भत्तामै साढे ५६ करोड बजेट- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भत्तामै साढे ५६ करोड बजेट

पदाधिकारी बैठकदेखि पोसाक र अन्य भत्ता शीर्षकमा रकम विनियोजन
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ५६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ भत्ता वितरणमा खर्चिने भएको छ । निर्वाचन केन्द्रित बजेटले भत्तासँगै आवश्यकताभन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्राथमिकता पाएको छ ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमध्ये चालु खर्च १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ । त्यही बजेटबाट सरकारले कर्मचारीको तलबका लागि २ अर्ब १८ करोड र भत्ताका लागि ५६ करोड ६८ लाख खर्च गर्नेछ । भत्ता कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका लागि पनि हो । चालु आवको तुलनामा भत्ता रकम ३६ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले चालु वर्ष भत्ताका लागि ४१ करोड बजेट छुट्याएको थियो ।

सरकारले लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय, महँगी, बैठक, वैदेशिक, पोसाक, खाद्यान्न, औषधोपचार खर्चलगायत शीर्षकमा भत्ता दिनेछ । कर्मचारी र पदाधिकारीको बैठक र अन्य भत्तामा मात्र १९ करोड ६८ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । त्यसमध्ये कर्मचारीले २ करोड ४७ लाख २५ हजार र जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारीले १ करोड ६८ लाख ७६ हजार रुपैयाँ भत्ताबापतको रकम बुझ्नेछन् । स्थानीय, महँगी, वैदेशिक, पोसाक, खाद्यान्न, औषधोपचारलगायत शीर्षकमा थप ३७ करोड रकम वितरण हुनेछ ।

खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भन्दै चालु वर्षका लागि सरकारले वैदेशिक भत्ता शीर्षक हटाएको थियो तर आगामी वर्षका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर कर्मचारी प्रोत्साहन भत्तामा भने चालु वर्षको भन्दा १४ लाख घटाएर २४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेट भाषणमा सार्वजनिक नगरी प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रतिसदस्य २ करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउन र कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधिलाई भत्ता सुविधा उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै सरकारको आलोचना बढेको छ ।

प्रदेशसभाको बैठकमा विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभा सदस्यलाई दिने रकम र भत्ताको विषयमा विरोध गर्ने तयारी गरेका छन् । तर बजेट सार्वजनिक भएको २७ दिनपछि आइतबार बसेको बैठकमा विपक्षी दलले बजेटको विषयमा कुनै सम्बोधन गरेनन् । आगामी वर्षको बजेट किताबअनुसार प्रदेशसभाका पदाधिकारीको बैठक भत्ताका लागि ८० लाख ६० हजार, सचिवालय कर्मचारीका लागि ३२ लाख ४० हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका पदाधिकारी, महँगी, पोसाक र अन्य भत्ताका लागि ८७ लाख ९२ हजार, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अन्य भत्ता खर्चमा ३ करोड ५१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ छ । मन्त्रालयले त्यो रकम वन रक्षकसमेतको पारिश्रमिक भएकाले बढी देखिएको दाबी गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पदाधिकारी बैठकका लागि २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

त्यस्तै अन्य भत्तामा २३ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पदाधिकारीका भत्ताका लागि ३ लाख र अन्य भत्तामा १७ लाख ३० हजार रुपैयाँ छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदाधिकारी भत्ता ३ लाख र अन्य भत्ता २५ लाख १५ हजार छ । ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयलाई २ लाख, शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ५ लाख र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई १ लाख २० हजार पदाधिकारी बैठक भत्ता विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि ३ लाख २० हजार भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले मन्त्रालयबाहेक विभाग, निर्देशनालय, तालिम केन्द्र, प्रदेश प्रयोगशाला, बाली संरक्षण तथा माटो प्रयोगशालालगायतका कर्मचारीका लागि पनि बैठक भत्तामा झन्डै करोड रकम विनियोजन गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले पदाधिकारी र कर्मचारीले कानुनअनुसार पाउनुपर्ने भत्तालाई खर्चमा समावेश गरिएकाले ठूलो रकम देखिएको बताए । ‘मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय गर्दै सबै कार्यालयसम्म पुग्दा त्यो ठूलो रकम होइन,’ उनले भने, ‘खर्च अनुमानमा एकमुष्ट देखिएकाले त्यस्तो लागेको मात्र होला ।’ संघीय सरकारले पनि सोही विधिबाटै भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेसकी प्रदेशसभा सचेतक निर्मला क्षत्रीले सरकारले कोभिड महामारीपछिको अर्थतन्त्र, रोजगार र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा चुनावको तयारी गर्ने गरी भत्ता केन्द्रित बजेट ल्याएर कार्यकर्ता फकाउन खोजेको बताइन् । ‘बजेटको भत्ता रकम हेर्दा कर्मचारी र नेता खुसी पार्ने गरी बजेट ल्याएको स्पष्ट देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्तो बजेटले उत्पादनशीलतामा कुनै सहयोग गर्दैन ।’

सरकारले उत्पादनशील बजेट ल्याएर कोभिड महामारीपछिको बेरोजगारी समाधान गर्नुपर्नेमा त्यस्तो योजनामा आँखा चिम्लिएको उनले बताइन् । आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनीका संयोजक हुमराज भुसालले पनि कर्मचारी र पदाधिकारीका लागि अन्य भत्ता शीर्षकबाट ठूलो रकम खर्च गर्नु सरकारको कमजोरी भएको बताए । ‘त्यस्तो शीर्षकमा बजेट कम गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा लगाएको भए त्यसको प्रतिफल आउँथ्यो,’ उनले भने, ‘तर त्यो नगरी कर्मचारी रिझाउने गरी बजेट ल्याएको देखिन्छ, जुन एकदमै गलत हो ।’

प्रकाशित : असार २९, २०७८ ०९:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लुम्बिनीको बजेटमाथि छलफल सुरु

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — लुम्बिनी प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा आगामी वर्षको बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ । सरकारले आगामी आव २०७८/७९ का लागि असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । विपक्षी गठबन्धनले सरकार अवैधानिक रहेको भन्दै निरन्तर विरोध जारी राखेपछि असार ६ गतेपछि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको थियो ।

जारी आठौं अधिवेशनको १० औं बैठकमा सरकारको विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वैजनाथ चौधरीले सभामा विनियोजन विधेयक पेस गरेका हुन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट राजश्व र व्यय अनुमान प्रस्तुत गरी छलफल गर्ने र विभागीय मन्त्रीले प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने प्रदेशसभाको कार्यसूची छ । निरन्तर दुई बैठक अवरोध गरेका विपक्षी गठबन्धनले आइतबारको बैठकमा रणनीति बदलेका हुन् । माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले बोलेर सरकार अबैधानिक जगमा रहेपनि त्यसको विरोध गर्दै बजेट छलफल अघि बढाइएको बताएका थिए । बैठकमा केसीले भनाइ राखेपछि विपक्षी गठबन्धनका सबै दल मौन बस्ने निर्णय गरिएको कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षेत्रीले बताइन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको विपक्षी गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादीका ६ मध्ये तीन सदस्य गरी ४२ जना छन् । सत्तापक्षमा एमालेका ३८ र जसपाका ३ गरी ४१ सदस्य छन् । प्रदेशसभामा बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको अवस्थामा सभामुख बाहेकको मत बराबरी छ । सभामुखको मत निर्णायक हुने भएकाले विपक्षी जसरी पनि बजेट पारित हुन नदिने तयारीमा रहेको माओवादीका एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।

संविधानको धारा १६८ को उपदफा १ अनुसार एकल दलको बहुमतका आधारमा सरकार गठन गरेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई जसपाका चार सदस्य मन्त्री बनेर सहयोग गरेका थिए । तर, जसपाकै सुमन शर्मा रायमाझीले राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि सरकार बजेट पारित गर्ने प्रक्रियादेखि वैधानिकताको संकटमा परेको छ । तर सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले माओवादी प्रवेश गरेकी सांसद विमला वली र जसपाका ४ सांसदको सर्वोच्चमा पुगेको निर्णय नआउन्जेल सरकार राजनीतिक रुपमा बहुमतमा रहेको बताएका छन् ।

प्रकाशित : असार २७, २०७८ १६:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×