अध्यादेशमार्फत आयो लुम्बिनी प्रदेशको बजेट- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अध्यादेशमार्फत आयो लुम्बिनी प्रदेशको बजेट

राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी
घनश्याम गौतम

बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले सरकारको सिफारिसमा बजेटसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गरेका छन् । शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लुम्बिनी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश–२०७८ र आर्थिक अध्यादेश–२०७८ जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट सरकारले प्रदेश सभाबाट पारित गराउन नसकेपछि बिहीबार मध्यरातमा बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशसभामा छलफल सकिएर निर्णयार्थ पेस गर्ने समयमा बजेट पारित नहुने संकेत पाएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहित सरकारका मन्त्री र सत्ता पक्षका प्रदेशसभा सदस्यले बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए ।

बिहीबारको बैठक नै बहिस्कार गरेको सत्ता पक्षले राति नै अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेको थियो । यादवले राति नै अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी प्रदेश सभालाई गराएका थिए ।

आर्थिक अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वनयका लागि बाटो खुलेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सरकारका कामकाज नै नचल्ने गरी अवरोध भएपछि अध्यादेश ल्याउनको विकल्प नरहेको बताए । ‘राजकाज नै नचल्ने गरी बजेटमा अवरोध भयो, त्यसैले अध्यादेश ल्याउनु पर्‍यो,’ उनले भने, ‘अध्यादेश जारी भएपछि आज देखि प्रदेशमा भैपरी आउने खर्च र राजश्व संकलनका लागि बाटो खुलेको छ ।’ सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट जस्ताको त्यस्तै विधेयकमार्फत ल्याएको र प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा जाने उनले बताए ।

प्रदेशसभामा बजेटको सैद्धान्तिक छलफलका सबै चरण पूरा भएर मुख्यमन्त्री पोखरेलले समेत जवाफ दिएपछि निर्णयार्थ पेस हुने बेला सत्ता पक्ष बैठक कक्षबाटै बाहिरिएको थियो । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सत्ता पक्षले नै बैठक छोडेर हिँडेपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले छलफलका लागि आधा घण्टाको समय उपलब्ध गराएका थिए । तर, बैठक कक्षमा सत्ता पक्ष नफर्केपछि शुक्रबार १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७८ १२:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट पारित नहुने भएपछि मुख्यमन्त्रीबाटै प्रदेशसभा बहिष्कार

लुम्बिनी प्रदेशसभा अधिवेशन मध्यराति अन्त्य
प्रस्तुत भइसकेको बजेट छाडेर अध्यादेश ल्याउने प्रयासमा सत्तापक्ष, संविधानविपरीत काम भए प्रदेश प्रमुख फेर्ने विपक्षीको चेतावनी
घनश्याम गौतम

रुपन्देही — बजेट पारित नहुने स्पष्ट भएपछि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा सत्तापक्षले नै प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको मतलाई सरकारमाथिको विश्वासका रूपमा समेत हेरिन्छ ।आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म बजेट पारित गराउन नसकेकाले लुम्बिनी सरकारको राजनीतिक वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुअघि लुम्बिनी प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठक सत्तापक्षले बहिष्कार गरेपछि खाली भएका कुर्सी । तस्बिर : घनश्याम गौतम/कान्तिपुर

सरकारले असार १ मा ल्याएको बजेटमा आइतबार छलफल सुरु भएको थियो । बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकेर बिहीबार मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिए । आफ्नो भनाइ सकेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सहमतिमै बजेट पारित गर्न विपक्षी गठबन्धनलाई आग्रह गरे तर उनीहरूले आफ्ना असहमति रहेको भन्दै विपक्षमा मतदान गर्ने संकेत गरेपछि मुख्यमन्त्रीसहित सत्तापक्षका सदस्यहरू हलबाट निस्किएका हुन् ।

सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगरले बजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा लैजान खोजेपछि सत्तापक्षका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकाल उठेर सहमतिका लागि छलफल गर्न समय माग गरे । सभामुखले विपक्षी गठबन्धनको धारणा माग्दा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले प्रक्रियामा लैजान आग्रह गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता वीरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले पनि सहमतिको प्रयास असफल भएकाले अब प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताए । तर उनको भनाइ पूरा हुन नपाउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेल कुर्सीबाट उठे र अन्य मन्त्रीलाई संकेत गर्दै बाहिरिए । मन्त्रीहरू चेतनारायण आचार्य र हरि रिजालले मुख्यमन्त्रीलाई पछ्याए । दुई मन्त्री र मुख्यमन्त्री नै हिँडेपछि अन्य मन्त्री र सदस्य पनि बाहिरिए । विपक्षी दलका नेता कनौडियाले बोलेर नसकिँदै सत्तापक्षका अधिकांश कुर्सी खाली भइसकेका थिए । सभामै रहेका सत्तापक्षका मुख्य सचेतक ढकालले थप छलफलका लागि समय उपलब्ध गराइदिन पुनः माग गरे । तर उनी बोल्दाबोल्दै सत्तापक्षका अन्य सदस्य पनि बाहिरिए । उनको भनाइ सकिँदा सत्तापक्षका अर्का सदस्य विष्णु पन्थी मात्र बैठक स्थलमा थिए ।

सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकको आग्रहमा सभामुखले छलफलका लागि आधा घण्टाको समय उपलब्ध गराए तर बाहिर गएका सत्तापक्षका सदस्यहरू फर्किएनन् । सत्तापक्षले नै बहिष्कार गरेपछि विपक्षी अन्योलमा परेका छन् । त्यस्तै आर्थिक वर्ष सकिएको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुन नसकेकाले शुक्रबारदेखि प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सरकारले असार १ मा ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । बजेटमाथि असार ६ गतेबाट छलफल गर्ने गरी तयारी गरिए पनि विपक्षीले सरकार अल्पमतमा रहेकाले विश्वासको मत लिएर बहुमत साबित गरेपछि मात्र बजेटमा छलफल गर्ने अडान लिएर बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । असार ९ गतेका लागि आह्वान गरिएको बैठकमा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि सूचना टाँस गरेर स्थगन गरियो । सहमतिका लागि असार २७ गतेसम्म बैठक स्थगन गरे पनि उपलब्धिमूलक संवाद र छलफल हुन सकेन ।

सत्तापक्षले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार बहुमतको एकल सरकार बनेकाले विश्वासको मत लिन जरुरी नरहेको दाबी छोडेन तर विपक्षी गठबन्धनले उपदफा १ अनुसारको सरकार भए अर्को दल (जसपा) का मन्त्री कसरी सरकारमा छन् भन्ने प्रश्न उठाइरहे । गठबन्धनको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । विश्वासको मत लिन नमानेको सरकारले ल्याएको बजेट असफल हुने भएपछि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेशसभा बहिष्कार गरिएको विपक्षी दलको दाबी छ । बजेटमाथि उठेका प्रश्नमा मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि बजेट प्रक्रियामा लग्ने गरी प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यसूची बनाएको थियो तर बजेटको पक्षमा बहुमत नपुग्नेमा सत्तापक्ष नै स्पष्ट थियो ।

८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले सरकारको पक्षमा नेकपा एमालेका ३८ र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षका तीनसहित ४१ जना छन् । विपक्षी गठबन्धनमा सभामुखसहित ४२ जना छन् । बजेट छलफलमा सहभागी हुने गरी मंगलबार काठमाडौंबाट बुटवल पुगेका अजय शाही बिरामी परेको भन्दै बुधबार काठमाडौं नै फर्किए । एमालेको सूर्य चिह्नबाट नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र नं. १ (ख) बाट निर्वाचित (हृदयेश त्रिपाठी समूहका) उनी अनुपस्थित हुने सूचना सत्तापक्षले बिहीबार बिहान मात्रै पायो । उनले काठमाडौंको मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना भएको जानकारी गराउँदै बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जनाएपछि सत्तापक्ष बैठक बहिष्कार गर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

शाहीको अनुपस्थितिमा सत्तापक्षमा ४० र विपक्षीमा सभामुखबाहेक ४१ मत स्पष्ट देखिएको छ । अहिलेको सरकारमा मन्त्री नपाएपछि असन्तुष्ट बनेका शाही विपक्षी गठबन्धनतिर लागेको चर्चा छ । उनकै समूहका धर्मलाल श्रीवास्तव शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री छन् । सत्तापक्षका मुख्य सचेतक ढकालले भने सत्ता, विपक्षी, जनता, कर्मचारी सबैका लागि बजेट आवश्यक पर्ने भन्दै सहमतिमै पारित गराउनुपर्ने बताए । उनले सत्तापक्षले बैठक बहिष्कार गरेको नभई छलफलका लागि बाहिरिएको दाबी गरे । ‘हामी अहिले पनि समग्र पक्षको छलफल गरेर सहमतिमै बजेट पारित गरौं भन्नेमा छौं,’ उनले भने, ‘तर विपक्षी दलका साथीहरू छलफल गर्न पनि तयार हुनुहुन्न ।’ सभामुखले समेत छलफलका लागि समय उपलब्ध गराउन नखोजेपछि आफूहरू बाहिरिएको उनको दाबी छ ।

प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य

बजेट पारित हुने सम्भावना नदेखेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बिहीबार मध्यराति बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । बिहीबारको बैठक बहिष्कार गरे पनि विपक्षी गठबन्धनसँग छलफलको वातावरण नबनेको भन्दै दुवै पक्षले प्रदेशसभा सचिवालयमा शुक्रबार १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए ।

सचिवालयले सूचना टाँस गर्दै बैठक स्थगित गरेको थियो । मन्त्री दिएर भए पनि शाहलाई शुक्रबार उपस्थित गराउने सत्तापक्षको तयारी थियो तर उनी अनुपस्थित हुने भएपछि अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने विषयमा मुख्यमन्त्रीले छलफल सुरु गरेका छन् । विपक्षी गठबन्धनले भने बिहीबारै पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेट पारित नगरी बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेमा सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका थिए । ‘हामी केन्द्रको ओली प्रवृत्ति प्रदेशमा नदोहोरियोस् भन्ने चाहन्छौं,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता कनौडियाले भनेका थिए, ‘त्यसो भयो भने धर्मनाथ यादवज्यू, तपार्इंको विकल्प खोजिनेछ, तपाईंसँगै सबै प्रदेशमा हलचल आउनेछ ।’नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले पनि सरकारले चाहे पेस्की विधेयक ल्याउन सक्ने तर अधिवेशन अन्य गर्न नसक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

बजेट पारित नभएपछि सरकारी काम प्रभावित

प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको बजेट बिहीबार पारित नभएपछि शुक्रबारदेखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षका सरकारी काम प्रभावित हुने भएका छन् । बजेटको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सेवा र सर्तका रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ‘विनियोजन’ विधेयक र प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित नभएसम्म सरकारी ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्न मिल्दैन । त्यस्तै यातायात, मालपोतलगायतका राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयमा शुक्रबारदेखि कुनै पनि काम हुन सक्ने छैनन् ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७८ ०६:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×