अध्यादेशमार्फत आयो लुम्बिनी प्रदेशको बजेट

असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट सरकारले प्रदेश सभाबाट पारित गराउन नसकेपछि बिहीबार मध्यरातमा बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशसभामा छलफल सकिएर निर्णयार्थ पेस गर्ने समयमा बजेट पारित नहुने संकेत पाएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसहित सरकारका मन्त्री र सत्ता पक्षका प्रदेशसभा सदस्यले बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए ।

बिहीबारको बैठक नै बहिस्कार गरेको सत्ता पक्षले राति नै अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेको थियो । यादवले राति नै अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी प्रदेश सभालाई गराएका थिए ।

आर्थिक अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वनयका लागि बाटो खुलेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सरकारका कामकाज नै नचल्ने गरी अवरोध भएपछि अध्यादेश ल्याउनको विकल्प नरहेको बताए । ‘राजकाज नै नचल्ने गरी बजेटमा अवरोध भयो, त्यसैले अध्यादेश ल्याउनु पर्‍यो,’ उनले भने, ‘अध्यादेश जारी भएपछि आज देखि प्रदेशमा भैपरी आउने खर्च र राजश्व संकलनका लागि बाटो खुलेको छ ।’ सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट जस्ताको त्यस्तै विधेयकमार्फत ल्याएको र प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा जाने उनले बताए ।

प्रदेशसभामा बजेटको सैद्धान्तिक छलफलका सबै चरण पूरा भएर मुख्यमन्त्री पोखरेलले समेत जवाफ दिएपछि निर्णयार्थ पेस हुने बेला सत्ता पक्ष बैठक कक्षबाटै बाहिरिएको थियो । मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सत्ता पक्षले नै बैठक छोडेर हिँडेपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले छलफलका लागि आधा घण्टाको समय उपलब्ध गराएका थिए । तर, बैठक कक्षमा सत्ता पक्ष नफर्केपछि शुक्रबार १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।