मुख्यमन्त्री फेरि अल्पमतमा

यसअघि वैशाख ६ गते पनि उनी अल्पमतमा परेका थिए । विश्वासको मतको सामना नगरी उनले वैशाख १९ गते राजीनामा दिएर संविधानको धारा १६८ को उपदफा १ अनुसार एकल नेतृत्वको सरकार गठन गर्दै शपथ ग्रहण गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति एकल दलअनुसार भए पनि जनता समाजवादी पार्टीका चार जना मन्त्री उनको सरकारमा सहभागी भएकामा एक राज्यमन्त्रीले शुक्रबार राजीनामा दिएपछि पुनः उनी अल्पमतमा परेका हुन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपदफा १ अनुसार नियुक्त भएर उपदफा २ अनुसारको सरकारको नेतृत्व गरेको र विश्वासको मत नलिएकाले विपक्षी गठबन्धनले पोखरेल नेतृत्वको सरकार अवैधानिक भन्दै आएका छन् । सोही कारण सरकारले असार १ गते पेस गरेको बजेटमाथि अहिलेसम्म छलफल हुन सकेको छैन । प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएसम्म बजेटमाथि छलफल नगर्ने अडान विपक्षीले लिएपछि प्रदेशसभाको बैठक असार २७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका ८७ सदस्यमध्ये माओवादीका दुई जना एमाले प्रवेशपछि कारबाहीमा र एमालेका दुई जनाले प्रदेशसभा सदस्यबाटै राजीनामा दिएपछि ८३ सदस्य मात्र छन् । तीमध्ये एमालेका मात्र ३८ जना छन् । त्यसैले एमालेको एकल दलको सरकार बन्न नसक्ने विपक्षीको दाबी छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने सरकार गठनका बेला एमाले संसदीय दलमा ४१ सदस्य नै रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

तर मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा एक दिनअघि नै नेकपाबाट दाङको उपनिर्वाचनमा निर्वाचित विमला खत्री वलीले नेकपा माओवादी केन्द्र रोज्ने निर्णय गर्दै माओवादी केन्द्रको संसदीय दलमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । त्यसपछि वैशाख १९ गते नै एमालेका दृगनारायण पाण्डेले र वैशाख २२ गते अमरबहादुर डाँगीले पनि पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

एमालेकै दुई जनाको राजीनामा र एक जनाले माओवादी रोज्ने निर्णयपछि मुख्यमन्त्री संकटमा परेका थिए । त्यसमा जसपाको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै पार्टीले कारबाही गरी पद रिक्त गर्न प्रदेशसभामा पत्र पठाएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले जसपाका चार जना मन्त्री कारबाहीमा परे ।

बहुमत आफूहरूसँग रहेको र त्यही बहुमतको निर्णयबाट सरकारमा सहभागी भएको दाबी गर्दै जसपाका चार मन्त्री सर्वोच्चमा पुगेपछि जेठ ४ गते चारै जनालाई सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै पूर्ण आदेश नहुँदासम्म यथास्थानमा काम गर्न दिन आदेश दिएपछि राहत महसुस गर्दै आएका मुख्यमन्त्री पोखरेल राज्यमन्त्रीको राजीनामाले पुनः संकटमा परेका हुन् । ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा जसपाका ३ मन्त्री र एमालेका ३८ सहित सरकारको पक्षमा ४१ सदस्य भएका छन् । विपक्षी गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १९, नेपाली कांग्रेसका १९, जसपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ४२ जना भएका छन् ।

पार्टी काममा फर्किन्छु : शर्मा
वैशाख ६ गते राज्यमन्त्री नियुक्त शर्माले जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई समर्थन नगरेकाले आफू पार्टीको सहयोग र समर्थनबिना सरकारमा बस्न नसक्ने भन्दै राजीनामा दिएकी हुन् । राज्यमन्त्री शर्माले पार्टीले सरकारलाई समर्थन नगर्ने नीति लिएकाले आफू सरकारमा नबस्ने निर्णय गरेको बताइन् ।

‘पार्टीसँगको छलफलपछि मन्त्रीमा नबस्ने निर्णय गरेकी हुँ,’ उनले भनिन्, ‘अब पार्टीको निर्णयअनुसार नै अघि बढ्छु ।’ उनले आफू पार्टी काममा फर्किन चाहेकाले पार्टीबाट भएको कारबाही फिर्ता गर्न पनि आग्रह गरेकी छन् ।

जसपाका संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले राज्यमन्त्रीले दिएको राजीनामा शुक्रबार नै इमेल र हुलाकमार्फत मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाएको बताए । ‘हामीले राज्यमन्त्रीको राजीनामा इमेल र हुलाकबाट मुख्यमन्त्रीकहाँ पठाएका छौं,’ उनले भने ।