अन्योलमा प्रदेशको बजेट

विपक्षीले निरन्तर अवरोध गरेपछि लामो समयदेखि प्रदेशसभा बैठक नै स्थगित छ । बैठक स्थगित भएपछि सरकारले ल्याएको बजेटमाथिको छलफल हुन नसकेको हो ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले वैशाख १९ गते संविधानको धारा १६८ को उपदफा १ अनुसार एक दल नेतृत्वको सरकार गठन गर्दै शपथग्रहण गरेका थिए । एमाले एक्लैको बहुमत नपुग्ने भन्दै त्यसलाई विपक्षीले असंवैधानिक भन्दै आएका छन् । त्यही बीचमै मुख्यमन्त्रीले जसपाका चार जनालाई मन्त्री बनाएपछि सरकारको वैधानिकतामा फेरि प्रश्न उठेको थियो । जसपाका चारमध्ये एक जना राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि पुनः सरकारको वैधानिकताको अडानमा विपक्षीको बल पुगेको छ । सत्तापक्षको वैधानिकताको दाबीमा विपक्षी गठबन्धनले बजेटमाथिको छलफल नै रोकेर अवरोध गरेपछि आगामी आवको बजेट अन्योलमा परेको हो ।

मुख्यमन्त्रीको राजीनामा वा विश्वासको मत नलिएसम्म बजेटमाथिको छलफल हुन नसक्ने अडानमा विपक्षी गठबन्धन छ । तर, सत्तापक्ष पनि अहिलेकै अवस्थामा राजीनामा वा विश्वासको मतका लागि तयार छैन । एमालेनिकट एक प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार एमाले मात्रैले सरकार सञ्चालनका लागि नपुग्ने अवस्था भए पनि जसपाभित्रको विवादमा खेलेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले अझै केही समय सरकारको नेतृत्व गर्ने स्पष्ट छ । उनले सरकारलाई समर्थन गर्ने जसपाका तीन सदस्यको सर्वोच्चबाट मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म यथास्थितिमै सरकार सञ्चालन गर्नेछन् ।

उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार शपथ लिएकाले त्यसपछि धारा २ मा दुई दलको बहुमत जुटाउने प्रयास गर्नेछन् । तर, उनका लागि यो दोस्रो प्रयास हो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी उपदफा २ बाट १ मा पुगेका थिए । २ अनुसार बहुमत पुग्न नसके उनी त्यसपछिको विकल्प उपदफा ३ हो । त्यसमा ठूलो दलको हैसियतले उनी मुख्यमन्त्री हुन सक्नेछन् । ८३ प्रदेशसभा सदस्यमा अहिलेकै अवस्थामा सत्तापक्षतर्फ एमालेका ३८ र जसपाका ३ गरी ४१ छन् । विपक्षी गठबन्धनमा सभामुखसहित माओवादीका १९, कांग्रेसका १९, जसपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ४२ सदस्य छन् । तर, सभामुख निर्णायक मतका लागि मात्र मतदानमा सहभागी हुने भएकाले प्रदेश प्रमुखकहाँ दाबी पेस गर्न दुवैतर्फ बहुमत पुग्दैन ।

जसपाका प्रदेशसभा सदस्यको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म राजनीति जटिल मोडमा रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ । त्यसैले तत्कालका लागि सरकार र बजेट दुवै अन्योलमा रहेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले बताए । ‘सरकार अल्पमतमा परेपछि शासन गर्ने वैधता सकिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, जसपाको अन्योलले दुवै पक्षलाई थप जटिलतामा पुर्‍याएको छ ।’ अर्को आर्थिक वर्ष सुरु हुन अब पाँच दिनमात्र रहेकाले बजेटको अन्योल अन्त्य गर्नेमा विपक्षी दलले पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए ।