१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६३

मालिकामा घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ गर्न कानुन

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — गाउँघरमा उत्पादन हुने गरेको घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता दिन गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले आफ्नै कानुन बनाएको छ । घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्ने बिहीबारको गाउँसभाले पारित गरेको हो । 

मालिकामा घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ गर्न कानुन

कानुन पारित भएसँगै अब कार्यविधि तयार गरेर निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाका प्रवक्ता शोभाखर गिरीका अनुसार स्थानीय स्तरमा ठूलो परिमाणमा घरेलु मदिरा उत्पादन हुने भएकाले त्यसलाई ब्रान्डिङ गरी आन्तरिक स्रोत बढाउने उद्देश्यले कानुन तयार पारिएको हो । ‘हामीले तयार गरेको घरेलु मदिरा विक्री वितरण तथा व्यवस्थापन ऐन हिजोको सभाले बहुमतले पारित गरेको छ,’ उनले भने, ‘ऐन पारित भएपछि लुकीछिपी उत्पादन भई विक्रीवितरण हुने गरेको मदिरा नियन्त्रण गर्दै त्यसलाई स्थानीय उद्योगका रूपमा परिणत गर्छौं ।’ उद्योग खोल्न चाहनेले अब गाउँपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने उनले बताए । गाउँपालिकाले निश्चित राजस्व लिएपछि विक्रीवितरण गर्न पाउने गरी कार्यविधि तयार गरिने उनले जानकारी दिए ।

अन्य स्थानीय तहले गरेको अभ्यासको अध्ययन गरेर ऐन ल्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँमा उत्पादन हुने घरेलु मदिराको गुणस्तर मापन गर्ने, स्टिकर लगाउने, सिलबन्दी गरेपछि मात्र विक्रीवितरणमा लैजाने गरी ऐन बनेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक भण्डारीले बताए । ‘त्यसमा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने कोदो, जौ, फलफूलको उपयोगितामा जोड दिनेछौं,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उत्पादित मदिरा मात्र विक्रीवितरण हुनेछ ।’

जनजातिको संस्कृतिसँग जोडिएको घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ गर्न सकिए गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत वृद्धि हुने र उत्पादन पनि गुणस्तरीय हुने भएकाले नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान लागिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रीतबहादुर थापाले बताए । ‘गाउँपालिकाको नियमभन्दा बाहिर गएर उत्पादन र विक्रीवितरण गर्नेलाई अब ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने गरी कानुन बनेको छ,’ उनले भने । घरेलु मदिरा उत्पादन र विक्रीवितरणबाट निवन निर्वाह गर्नेहरूलाई पहिलो चरणमा सहजीकरण गर्दै उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने पनि उनले बताए ।

प्रकाशित : असार ११, २०७८ १०:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?