काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कतार प्रहरीको भर्ना प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई स्वीकार गरेको छ । सरकार–सरकार (जीटूजी) मोडल अपनाउने कि म्यानपावर कम्पनी (निजी क्षेत्र) मार्फत कतारको प्रहरी सेवामा नेपाली पठाउने भन्ने विवाद थियो । अब कतार प्रहरीका लागि निजी क्षेत्रले छनोट गरी पठाउने छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विमल श्रीवास्तवले असार २ गते श्रम सम्झौताको प्रतिकूल नहुने गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका हुन् । सरकारी निकायको सुरक्षाकर्मीका रूपमा काम गर्ने गरी श्रमिक कामदारको श्रम स्वीकृतिको माग प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने–नमिल्ने सम्बन्धमा दूतावासले श्रमलाई निर्देशन दिन पत्र पठाएको थियो ।

‘नेपाल सरकार र कतार सरकारबीच सन् २००५ मा भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानको प्रतिकूल नहुने र कतारको सैन्य सेवा कानुनअन्तर्गत नेपाली नागरिकलाई सुरक्षाकर्मीका रूपमा सेवामा भर्ती गर्दा निजहरूको वैयक्तिक सुरक्षा र अन्य सुविधामा पछिसम्म पर्न सक्ने असरको विश्लेषण गरी आवश्यक निर्णय गर्न नेपाली दूतावास, दोहा, कतारलाई निर्देशन दिने,’ श्रमले दूतावासलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

आकर्षक सेवासुविधा भएकाले कतारी प्रहरीमा जाने युवासँग आर्थिक शोषण हुन सक्ने भन्दै सरकारले जीटूजी मोडलमार्फत भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने लबिइङ गर्दै आएको थियो । कतार भने श्रम सम्झौताअनुसार नै भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अडानमा थियो । कतारले विश्वकप फुटबललाई लक्ष्य गरी झन्डै १० हजार नेपालीलाई प्रहरीमा भर्ना गर्ने जनाएको छ । श्रम प्रवक्ता दीपक काफ्लेले दूतावासको पत्रलाई प्रारम्भिक रूपमा जवाफ पठाएको बताए । ‘कतारमा जुन मोडलमा कामदार पठाइँदै छ । अहिले पनि त्यही मोडल अपनाउने हो । यसमा छुट्टै मोडल छैन,’ उनले भने ।

निजी क्षेत्र कि सरकारी संलग्नता भन्ने विवाद भएपछि प्रहरी सेवाको भर्ना प्रक्रियालाई कतारले स्थगन गरेको छ । कतारको आन्तरिक मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार भर्ना प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने विषय छलफलमा रहेको बताए । ‘यो दीर्घकालीन रोजगार हो । विश्वकप फुटबल आयोजनाका लागि मात्रै लैजान लागेको होइन । हामीले नेपालसहित अफ्रिकी देशबाट पनि सुरक्षा सेवामा ल्याउने तयारी गरेका हौं,’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘कतारका मन्त्रालय, सरकारी कार्यालयदेखि भीआईपीहरूको सुरक्षाका लागि भर्ती गर्न लागिएको हो । यो निजी कम्पनीको जस्तो नभई सरकारी सेवाअन्तर्गतकै हो ।’

कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले कतार सरकारको पछिल्लो दृष्टिकोण बुझेर निर्णय लिने बताए । ‘पहिला दुई सय जनाको मागपत्र प्रमाणीकरण पेस गरिएको थियो । मागपत्र पेस भएको झन्डै तीन महिनापछि मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको छ,’ उनले भने, ‘कतार सरकारले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने अहिले प्रस्ट छैन । यसबारे म कतार सरकारको धारणा लिएर अगाडि बढ्छु ।’

कतारले नेपालबाट समयमा नै उपयुक्त निर्णय नआएको भन्दै असन्तुष्ट जनाएको थियो । प्रहरी सेवामा भर्ती हुनका लागि भने उमेर २५ देखि ३६ वर्षसम्म र उचाइ ५.८ फिट हुनुपर्ने छ । करार अवधि ५ वर्ष तोकिएको छ । तालिमको समयमा तीन हजार रियाल र तालिम सकेपछि ६ हजार रियाल पाउने बताइएको छ ।

कतारमा पहिलो चरणमा गत वर्ष फागुनमा १ सय ७९ जना लगिएको थियो । उनीहरू हाल दोहामा कार्यरत छन् । उनीहरू हतियारधारी सुरक्षाकर्मी नभएको कतारको दाबी छ । गत मंसिरमा ३ सय जनालाई लैजानका लागि अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । त्यतिखेर श्रमिक भर्ना प्रक्रिया नै उल्लंघन गरी कतार प्रहरीमा जान इच्छुक नेपालीको अन्तर्वार्ता अगाडि बढाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले हस्तक्षेप गरेको थियो । अन्तर्वार्ता लिनका लागि कतारका कर्णेलको नेतृत्वमा टोली काठमाडौंमा आएको थियो ।

बिनाजानकारी कतारी निकायले अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि विभागले एसओएस, अल–थाक्वेत ओभरसिज, डीडी ह्युमन रिसोर्सेस र होप इन्टरनेसनल छापा मारेको थियो । विभागले एसओएस, डीडी ह्युमन रिसोर्सेस र होपलाई ६ महिनासम्म कुनै देशमा पनि श्रमिक पठाउन नपाउने गरी कारोबार नै रोक्का गरेको थियो । तत्कालीन श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीले एसओएसमाथि लागेको निलम्बन फुकुवा गरिदिएका थिए । अल–थाक्वेतले भने २०१९ अगस्ट २३ गते ७७ जनालाई कतारी प्रहरीमा पठाउन अन्तर्वार्ताका लागि विभागबाट पूर्वश्रमस्वीकृति लिएकामा ५ जनालाई पठाउन बाँकी रहेकाले कारबाही भएन ।