१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५०८

कमलरीको चिन्ता– ‘अब कहाँ जाने ?’

दुर्गालाल केसी

दाङ — कर्मु चौधरीले कमलरी जीवनबाट मुक्ति त पाइन् तर अन्य समस्याको घेराबन्दीबाट निस्कन सकेकी छैनन् । सानैमा बाआमाको मृत्यु भएपछि उनी एक्ली भइन् ।

घरबास, अभिभावक नै नभएपछि लमही नगरपालिका–१ नर्तीस्थित लावाजुन छात्रावासमा बस्न थालिन् । यही छात्रावासमा बसेर अक्षर चिन्न सुरु गरेकी कर्मु अहिले १२ कक्षामा पढ्छिन् । अब कता जाने भन्ने उनैलाई थाहा छैन ।

१२ कक्षा सकिएपछि छात्रावासमा बस्न पाइँदैन । अन्यत्र जाने उनको ठाउँ छैन । ‘हामी अब कहाँ जाने ? न घरबास न अभिभावक । हामीलाई यसरी अलपत्र छोड्न पाइन्छ ?’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो शिक्षा र बसोबासको जिम्मा सरकारले लिनैपर्छ ।’ सरकारले २०७० असार १३ गते देशलाई कमलरी मुक्त घोषणा गर्‍यो । त्यस क्रममा कमलरी मुक्त भएकामध्ये अभिभावक र घरबास नभएका कमलरीलाई छात्रावासमा राखियो । अहिले पाँच छात्रावासमा घरवास तथा अभिभावकविहीन १ सय ६६ मुक्त कमलरी बसिरहेका छन् । उनीहरूमध्ये धेरैलाई अब १२ कक्षापछि कता जाने भन्ने चिन्ता छ । लमहीको छात्रावासमा बसेका १० जनाले त स्नातक अध्ययन गरिरहेका छन् । उनीहरूको व्यवस्थापन गरिरहेको लमही नगरपालिकाले साउनदेखि राख्न नसकिने सूचना जारी गरेको छ । सरकारले १२ कक्षासम्म अध्ययनरत मुक्त कमलरीलाई मात्रै मासिक ४ हजार रुपैयाँका दरले छात्रावास खर्च दिइरहेको छ । त्यो पनि १० महिनासम्म मात्र पाइन्छ ।

स्नातक अध्ययनरतलाई पढ्नेभन्दा बसोबासको चिन्ता भइरहेको लावाजुनी छात्रावासमा बसिरहेकी आशा चौधरीले बताइन् । ‘हामी १० जनाले स्नातक पढिरहेका छौं तर १२ कक्षाभन्दा माथिकालाई छात्रावासमा बस्न पाइँदैन भन्छन् । हामीलाई छिटो छात्रावास छोड भनिरहेका छन्,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘हाम्रो घर छैन, अभिभावक छैनन् ।’

हाल पश्चिम तराईका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा १२ हजार ७ सय ६९ मुक्त कमलरी रहेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष शान्ति चौधरीले बताइन् । त्यसमध्ये ४ हजार ९ सय ३४ जनाले मात्रै परिचयपत्र पाएका छन् । ३ हजार २ सय ९६ जना कमलरी सूचीमा समावेश हुन सकेका छैनन् । १ हजार २ सय ७४ जना विभिन्न तहमा अध्ययनरत रहेको उनले बताइन् । अहिले सरकारले १ देखि ८ कक्षासम्म अध्ययनरत मुक्त कमलरीलाई मासिक १ सय ५० तथा ९ र १० कक्षामा पढ्नेलाई १ सय ८० रुपैयाँ दिँदै आएको छ ।

छात्रावासमा बसेर उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेकाहरूलाई बसोबासको समस्या भएपछि जिल्लाका सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराइएको मञ्चका परियोजना व्यवस्थापक माधवराज चौधरीले बताए । छात्रावासको अवलोकनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले छात्रावासमै बस्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख मित्र गौतमले छात्रावासको समस्याबारे शिक्षा विभागमा जानकारी गराई आवश्यक पहल गर्ने बताए । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मुक्त कमलरीलाई छात्रावासमै बसेर उच्च शिक्षा लिने वातावरण मिलाइने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?