कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

कमैयालाई पुनःस्थापनाकै समस्या

जग्गा, घर र स्वरोजगारमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने विषय घोषणामै सीमित
दुर्गालाल केसी

दाङ — कमैया मुक्तिका २१ वर्ष बित्दा पनि पुनःस्थापनको समस्या यथावत् छ । सरकारले मुक्त कमैयालाई जग्गा, घर र स्वरोजगारमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म अधिकांशको जग्गा र आवासको टुंगो लागेको छैन ।

कमैयालाई पुनःस्थापनाकै समस्या

जमिन्दारको घरबाट मुक्ति पाए पनि जीवनमा परिवर्तन आउन नसकेको कमैया महिला जागरण समाजकी जिल्ला अध्यक्ष कमलापति चौधरीले बताइन् । ‘हामीलाई लागेको थियो श्रीमान्सँगै हामी पनि कमैया जीवनबाट मुक्ति पाउँछौं । अब हाम्रो जीवनमा परिवर्तन हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, हाम्रो जीवनमा केही परिवर्तन आएन । अहिले काम खोज्दै हिँडेका छौं, घरबासको व्यवस्था हुन सकेको छैन । स्वतन्त्र भए पनि जीवन चलाउने उपाय केही भएन ।’

२०५७ साउन २ गते सरकारले देशमा कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । पश्चिम तराईमा जमिन्दारको जग्गा अँधिया कमाएबापत या ऋण पाएबापत कमैया, कमलरी बस्नुपर्ने चलन थियो । खाना, वर्षमा दुई जोडा कपडा र केही धान पाएका भरमा रातदिन जमिन्दारको घरमा काम गर्नुपर्थ्यो । कमैया बस्न छुटे पनि मुक्त कमैयाका रूपमा कुनै पनि सेवासुविधा पाउन नसकेको घोराही उपमहानगरपालिका–१६ सानी अम्बापुरकी सीता चौधरीले बताइन् । ‘हामीलाई त सरकारले कमैयाको सूचीमा पनि राखेको छैन । हाम्रो पुनःस्थापन नै भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामी जबर्जस्ती सरकारको जग्गामा बसेका छौं । हाम्रो आफ्नै घरबास छैन ।’

सरकारले २०५७ सालमा लिएको तथ्यांकअनुसार पश्चिम तराईका पाँच जिल्लामा १८ हजार २ सय ८८ परिवार मुक्त कमैया छन् । जसमध्ये दाङमा १ हजार ४ सय २६ जनाले मुक्त कमैयाको परिचयपत्र पाएका छन् । ३ सय २ ले रातो, ४ सय ३ ले नीलो, ३ सय २४ ले पहेंलो कार्ड र ३ सय ९७ जनाले सेतो कार्ड पाएको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय प्रमुख दलबहादुर बस्नेतले बताए ।

बनेको नीति नियमअनुसार रातो कार्ड पाएका मुक्त कमैयालाई जग्गा प्रदान गरिएको र केहीको सट्टा भर्ना गर्ने क्रम जारी रहेको उनले बताए । ‘कमैयालाई उचित ठाउँमा जग्गा दिने क्रम जारी छ । कतिपय जग्गाधनी पुर्जा पाएर पनि बस्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘सीपमूलक तालिमहरू दिने काम पनि भइरहेको छ ।

जग्गा नपुगेकालाई उचित जग्गाको खोजी गरेर मात्र दिन सकिन्छ । वास्तविक कमैया पहिचान गरेर बाँकी काम गर्छौं ।’ पश्चिम तराईका बाँकेमा १ हजार ३ सय ४२, बर्दियामा ६ हजार ९ सय ४९, कैलालीमा ५ हजार ९ सय २६ र कञ्चनपुरमा ३ हजार १२ परिवार मुक्त कमैया छन् । जसमा ९८ हजार ९ सय ८५ जना सदस्य छन् । अझै धेरै मुक्त कमैया परिवारको सूचीकृत हुन बाँकी रहेको, जग्गा नपाएको र घर निर्माणका लागि काठ नपाएको मुक्त कमैया समाजका जिल्ला अध्यक्ष हरिशचन्द्र चौधरीले बताए । ‘बसोबास र रोजगारीको ठूलो समस्या छ । धेरैको बसोबासको टुंगो नै लागेको छैन । जग्गा पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘हामीले हरेक वर्ष मागपत्र बुझाउँदै आएका छौं तैपनि केही सुनुवाइ भएको छैन ।’

चौधरीका अनुसार अहिलेसम्म दाङमा ६ सय ८८ जनाले जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन् । तीमध्ये १७ जनाले आफ्नो जग्गा नै भेटाएका छैनन् । ४८ जनाको राम्रो जग्गा नभएका कारण सट्टाभर्ना गर्न बाँकी छ । २ हजार ४ सय ३६ कमैया अझै पनि सूचीकरणमा नपरेको उनले बताए । कतिपय मुक्त कमैयाले सरकारले दिएको जग्गामा बसोबास गरेका छन् भने कतिपय वन र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसिरहेका छन् । हरेक वर्ष कमैया मुक्तिको दिवस मनाए पनि यसमा कुनै उमंग र खुसी नभएको मुक्त कमैया समाजका सचिव गंगाराम चौधरीले बताए । ‘हामी प्रत्येक वर्ष मुक्ति दिवस त मनाउँछौं तर हामी यसबाट खुसी हुन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘२१ वर्ष बित्दा पनि हामी उही अवस्थामा छौं । मुक्त भएर केही फाइदा भएजस्तो भएको छैन ।’

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७८ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?