लुम्बिनीको बजेटमाथि छलफल सुरु- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

लुम्बिनीको बजेटमाथि छलफल सुरु

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — लुम्बिनी प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा आगामी वर्षको बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ । सरकारले आगामी आव २०७८/७९ का लागि असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । विपक्षी गठबन्धनले सरकार अवैधानिक रहेको भन्दै निरन्तर विरोध जारी राखेपछि असार ६ गतेपछि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको थियो ।

जारी आठौं अधिवेशनको १० औं बैठकमा सरकारको विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वैजनाथ चौधरीले सभामा विनियोजन विधेयक पेस गरेका हुन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट राजश्व र व्यय अनुमान प्रस्तुत गरी छलफल गर्ने र विभागीय मन्त्रीले प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने प्रदेशसभाको कार्यसूची छ । निरन्तर दुई बैठक अवरोध गरेका विपक्षी गठबन्धनले आइतबारको बैठकमा रणनीति बदलेका हुन् । माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले बोलेर सरकार अबैधानिक जगमा रहेपनि त्यसको विरोध गर्दै बजेट छलफल अघि बढाइएको बताएका थिए । बैठकमा केसीले भनाइ राखेपछि विपक्षी गठबन्धनका सबै दल मौन बस्ने निर्णय गरिएको कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षेत्रीले बताइन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको विपक्षी गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादीका ६ मध्ये तीन सदस्य गरी ४२ जना छन् । सत्तापक्षमा एमालेका ३८ र जसपाका ३ गरी ४१ सदस्य छन् । प्रदेशसभामा बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको अवस्थामा सभामुख बाहेकको मत बराबरी छ । सभामुखको मत निर्णायक हुने भएकाले विपक्षी जसरी पनि बजेट पारित हुन नदिने तयारीमा रहेको माओवादीका एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।

संविधानको धारा १६८ को उपदफा १ अनुसार एकल दलको बहुमतका आधारमा सरकार गठन गरेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई जसपाका चार सदस्य मन्त्री बनेर सहयोग गरेका थिए । तर, जसपाकै सुमन शर्मा रायमाझीले राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि सरकार बजेट पारित गर्ने प्रक्रियादेखि वैधानिकताको संकटमा परेको छ । तर सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले माओवादी प्रवेश गरेकी सांसद विमला वली र जसपाका ४ सांसदको सर्वोच्चमा पुगेको निर्णय नआउन्जेल सरकार राजनीतिक रुपमा बहुमतमा रहेको बताएका छन् ।

प्रकाशित : असार २७, २०७८ १६:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्योलमा प्रदेशको बजेट

सरकार अल्पमतमा रहेकाले विश्वासको मत नलिएसम्म बजेटमा छलफल गर्न नदिने रणनीतिमा विपक्षी
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — राजनीतिक जोडघटाउ नमिल्दा लुम्बिनी प्रदेशको बजेट र सरकार दुवै अन्योलमा परेका छन् । विपक्षी गठबन्धनले सरकार अल्पमतमा रहेकाले विश्वासको मत नलिएसम्म बजेटमा छलफल गर्न दिएको छैन ।

विपक्षीले निरन्तर अवरोध गरेपछि लामो समयदेखि प्रदेशसभा बैठक नै स्थगित छ । बैठक स्थगित भएपछि सरकारले ल्याएको बजेटमाथिको छलफल हुन नसकेको हो ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले वैशाख १९ गते संविधानको धारा १६८ को उपदफा १ अनुसार एक दल नेतृत्वको सरकार गठन गर्दै शपथग्रहण गरेका थिए । एमाले एक्लैको बहुमत नपुग्ने भन्दै त्यसलाई विपक्षीले असंवैधानिक भन्दै आएका छन् । त्यही बीचमै मुख्यमन्त्रीले जसपाका चार जनालाई मन्त्री बनाएपछि सरकारको वैधानिकतामा फेरि प्रश्न उठेको थियो । जसपाका चारमध्ये एक जना राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि पुनः सरकारको वैधानिकताको अडानमा विपक्षीको बल पुगेको छ । सत्तापक्षको वैधानिकताको दाबीमा विपक्षी गठबन्धनले बजेटमाथिको छलफल नै रोकेर अवरोध गरेपछि आगामी आवको बजेट अन्योलमा परेको हो ।

मुख्यमन्त्रीको राजीनामा वा विश्वासको मत नलिएसम्म बजेटमाथिको छलफल हुन नसक्ने अडानमा विपक्षी गठबन्धन छ । तर, सत्तापक्ष पनि अहिलेकै अवस्थामा राजीनामा वा विश्वासको मतका लागि तयार छैन । एमालेनिकट एक प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार एमाले मात्रैले सरकार सञ्चालनका लागि नपुग्ने अवस्था भए पनि जसपाभित्रको विवादमा खेलेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले अझै केही समय सरकारको नेतृत्व गर्ने स्पष्ट छ । उनले सरकारलाई समर्थन गर्ने जसपाका तीन सदस्यको सर्वोच्चबाट मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म यथास्थितिमै सरकार सञ्चालन गर्नेछन् ।

उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार शपथ लिएकाले त्यसपछि धारा २ मा दुई दलको बहुमत जुटाउने प्रयास गर्नेछन् । तर, उनका लागि यो दोस्रो प्रयास हो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी उपदफा २ बाट १ मा पुगेका थिए । २ अनुसार बहुमत पुग्न नसके उनी त्यसपछिको विकल्प उपदफा ३ हो । त्यसमा ठूलो दलको हैसियतले उनी मुख्यमन्त्री हुन सक्नेछन् । ८३ प्रदेशसभा सदस्यमा अहिलेकै अवस्थामा सत्तापक्षतर्फ एमालेका ३८ र जसपाका ३ गरी ४१ छन् । विपक्षी गठबन्धनमा सभामुखसहित माओवादीका १९, कांग्रेसका १९, जसपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ४२ सदस्य छन् । तर, सभामुख निर्णायक मतका लागि मात्र मतदानमा सहभागी हुने भएकाले प्रदेश प्रमुखकहाँ दाबी पेस गर्न दुवैतर्फ बहुमत पुग्दैन ।

जसपाका प्रदेशसभा सदस्यको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म राजनीति जटिल मोडमा रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । त्यसैले तत्कालका लागि सरकार र बजेट दुवै अन्योलमा रहेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले बताए । ‘सरकार अल्पमतमा परेपछि शासन गर्ने वैधता सकिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, जसपाको अन्योलले दुवै पक्षलाई थप जटिलतामा पुर्‍याएको छ ।’ अर्को आर्थिक वर्ष सुरु हुन अब पाँच दिनमात्र रहेकाले बजेटको अन्योल अन्त्य गर्नेमा विपक्षी दलले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए ।

प्रकाशित : असार २७, २०७८ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×