विभेदविरुद्ध बाँकेमा सांकेतिक विरोध र्‍याली- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार

विभेदविरुद्ध बाँकेमा सांकेतिक विरोध र्‍याली

मधु शाही

बाँके — काठमाडौंमा जातकै कारण कोठा पाउनबाट बञ्‍चित भएकी सञ्‍चारकर्मी रुपा सुनारको समर्थन गर्दै शनिबार बाँकेमा युवाहरुले सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । 

मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आरोपित सरस्वती प्रधानलाई सरकारी झन्डावाल गाडीमा राखेर घर लगेको दृश्यलाई राज्यले जातीय विभेद संरक्षण गरेको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् । र्‍यालीमा कोहलपुरका ३० जनाभन्दा बढी स्वतन्त्र युवा सहभागी थिए । जसमा गैरदलित समुदायका युवाले पनि साथ दिएका थिए ।

मान्छेलाई मान्छेसरह व्यवहार गर, जातीय विभेदको संरक्षण गर्ने सरकारका बहालवाला मन्त्रीलाई बर्खास्त गर, जातीय राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गर, रुपालाई न्याय देउलगायत नारा लेखिएको पम्पेल्ट राखिएको थियो । आँखामा कालोपट्टि बाँधेर राज्य सत्ताविरुद्ध सांकेतिक विरोध गरिएको थियो ।

रुपा अन्यायको विरुद्धमा लडिरहेकी प्रतिनिधि पात्र भएको बताउँदै उनले न्याय नपाउँदासम्म विरोध गरिरहने प्रदर्शनमा सहभागी पत्रकार शोभाकर विश्वकर्माले बताए ।

प्रकाशित : असार १२, २०७८ २१:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जहाँतहीँ विभेद !

पत्रकार महासंघको चुनावको चटारोकै बेला फोन आयो- 'मधुजी, हामी तपाईंलाई मुद्दा हाल्दैछौं । दलित भएर तपाईंले शाही कसरी लेख्न मिल्छ ?'
मधु शाही

ठीक तीन महिनाअघि सम्पन्न पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यसमीतिको चुनाव सम्झन्छु । दलित सचिव पदमा समावेशी कोटाबाट उम्मेदवारी दिएकी थिएँ । पत्रकारितामा एक दसक नाघेको अनुभव छ । त्यसमा पनि एक कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य भएर काम गरेकी थिएँ ।

चुनावमा मैले विजय पाइनँ । पराजय तितो थियो तर योभन्दा तितो मैले यो समाजबारे महसुस गर्न पाएँ ।

हुन त मेरो लागि जातीय विभेद सामान्य भइसकेको छ । बालापनमै गाउँघरदेखि सहर बजारसम्म आइपुग्दा जातका अनेक प्रश्नले घोचपेच भइहरन्छन् । महासंघको चुनाव बखतको विभेद भने अहिलेसम्म भोगेको भन्दै बेग्लैखालको थियो । अहिले रुपा सुनारले कोठा नपाएकै कारण घरबेटीलाई उजुरी दिएबापत समाजले उल्टै दिएको मानसिक यातना र असुरक्षाको डर चुनावताका मैले पनि महसुस गरेकी थिएँ ।

नाम मधु शाही ! उम्मेदवार सचिव समावेशी (दलित) कोटा ?

उम्मेदवारी घोषणा गरेकै दिन मोबाइलमा फोन आउन थाले । सामाजिक संजालमा शाही कसरी दलित हुन्छ ? भन्दै प्रश्न उठ्न थाले । सामाजिक संजालको दुनियाँमा सबैलाई जवाफ फर्काउन सम्भव थिएन । र, मलाई यी सबैप्रति जवाफदेही हुन आवश्यक पनि लागेन । तर, म्यासेन्जर र फोनमा आएका शाही कसरी दलित ? भन्ने प्रश्नको उत्तर नदिई सुख पाइनँ । यस्तो प्रश्न गर्नेमा गैरदलित मात्रै थिएनन्, दलित समुदायका पनि थिए ।

म शाही लेख्छु, दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छु भनेर जवाफ दिँदा समेत उनीहरूको चित्त बुझाउन सक्थिनँ ।

अरु सबै उम्मेदवारहरू मत माग्नमा व्यस्त थिए । मलाई मेरो जातको प्रमाण पेश गर्नमा उल्झन थपिएको थियो । एक दिन फोन आयो । त्यो नचिनेको नम्बरबाट कल गर्नेले भने– मधुजी हामी तपाईलाई मुद्दा हाल्छौं ।

मेरो कसुर ? ती व्यक्तिले परिचय खुलाए । नाम याद छैन । तर, उनले आफूलाई ठकुरी समाजको नेतृत्वकर्ता भनेर चिनाए । ‘तपार्इं ठकुरी कि दलित ?’ उनले यसरी केरकार गरे कि मानौं मैले शाही थर लेखेर ठूलो अपराध गरें । कसैको निजी सम्पत्ति चोरेजस्तो ! जवाफ त दिनै थियो । ‘थर शाही लेख्छु । यद्यपि म ठकुरी समुदायकी होइनँ । पहिला म मान्छे हुँ, लिंग महिला, अनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छु’ भनेर बुझाएँ । उनी एकैछिन चकमन्दमा परे । ‘यस्तो हुनै सक्दैन’ भन्दै झोक्किँदै प्रतिप्रश्न गरे, ‘हामी ठकुरीको थर चोर्न मिल्छ दलितले ? तपाई दलित समुदायको हो भन्ने प्रमाण के छ ?’ उनले मलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्न थाले । राष्ट्रिय दलित आयोगले तयार पारेको दलितको थर सूचीमा शाही पनि पर्छ । दलितले प्रयोग नगर्ने भए यो थर कसरी त्यो सूचीमा पर्‍यो भनेर मैले तर्क गरिरहें ।

मेरो नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र सबैमा थर शाही छ । यो मैले पछि गएर टिपेको थर होइन । उनले अन्तिममा एउटा शब्द छुस्स छोडे– ‘लौन, बबार्द नै गरेका रहेछन्, दलितले ।’ उनको यो बुझाइले फेरि ममाथि विभेदको वाण रोपियो– कस्तो समाज मेरो ? जहाँ बाम्बार मान्छे हुँ भनेर चिनाउन सास्ती खेप्नु पर्छ ?

विभेद कहाँ छैन ? विभेदका कुरा उठाउँदा पनि विभेद छ । विभेदजस्तो रुपमा पनि हुन सक्छ । मिठो बोलीमा, खोक्रो सभ्यतामा, तितो व्यवहारमा ! जहाँतहीं विभेद छ । कुनै थर कसैको पेवा होइन । रुपा सुनारजस्ता केही युवा वर्गले पछिल्लो समय जातीय विभेद चिर्ने आँट गरेका छन् । विभेदको आशय प्रकट हुनेखालका अभिव्यक्ति र व्यवहारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निकै जटिल छ । विभेदविरुद्ध कदम चाल्नु आफैंमा दृढ विश्वास हुनु हो । रुपा एक्लैले जुन हिम्मत गरेकी छन्, उनलाई सलाम छ । यति भन्दैमा समानताको परिकल्पना गर्ने समाजका व्यक्तित्वले नै विभेदलाई जोगाइरहेको रुपाको संघर्षले महसुस गराउँछ । एकातिर राज्यले विभेदमुक्त समाजको परिकल्पना गर्छ । कानुन बनाएको छ । अर्कोतिर राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिले नै संरक्षण गरिरहेका छन् ।

प्रहरीको अनुसन्धानको घेरामा रहेकी आरोपीत सरस्वती प्रधानलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, कृष्णगोपाल श्रेष्ठले तिनै विभेदको चपेटामा परेका दलित समुदायको करले किनेको गाडी चेढाएर घरमा सम्मानजनक रुपमा लगेको दृश्य अझै हेर्नलायक छ । आरोपित सरस्वती कानुनकी प्रक्रिया अर्न्तगत पक्राउ परेकी हुन् । उनी जमानीमा छुटिन् । तर, मानवमाथि विभेदको कलंक बोकेका व्यक्तिलाई मन्त्रीले सरकारी गाडीमा ‘लिफ्ट’ दिनु कानुनलाई नै चुनौती दिनु हो । अझ भनौं, दलितहरूलाई हेपेकै हो । यदि उनको सुरक्षाको चुनौती थियो भने प्रहरी भ्यानमै पठाउन सकिन्थ्यो ।

जनताको करले चल्ने गाडीमा विभेद आरोपीलाई मन्त्रीेले ससम्मान बोकेर हिँड्नु भनेको कथित दलित समुदाय र मानवअधिकारमाथिकै व्यंग्य हो । दुःखलाग्दो कुरा त के छ भने, यस्ता घटनामा मानवअधिकार, दलित आन्दोलन, नागरिक समाजजस्ता राज्यका बलिया खम्बा मुकदर्शक बनिदिने गर्छन् ।

प्रकाशित : असार १०, २०७८ १०:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×