डुबानले धान खेती नष्ट- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

डुबानले धान खेती नष्ट

करिब २ सय बिघामा लगाइएको धानखेतीमा क्षति पुगेको अनुमान
नवीन पौडेल, कमल पन्थी

परासी/बर्दिया — वर्षायामको पानीले निकास नपाउँदा पश्चिम नवलपरासीमा सयौं बिघामा लगाएको धान खेतीमा क्षति पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष धान गोडेर सकेपछि बाढी र डुबान हुँदा कम क्षति हुने गर्थ्यो । तर, अहिले असारको पहिलो सातामा नै बाढी र डुबान भएपछि भर्खर रोपेको धान हुर्कन नपाई डुबेको हो । 

कपिलवस्तुको तौलिहवास्थित महिता टोल आसपास जलमग्न खेत । अहिले यहाँ खेतमा धेरै पानी भएपछि कृषकले रोपाइँ गर्न पाएका छैनन् । तस्बिर : मनोज पौडेल/कान्तिपुर

सरावल गाउँपालिका–२ का विक्रम चौधरीले यस वर्ष समयमा नै पानी परेकाले खुसी हुँदै असारको पहिलो सातामा नै धान रोपे । अघिल्लो वर्ष पानी नपर्दा साउनको पहिलो सातामा मात्र रोपाइँ भएको थियो । यस वर्ष समयमा नै पानी परेकामा खुसी भएका चौधरी धेरै पानी परेर धान खेती डुबेपछि अहिले निराश छन् । ‘कहिले पानी नपरेर हैरान, अहिले पानीले निकास नपाउँदा समस्या, गण्डक नहरका कारण यस क्षेत्रको पानीले निकास पाउँदैन,’ उनले भने, ‘एक बिघा जग्गामध्ये १० कट्ठामा लगाएको धान पूरै डुबेको छ । बर्सेनि यस्तै समस्या भए पनि समाधान भएको छैन ।’

जिल्लाका पाल्हीनन्दन, सुस्ता र सरावल गाउँपालिकाका खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने गरेका छन् । अव्यस्थित रूपमा गरिने प्लटिङ, गण्डक नहर र पुराना कुला–कुलेसा मर्मत र सरसफाइ नगर्दा समस्या बढ्दो छ । पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–३ का नरेश गुप्ता धानको बीउ खोज्दै छन् । एक पटक रोपेको बीउ डुबानले काम नलाग्ने भएपछि पुनः रोप्न बीउ खोज्न थालेका हुन् । अब धानको बीउ राखेर रोप्न सम्भव नभएपछि गाउँघरमा बढी भएको धानको बीउ खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता आएको गुप्ताले बताए । ‘स्थानीय तहले सार्वजनिक सम्पत्ति र पानीको निकास हुने स्थानको संरक्षण नगर्दा हामी किसान मर्कामा परेका छौं,’ उनले भने, ‘वर्षभरि खाने धान खेती नष्ट भयो । अब ऋण काढेर आफैंले चामल किन्नुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो ।’

जिल्लामा करिब २ सय बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएको धान खेतीमा क्षति पुगेको अनुमान छ । ‘यो बर्सेनि आउने समस्या हो । अहिले पनि गण्डक नहर र आसपासको क्षेत्रमा लगाइएको धान खेती डुबेको छ,’ कृषि ज्ञान केन्द्र परासीका प्रमुख देवेश मिश्रले भने, ‘कहिले पानी नपरेर समस्या, कहिले धेरै पानी परेर किसान समस्यामा छन् ।’

डुबानको समस्या समाधान गर्न वर्षायाममा मात्र जनप्रतिनिधि तात्ने गरेका छन् । डुबान क्षेत्रको अनुगमन गर्दैमा अहिले जनप्रतिनिधिलाई भ्याइनभ्याई छ । तर, समस्या समाधान भने वर्षौंदेखि भएको छैन । ‘हामीले यस वर्ष स्थानीय खोला र नहर सरसफाइ गर्दागर्दै पानी अत्यधिक पर्नाले बस्ती र खेती डुबानमा पर्‍यो,’ पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष वैजुप्रसाद गुप्ताले भने, ‘यो एकै पटकमा समाधान हुने समस्या होइन । दीर्घकालीन योजना निर्माण गरेर काम गर्नुपर्छ । डुबानमा परेका किसानलाई हामी सहुलियत दिन्छौं ।’

पानी अभावमा रोपो सुक्दै

आकाशे पानीको भरमा रहेका बढैयाताल गाउँपालिका, बारबर्दिया, गुलरियालगायत मधुवन नगरपालिका क्षेत्रमा लगाइएको धान वर्षा नहुँदा सुक्न र पहेँलो हुन थालेको स्थानीय किसानले बताए । मधुवन–४ का धनबहादुर विकले जिल्लाका केही ठाउँमा फाटफुट पानी परे पनि धान बालीलाई चाहिने पर्याप्त पानी नपर्दा खेत सुक्न थालेको बताए । एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालयका प्रमुख विनोद घिमिरेले पर्याप्त पानी नपरेकाले धान रोपाइँ भएको ५/६ प्रतिशत ठाउँमा धाजा पर्नुका साथै पहेँलो हुन थालेको बताए । केही दिनभित्र पानी परे पहेँलो धान सप्रने उनले जनाए ।

जिल्लामा हालसम्म करिब ८९ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालयले जनाएको छ । पर्याप्त पानी नपरेका कारण सिँचाइ नपुगेका क्षेत्रमा धान सुक्दै गएको हो । जिल्लाका ५५ हजारमध्ये ४० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइको सुविधा रहेको छ । करिब १५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल आकाशे पानीको भरमा खेती हुने गरेको छ । गत वर्ष जिल्लामा २ लाख २ हजार ५ सय टन धान उत्पादन भएको थियो । अनुकूल वर्षा भएको समय जिल्लाका अधिकांश खेतमा प्रतिकट्ठा तीन क्विन्टलसम्म धान उत्पादन हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वन मासेर बस्ती

राजनीतिक आडमा बर्दिया र पश्चिम नवलपरासीस्थित सामुदायिक र सरकारी वन क्षेत्रमा दर्जनौं संघसंस्थाले विभिन्न संरचना निर्माण गरेका छन्
नवीन पौडेल, कमल पन्थी

(परासी) र (बर्दिया) — पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा क्षत्री समाज नेपालले वन अतिक्रमण गरी मन्दिर बनाउने तयारी गर्‍यो । त्यसक्रममा उसले बनाएको टहरामा भगवती सामुदायिक वनले डोजर लगायो । अन्य धर्म तथा जातिका नाममा निर्माण गरिएका संरचना छाडेर आफ्नो मन्दिरमा डोजर चलाएको भन्दै समाजले विरोध जनायो ।

वनभित्र दजर्नौ संघसंस्थाले संरचना बनाउँदा कुनै कदम नचाल्ने बनले आफूहरूको टहरा भत्काएको भन्दै समाजले आपत्ती पनि जनायो । जिल्लामा धर्म, संस्कृति, विद्यालय, मैदानका नाममा अतिक्रमणले वन क्षेत्र खुम्चिदै गएको छ । हाल व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा वन मासेर संरचना निर्माण तीव्र छ ।

उक्त वनमा सशक्ति, मिलन, सम्झना, मिनि वनकट्टी आमा समुह र भगवती महिला केन्द्रले यसअघि भवन नै बनाइसकेका छन् । धार्मिक संस्थाले भने मन्दिर र गुम्बा बनाएका छन् । खेल मैदान र कभर्डहल पनि बनेका छन् । सरकारी निकायका कार्यालय समेत वन क्षेत्रमै निर्माण गर्न थालिएको छ । नयाँ संस्था स्थापना भएपछि कार्यालय निर्माणका लागि वन रोज्ने गरेको छ । सुनवलदेखि बर्दघाट नगरपालिकासम्म राजमार्गको बायाँपट्टि वन क्षेत्रमा दर्जनौं संघसंस्थाले पूर्वाधार निर्माण गरिसकेका छन् । संघसंस्थाको नाममा धमाधम अतिक्रमण भइरहेको छ । अतिक्रमणकारीलाई राजनीतिक आड/भरोसा भएकाले प्रशासन र वन कार्यालयले हटाउन सकेका छैनन । दिनहुँ घरटहरा निर्माण गरेर बस्नेको संख्या बढेको छ । विभिन्न समयमा सरकारद्वारा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले वन क्षेत्रकै जग्गा उपलब्ध गराएका कारण व्यक्तिबाट अतिक्रमण बढ्दो छ ।

पश्चिम नवलपरासीस्थित २१ हजार ८५९ हेक्टर वन मध्ये ७०० हेक्टर अतिक्रमणमा परेको डिभिजन वन प्रमुख अजितकुमार कर्णले बताए । ‘सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले पनि वन क्षेत्रमा भएका संरचना र बस्तीलाई लालपुर्जा दिने काम गर्‍यो,’ उनले भने, ‘मदिर, गुम्बा र सामाजिक कामका लागि सार्वजनिक भवनको नाममा वन क्षेत्र मासिरहेको छ ।’ साना बस्ती र टहरा वन कार्यालयले हटाएपनि वर्षौदेखी मुख्य वजार क्षेत्रमा गरिएको अतिक्रमण कायम छ । वन क्षेत्रको नाप नक्साका लागि अहिले जीपीएस प्रणाली लागू गरिएपछि अतिक्रमित भागको क्षेत्रफल निकाल्ने काम सुरु भएको छ ।

सरकार ‘सहयोगी’
पश्चिम नवलपरासीमा सामुदायिक वनमा संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले बजेट निकासा गर्‍यो । सुनवल नगरपालिकाको वनकट्टीस्थित सहिद विष्णुप्रसाद पाण्डे स्मृति प्रतिष्ठानका भौतिक संरचना निर्माणकालागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यसले अतिक्रमणमा सरकार सहयोगी देखिएको छ । वर्ष ०७६/७७ मा प्रतिष्ठानका संरचना निर्माण गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले डिभिजन वन परासीमा ५० लाख रुपैयाँ पठाएको वन अधिकृत कर्णले बताए ।

वनमा रहेको प्रतिष्ठानले करिब १५ बिघामा पर्खाल, तारबार र पूर्वाधार निर्माण गरेको छ । यसअघि प्रतिष्ठानका लागि साबिक जिल्ला विकास समिती र अन्य सरकारी निकायबाट बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

भगवती सामुदायिक वनभित्र प्रतिष्ठान रहेको छ । प्रतिष्ठानसँग जग्गा स्वामित्वको प्रमाणपत्र छैन । प्रतिष्ठानमा सभाहल, सालिक, गेट, पिकनिक स्थललगायत करिब ४ करोडभन्दा बढीका संरचना निर्माण भइसकेका छन् । सुनवलस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा प्रहरीको दंगा गण स्थापना भएको छ । जसलाई सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको हो । दाउन्ने खण्डमा धार्मिक वन क्षेत्र ओगटेर होटल तथा रेष्टुरेष्ट संचालन गरिएका छन् । पटक–पटक सडक डिभिजनले हटाउने प्रयास गरेपनि सकेको छैन ।

खाली गराएको केही दिनमै फेरि भरिभराउ हुने गरेको छन् । सामाजिक सघंसस्थाका नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने प्रवृति बढेको छ । राजमार्ग आसपास जग्गाको मूल्यांकन बढी भएकाले खरिद गर्नेभन्दा वन ओगट्ने क्रम बढेको हो । सुरुमा कच्ची टहरा बनाएर वनक्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूले पछि पक्की घर बनाएर बस्न थालेका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला अध्यक्ष कमल परियारका अनुसार धार्मिक मठ, मन्दिर र खेल मैदानका नाममा वन क्षेत्र अतिक्रमण धेरै भइरहेको छ । ‘वन क्षेत्रमा खाली जग्गा देख्ने बित्तिकै मठ, मन्दिर, गुम्बा निर्माण हुन्छन,’ उनले भने, ‘धार्मिक संस्थाका नाममा हुने अतिक्रमण हटाउन सबैभन्दा बढी असहज भइरहेको छ । विद्यालय र क्याम्पसका नाममा पनि अतिक्रमण बढेकै छ ।’

वनमा रुख, बिरुवा हुर्किनुपर्ने हो । यहाँ भने कंक्रिटका संरचना बनिरहेका छन् । सडक, विद्युत्, नहर, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कार्यालय बनेका छन् । भूमिहीनका नाममा अतिक्रमण गरी बस्ती विकास हुँदा वन उजाड बनेका छन् । बर्दियामा १९ हजार ७९ हेक्टर वन समूदायमा हस्तान्तरण गरिएको छ । विभिन्न ठाउँमा गरी ४ हजार हेक्टर राष्ट्रिय वन बाँकी छ । यहाँका ३३ सामूदायिक वनमा सुकुम्बासी, भूमिहीन र स्थानीय उपभोक्ताले अतिक्रमण गरी घर बनाएका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भूमिहीनका नाममा अतिक्रमण भएको थियो । मधुवन नगरपालिकास्थित किसान सामूदायिक वन अन्तर्गत ढोढरी– वेलवा चोकको जग्गा मानव कल्याण तथा बचत ऋण सहकारी संस्थालाई दान दिइएको छ । त्यहाँ सातवटा सटर र तीन कोठे भवन निर्माण गरिएको छ । उक्त चोकमा रहेको रामनगर सामूदायिक वनमा पसलदेखि रेडक्रस भवन, उपशाखा चौकी, सुस्त मनस्थित आवास, टहरा, होटल निर्माण गरिएका छन् । ०५९ मा वन कार्यालयले उक्त वन समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

स्थानीय शंकर थारुले दशकअघि घना रहेको वन संरचना निर्माणपछि उजाड बन्दै गएको बताए । बासगढी नगरपालिकास्थित सप्तीदेवी सामुदायिक वनमा चार वर्षअघि इलाका प्रहरी भवन निर्माण गरिएको थियो । वन क्षेत्रमा सरकारी कार्यालय, क्याम्पस, विद्यालय, रेडक्रस, पसल निर्माण गरिएको डिभिजन वनका सूचना अधिकारी द्रोण शर्माले बताए । उनका अनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था लगायतले ३७८ हेक्टर भन्दाबढी वन अतिक्रमण गरेका छन् । वन क्षेत्रमा मुक्तकमैया, सुकुम्बासी र भूमिहीनको बसोबास रहेको कार्यालयले जनाएको छ । अतिक्रमण हुनासाथ संघसंस्थाले शौचालय निर्माणदेखि सडक, विद्युतीकरण गर्छन् । तीन वर्षअघि सूर्यपटुवास्थित झुलुङगे पुल नजिक वनमा निर्माण गरिएका पसल हटाउन दिएको कार्यान्वयन भएको वन कार्यालयले जनाएको छ ।

एक वर्षअघि कोठियाघाटस्थित बस्ती हटाउन अल्टिमेटम दिएपनि पालना गर्न ढिलासुस्ती भएको कार्यालयले जनाएको छ । सामूदायिक वन महासंघ केन्द्रीय सदस्य मोहम्मद कर खानले अतिक्रमणसंगै रुख कटानीले जिल्ला मरुभुमी बन्ने खतरा बढेको बताए । ‘ऐन विपरीत निर्माण गरिएका संरचनाले मर्का पर्‍यो,‘उनले भने, ‘तत्काल समस्या समाधान नगरिए वन उजाड हुनेछ ।’ वन सुरक्षा ऐन ०७० लागू गरिएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिलाई यसमा समावेश गरिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०९:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×