महिला सेललाई बजेट अभाव

मधु शाही

बाँके — बलात्कार भएको गुनासो लिएर एक युवती महिला तथा बालबालिका प्रहरी केन्द्रमा पुगिन् । उनी डराएकी थिइन् । आमाबुबासँगै आएकी उनलाई घर जान असुरक्षित महसुस भयो । त्यसपछि उनले प्रहरी केन्द्रकै आवास गृहमा बस्नु उपयुक्त ठानिन् ।

महिला सेललाई बजेट अभाव

लकडाउनमा कोरोनाको डरले गर्दा अरू संघसंस्थाले पीडित राख्न नमानेपछि महिला केन्द्र (सेल) मै उनले आश्रय लिनुपर्‍यो । ‘खाना पकाएर आफैं खुवाएँ,’ केन्द्रकी प्रहरी कर्मचारीले भनिन्, ‘अनि, कपडा पनि आफ्नै लगाइदिएँ । पीडित कस्तो अवस्थामा आउँछन्, थाहा हुँदैन । कोही भोकै, नांगै त कोही खाली खुट्टा पनि आउँछन् ।’ यस्तो दृश्य देखेर महिला प्रहरीले आँखा चिम्लन सक्दैनन् । आफ्नै गोजीबाट पैसा खर्च गरेर भए पनि पीडितको उद्धार गरिरहेको उनीहरूले बताए ।

सरकारले हिंसापीडित महिलालाई तत्काल सुरक्षा दिन आवाससहितको भवन निर्माण गरेको हो । सरकारले भवन त बनायो तर पीडितको संरक्षणमा आइपर्ने ससाना आधारभूत समस्या समाधान गर्ने स्रोत जुटाउन नसक्दा प्रहरी महिलाले आफैं जिम्मेवारी उठाएका हुन् । जिल्लास्थित महिला केन्द्रमा चिटिक्क परेको भवन भए पनि पीडितलाई आवश्यक परेको खण्डमा सेवा दिन स्रोतको अभाव छ । पीडित आएर एक रात राम्रोसँग बस्न आरामदायी ओछ्यानको व्यवस्था छैन । खानेपानी, नुन, तेलदेखि खाना पकाउने भाँडाको उचित व्यवस्था छैन । ‘रासन सकिन्छ, कसले किनिदिने ? कसलाई भन्ने ?’ केन्द्रकी एक कर्मचारीले भनिन्, ‘आवास गृहका लागि कुनै बजेट छैन, आफ्नै पकेट खर्चले पीडितलाई सघाउनुपर्छ ।’ एक दुई दिन आश्रय दिन गाह्रो नभएको र धेरै दिन हुँदा समस्या हुने उनले बताइन् ।

बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका महिला बढी संवेदनशील हुन्छन् । जसको आफन्त छैन, बेवारिसे छ र प्रहरी सेल्टरसम्म आएकालाई सुरक्षा दिन महिला प्रहरीले जिम्मेवारी लिन्छन् । कतिपय पीडित महिनावारी भएका हुन्छन् । उनीहरूसँग प्याडसमेत किनेर लगाउने पैसा हुँदैन । यस्तो बेला कर्मचारीले आफैंले किनेर दिने गरेको महिला सेलकी प्रमुख श्यामकुमारी मगरले बताइन् । उनको अनुभवमा केन्द्रसम्म प्रायः घरेलु हिंसापीडित महिला आउँछन् । घरदेखि लुकेर, डराएर, आर्थिक अवस्था कमजोर भएर आएका महिलालाई कानुनी उपचारसँगै मानसिक र शारीरिक सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । कहिलेकाहीं तत्कालै संघसंस्था नआइदिँदा एक दिन भए पनि पीडितको आवासमा ध्यान दिनुपर्छ । श्यामकुमारीले धेरैपटक पीडितलाई आफ्नै लुगासमेत लगाउन दिएको अनुभव सुनाइन् ।

उजुरी दिन आएका पीडितसँग घर फर्किने भाडासमेत नहुँदा केन्द्रका महिला प्रहरीले नै पैसा उठाएर दिने गरेका छन् । संघसंस्था, स्थानीय सरकारसँग अपिल गरेर सहयोग जुटाउँदै आए पनि यसले दीर्घकालीन समाधान नदेखिएको उनले सुनाइन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख श्यामकृष्ण अधिकारीले महिला सेलका लागि निश्चित बजेट नछुट्याइएको बताए । आफू कार्यालयमा नयाँ भएकाले बिस्तारै समस्या बुझेर समाधान गर्ने प्रयासमा रहेको उनले सुनाए ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७८ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?