कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

लुम्बिनीको बजेटमाथि छलफल सुरु

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — लुम्बिनी प्रदेशसभाको आइतबार बसेको बैठकमा आगामी वर्षको बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ । सरकारले आगामी आव २०७८/७९ का लागि असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । विपक्षी गठबन्धनले सरकार अवैधानिक रहेको भन्दै निरन्तर विरोध जारी राखेपछि असार ६ गतेपछि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको थियो ।

लुम्बिनीको बजेटमाथि छलफल सुरु

जारी आठौं अधिवेशनको १० औं बैठकमा सरकारको विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वैजनाथ चौधरीले सभामा विनियोजन विधेयक पेस गरेका हुन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट राजश्व र व्यय अनुमान प्रस्तुत गरी छलफल गर्ने र विभागीय मन्त्रीले प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने प्रदेशसभाको कार्यसूची छ । निरन्तर दुई बैठक अवरोध गरेका विपक्षी गठबन्धनले आइतबारको बैठकमा रणनीति बदलेका हुन् । माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले बोलेर सरकार अबैधानिक जगमा रहेपनि त्यसको विरोध गर्दै बजेट छलफल अघि बढाइएको बताएका थिए । बैठकमा केसीले भनाइ राखेपछि विपक्षी गठबन्धनका सबै दल मौन बस्ने निर्णय गरिएको कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षेत्रीले बताइन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको विपक्षी गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादीका ६ मध्ये तीन सदस्य गरी ४२ जना छन् । सत्तापक्षमा एमालेका ३८ र जसपाका ३ गरी ४१ सदस्य छन् । प्रदेशसभामा बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको अवस्थामा सभामुख बाहेकको मत बराबरी छ । सभामुखको मत निर्णायक हुने भएकाले विपक्षी जसरी पनि बजेट पारित हुन नदिने तयारीमा रहेको माओवादीका एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए ।

संविधानको धारा १६८ को उपदफा १ अनुसार एकल दलको बहुमतका आधारमा सरकार गठन गरेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई जसपाका चार सदस्य मन्त्री बनेर सहयोग गरेका थिए । तर, जसपाकै सुमन शर्मा रायमाझीले राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि सरकार बजेट पारित गर्ने प्रक्रियादेखि वैधानिकताको संकटमा परेको छ । तर सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले माओवादी प्रवेश गरेकी सांसद विमला वली र जसपाका ४ सांसदको सर्वोच्चमा पुगेको निर्णय नआउन्जेल सरकार राजनीतिक रुपमा बहुमतमा रहेको बताएका छन् ।

प्रकाशित : असार २७, २०७८ १६:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?