अँधिया कमाएबापत या ऋण पाएबापत कमैया, कमलरी बस्नुपर्ने चलन थियो । खाना, वर्षमा दुई जोडा कपडा र केही धान पाएका भरमा रातदिन जमिन्दारको घरमा काम गर्नुपर्थ्यो । कमैया बस्न छुटे पनि मुक्त कमैयाका रूपमा कुनै पनि सेवासुविधा पाउन नसकेको घोराही उपमहानगरपालिका–१६ सानी अम्बापुरकी सीता चौधरीले बताइन् । ‘हामीलाई त सरकारले कमैयाको सूचीमा पनि राखेको छैन । हाम्रो पुनःस्थापन नै भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामी जबर्जस्ती सरकारको जग्गामा बसेका छौं । हाम्रो आफ्नै घरबास छैन ।’

सरकारले २०५७ सालमा लिएको तथ्यांकअनुसार पश्चिम तराईका पाँच जिल्लामा १८ हजार २ सय ८८ परिवार मुक्त कमैया छन् । जसमध्ये दाङमा १ हजार ४ सय २६ जनाले मुक्त कमैयाको परिचयपत्र पाएका छन् । ३ सय २ ले रातो, ४ सय ३ ले नीलो, ३ सय २४ ले पहेंलो कार्ड र ३ सय ९७ जनाले सेतो कार्ड पाएको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय प्रमुख दलबहादुर बस्नेतले बताए ।

बनेको नीति नियमअनुसार रातो कार्ड पाएका मुक्त कमैयालाई जग्गा प्रदान गरिएको र केहीको सट्टा भर्ना गर्ने क्रम जारी रहेको उनले बताए । ‘कमैयालाई उचित ठाउँमा जग्गा दिने क्रम जारी छ । कतिपय जग्गाधनी पुर्जा पाएर पनि बस्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘सीपमूलक तालिमहरू दिने काम पनि भइरहेको छ ।

जग्गा नपुगेकालाई उचित जग्गाको खोजी गरेर मात्र दिन सकिन्छ । वास्तविक कमैया पहिचान गरेर बाँकी काम गर्छौं ।’ पश्चिम तराईका बाँकेमा १ हजार ३ सय ४२, बर्दियामा ६ हजार ९ सय ४९, कैलालीमा ५ हजार ९ सय २६ र कञ्चनपुरमा ३ हजार १२ परिवार मुक्त कमैया छन् । जसमा ९८ हजार ९ सय ८५ जना सदस्य छन् । अझै धेरै मुक्त कमैया परिवारको सूचीकृत हुन बाँकी रहेको, जग्गा नपाएको र घर निर्माणका लागि काठ नपाएको मुक्त कमैया समाजका जिल्ला अध्यक्ष हरिशचन्द्र चौधरीले बताए । ‘बसोबास र रोजगारीको ठूलो समस्या छ । धेरैको बसोबासको टुंगो नै लागेको छैन । जग्गा पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले हरेक वर्ष मागपत्र बुझाउँदै आएका छौं तैपनि केही सुनुवाइ भएको छैन ।’

चौधरीका अनुसार अहिलेसम्म दाङमा ६ सय ८८ जनाले जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन् । तीमध्ये १७ जनाले आफ्नो जग्गा नै भेटाएका छैनन् । ४८ जनाको राम्रो जग्गा नभएका कारण सट्टाभर्ना गर्न बाँकी छ । २ हजार ४ सय ३६ कमैया अझै पनि सूचीकरणमा नपरेको उनले बताए । कतिपय मुक्त कमैयाले सरकारले दिएको जग्गामा बसोबास गरेका छन् भने कतिपय वन र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसिरहेका छन् । हरेक वर्ष कमैया मुक्तिको दिवस मनाए पनि यसमा कुनै उमंग र खुसी नभएको मुक्त कमैया समाजका सचिव गंगाराम चौधरीले बताए । ‘हामी प्रत्येक वर्ष मुक्ति दिवस त मनाउँछौं तर हामी यसबाट खुसी हुन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘२१ वर्ष बित्दा पनि हामी उही अवस्थामा छौं । मुक्त भएर केही फाइदा भएजस्तो भएको छैन ।’

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७८ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कमलरीको चिन्ता– ‘अब कहाँ जाने ?’

दुर्गालाल केसी

दाङ — कर्मु चौधरीले कमलरी जीवनबाट मुक्ति त पाइन् तर अन्य समस्याको घेराबन्दीबाट निस्कन सकेकी छैनन् । सानैमा बाआमाको मृत्यु भएपछि उनी एक्ली भइन् ।

घरबास, अभिभावक नै नभएपछि लमही नगरपालिका–१ नर्तीस्थित लावाजुन छात्रावासमा बस्न थालिन् । यही छात्रावासमा बसेर अक्षर चिन्न सुरु गरेकी कर्मु अहिले १२ कक्षामा पढ्छिन् । अब कता जाने भन्ने उनैलाई थाहा छैन ।

१२ कक्षा सकिएपछि छात्रावासमा बस्न पाइँदैन । अन्यत्र जाने उनको ठाउँ छैन । ‘हामी अब कहाँ जाने ? न घरबास न अभिभावक । हामीलाई यसरी अलपत्र छोड्न पाइन्छ ?’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो शिक्षा र बसोबासको जिम्मा सरकारले लिनैपर्छ ।’ सरकारले २०७० असार १३ गते देशलाई कमलरी मुक्त घोषणा गर्‍यो । त्यस क्रममा कमलरी मुक्त भएकामध्ये अभिभावक र घरबास नभएका कमलरीलाई छात्रावासमा राखियो । अहिले पाँच छात्रावासमा घरवास तथा अभिभावकविहीन १ सय ६६ मुक्त कमलरी बसिरहेका छन् । उनीहरूमध्ये धेरैलाई अब १२ कक्षापछि कता जाने भन्ने चिन्ता छ । लमहीको छात्रावासमा बसेका १० जनाले त स्नातक अध्ययन गरिरहेका छन् । उनीहरूको व्यवस्थापन गरिरहेको लमही नगरपालिकाले साउनदेखि राख्न नसकिने सूचना जारी गरेको छ । सरकारले १२ कक्षासम्म अध्ययनरत मुक्त कमलरीलाई मात्रै मासिक ४ हजार रुपैयाँका दरले छात्रावास खर्च दिइरहेको छ । त्यो पनि १० महिनासम्म मात्र पाइन्छ ।

स्नातक अध्ययनरतलाई पढ्नेभन्दा बसोबासको चिन्ता भइरहेको लावाजुनी छात्रावासमा बसिरहेकी आशा चौधरीले बताइन् । ‘हामी १० जनाले स्नातक पढिरहेका छौं तर १२ कक्षाभन्दा माथिकालाई छात्रावासमा बस्न पाइँदैन भन्छन् । हामीलाई छिटो छात्रावास छोड भनिरहेका छन्,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘हाम्रो घर छैन, अभिभावक छैनन् ।’

हाल पश्चिम तराईका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा १२ हजार ७ सय ६९ मुक्त कमलरी रहेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष शान्ति चौधरीले बताइन् । त्यसमध्ये ४ हजार ९ सय ३४ जनाले मात्रै परिचयपत्र पाएका छन् । ३ हजार २ सय ९६ जना कमलरी सूचीमा समावेश हुन सकेका छैनन् । १ हजार २ सय ७४ जना विभिन्न तहमा अध्ययनरत रहेको उनले बताइन् । अहिले सरकारले १ देखि ८ कक्षासम्म अध्ययनरत मुक्त कमलरीलाई मासिक १ सय ५० तथा ९ र १० कक्षामा पढ्नेलाई १ सय ८० रुपैयाँ दिँदै आएको छ ।

छात्रावासमा बसेर उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेकाहरूलाई बसोबासको समस्या भएपछि जिल्लाका सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराइएको मञ्चका परियोजना व्यवस्थापक माधवराज चौधरीले बताए । छात्रावासको अवलोकनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले छात्रावासमै बस्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख मित्र गौतमले छात्रावासको समस्याबारे शिक्षा विभागमा जानकारी गराई आवश्यक पहल गर्ने बताए । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मुक्त कमलरीलाई छात्रावासमै बसेर उच्च शिक्षा लिने वातावरण मिलाइने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×