डुबानले धान खेती नष्ट- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

डुबानले धान खेती नष्ट

करिब २ सय बिघामा लगाइएको धानखेतीमा क्षति पुगेको अनुमान
नवीन पौडेल, कमल पन्थी

परासी/बर्दिया — वर्षायामको पानीले निकास नपाउँदा पश्चिम नवलपरासीमा सयौं बिघामा लगाएको धान खेतीमा क्षति पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष धान गोडेर सकेपछि बाढी र डुबान हुँदा कम क्षति हुने गर्थ्यो । तर, अहिले असारको पहिलो सातामा नै बाढी र डुबान भएपछि भर्खर रोपेको धान हुर्कन नपाई डुबेको हो । 

कपिलवस्तुको तौलिहवास्थित महिता टोल आसपास जलमग्न खेत । अहिले यहाँ खेतमा धेरै पानी भएपछि कृषकले रोपाइँ गर्न पाएका छैनन् । तस्बिर : मनोज पौडेल/कान्तिपुर

सरावल गाउँपालिका–२ का विक्रम चौधरीले यस वर्ष समयमा नै पानी परेकाले खुसी हुँदै असारको पहिलो सातामा नै धान रोपे । अघिल्लो वर्ष पानी नपर्दा साउनको पहिलो सातामा मात्र रोपाइँ भएको थियो । यस वर्ष समयमा नै पानी परेकामा खुसी भएका चौधरी धेरै पानी परेर धान खेती डुबेपछि अहिले निराश छन् । ‘कहिले पानी नपरेर हैरान, अहिले पानीले निकास नपाउँदा समस्या, गण्डक नहरका कारण यस क्षेत्रको पानीले निकास पाउँदैन,’ उनले भने, ‘एक बिघा जग्गामध्ये १० कट्ठामा लगाएको धान पूरै डुबेको छ । बर्सेनि यस्तै समस्या भए पनि समाधान भएको छैन ।’

जिल्लाका पाल्हीनन्दन, सुस्ता र सरावल गाउँपालिकाका खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने गरेका छन् । अव्यस्थित रूपमा गरिने प्लटिङ, गण्डक नहर र पुराना कुला–कुलेसा मर्मत र सरसफाइ नगर्दा समस्या बढ्दो छ । पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–३ का नरेश गुप्ता धानको बीउ खोज्दै छन् । एक पटक रोपेको बीउ डुबानले काम नलाग्ने भएपछि पुनः रोप्न बीउ खोज्न थालेका हुन् । अब धानको बीउ राखेर रोप्न सम्भव नभएपछि गाउँघरमा बढी भएको धानको बीउ खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता आएको गुप्ताले बताए । ‘स्थानीय तहले सार्वजनिक सम्पत्ति र पानीको निकास हुने स्थानको संरक्षण नगर्दा हामी किसान मर्कामा परेका छौं,’ उनले भने, ‘वर्षभरि खाने धान खेती नष्ट भयो । अब ऋण काढेर आफैंले चामल किन्नुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो ।’

जिल्लामा करिब २ सय बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएको धान खेतीमा क्षति पुगेको अनुमान छ । ‘यो बर्सेनि आउने समस्या हो । अहिले पनि गण्डक नहर र आसपासको क्षेत्रमा लगाइएको धान खेती डुबेको छ,’ कृषि ज्ञान केन्द्र परासीका प्रमुख देवेश मिश्रले भने, ‘कहिले पानी नपरेर समस्या, कहिले धेरै पानी परेर किसान समस्यामा छन् ।’

डुबानको समस्या समाधान गर्न वर्षायाममा मात्र जनप्रतिनिधि तात्ने गरेका छन् । डुबान क्षेत्रको अनुगमन गर्दैमा अहिले जनप्रतिनिधिलाई भ्याइनभ्याई छ । तर, समस्या समाधान भने वर्षौंदेखि भएको छैन । ‘हामीले यस वर्ष स्थानीय खोला र नहर सरसफाइ गर्दागर्दै पानी अत्यधिक पर्नाले बस्ती र खेती डुबानमा पर्‍यो,’ पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष वैजुप्रसाद गुप्ताले भने, ‘यो एकै पटकमा समाधान हुने समस्या होइन । दीर्घकालीन योजना निर्माण गरेर काम गर्नुपर्छ । डुबानमा परेका किसानलाई हामी सहुलियत दिन्छौं ।’

पानी अभावमा रोपो सुक्दै

आकाशे पानीको भरमा रहेका बढैयाताल गाउँपालिका, बारबर्दिया, गुलरियालगायत मधुवन नगरपालिका क्षेत्रमा लगाइएको धान वर्षा नहुँदा सुक्न र पहेँलो हुन थालेको स्थानीय किसानले बताए । मधुवन–४ का धनबहादुर विकले जिल्लाका केही ठाउँमा फाटफुट पानी परे पनि धान बालीलाई चाहिने पर्याप्त पानी नपर्दा खेत सुक्न थालेको बताए । एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालयका प्रमुख विनोद घिमिरेले पर्याप्त पानी नपरेकाले धान रोपाइँ भएको ५/६ प्रतिशत ठाउँमा धाजा पर्नुका साथै पहेँलो हुन थालेको बताए । केही दिनभित्र पानी परे पहेँलो धान सप्रने उनले जनाए ।

जिल्लामा हालसम्म करिब ८९ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालयले जनाएको छ । पर्याप्त पानी नपरेका कारण सिँचाइ नपुगेका क्षेत्रमा धान सुक्दै गएको हो । जिल्लाका ५५ हजारमध्ये ४० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइको सुविधा रहेको छ । करिब १५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल आकाशे पानीको भरमा खेती हुने गरेको छ । गत वर्ष जिल्लामा २ लाख २ हजार ५ सय टन धान उत्पादन भएको थियो । अनुकूल वर्षा भएको समय जिल्लाका अधिकांश खेतमा प्रतिकट्ठा तीन क्विन्टलसम्म धान उत्पादन हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कमलरीको चिन्ता– ‘अब कहाँ जाने ?’

दुर्गालाल केसी

दाङ — कर्मु चौधरीले कमलरी जीवनबाट मुक्ति त पाइन् तर अन्य समस्याको घेराबन्दीबाट निस्कन सकेकी छैनन् । सानैमा बाआमाको मृत्यु भएपछि उनी एक्ली भइन् ।

घरबास, अभिभावक नै नभएपछि लमही नगरपालिका–१ नर्तीस्थित लावाजुन छात्रावासमा बस्न थालिन् । यही छात्रावासमा बसेर अक्षर चिन्न सुरु गरेकी कर्मु अहिले १२ कक्षामा पढ्छिन् । अब कता जाने भन्ने उनैलाई थाहा छैन ।

१२ कक्षा सकिएपछि छात्रावासमा बस्न पाइँदैन । अन्यत्र जाने उनको ठाउँ छैन । ‘हामी अब कहाँ जाने ? न घरबास न अभिभावक । हामीलाई यसरी अलपत्र छोड्न पाइन्छ ?’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो शिक्षा र बसोबासको जिम्मा सरकारले लिनैपर्छ ।’ सरकारले २०७० असार १३ गते देशलाई कमलरी मुक्त घोषणा गर्‍यो । त्यस क्रममा कमलरी मुक्त भएकामध्ये अभिभावक र घरबास नभएका कमलरीलाई छात्रावासमा राखियो । अहिले पाँच छात्रावासमा घरवास तथा अभिभावकविहीन १ सय ६६ मुक्त कमलरी बसिरहेका छन् । उनीहरूमध्ये धेरैलाई अब १२ कक्षापछि कता जाने भन्ने चिन्ता छ । लमहीको छात्रावासमा बसेका १० जनाले त स्नातक अध्ययन गरिरहेका छन् । उनीहरूको व्यवस्थापन गरिरहेको लमही नगरपालिकाले साउनदेखि राख्न नसकिने सूचना जारी गरेको छ । सरकारले १२ कक्षासम्म अध्ययनरत मुक्त कमलरीलाई मात्रै मासिक ४ हजार रुपैयाँका दरले छात्रावास खर्च दिइरहेको छ । त्यो पनि १० महिनासम्म मात्र पाइन्छ ।

स्नातक अध्ययनरतलाई पढ्नेभन्दा बसोबासको चिन्ता भइरहेको लावाजुनी छात्रावासमा बसिरहेकी आशा चौधरीले बताइन् । ‘हामी १० जनाले स्नातक पढिरहेका छौं तर १२ कक्षाभन्दा माथिकालाई छात्रावासमा बस्न पाइँदैन भन्छन् । हामीलाई छिटो छात्रावास छोड भनिरहेका छन्,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘हाम्रो घर छैन, अभिभावक छैनन् ।’

हाल पश्चिम तराईका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा १२ हजार ७ सय ६९ मुक्त कमलरी रहेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष शान्ति चौधरीले बताइन् । त्यसमध्ये ४ हजार ९ सय ३४ जनाले मात्रै परिचयपत्र पाएका छन् । ३ हजार २ सय ९६ जना कमलरी सूचीमा समावेश हुन सकेका छैनन् । १ हजार २ सय ७४ जना विभिन्न तहमा अध्ययनरत रहेको उनले बताइन् । अहिले सरकारले १ देखि ८ कक्षासम्म अध्ययनरत मुक्त कमलरीलाई मासिक १ सय ५० तथा ९ र १० कक्षामा पढ्नेलाई १ सय ८० रुपैयाँ दिँदै आएको छ ।

छात्रावासमा बसेर उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेकाहरूलाई बसोबासको समस्या भएपछि जिल्लाका सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराइएको मञ्चका परियोजना व्यवस्थापक माधवराज चौधरीले बताए । छात्रावासको अवलोकनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले छात्रावासमै बस्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख मित्र गौतमले छात्रावासको समस्याबारे शिक्षा विभागमा जानकारी गराई आवश्यक पहल गर्ने बताए । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मुक्त कमलरीलाई छात्रावासमै बसेर उच्च शिक्षा लिने वातावरण मिलाइने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×