विपक्षी दलद्वारा लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध

असार १ गते प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटमाथि आइतबारदेखि प्रदेश सभामा छलफलका लागि कार्यसूची तय भए पनि बैठकको सुरुमै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले बोलेपछि विपक्षी दलले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । त्यसपछि ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको बैठक सूचना टासेर बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी दिइएको हो ।

प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले राजीतिक रुपमा सरकारको वैधताको टुंगो नलाग्दासम्म र आवश्यकताभन्दा कार्यकर्ता र वितरणमुखी बजेट परिमार्जन नहुँदासम्म सदन चल्न नदिने निर्णय भएको बताए । ‘पहिलो सरकार संविधानको धारा १६८ को उपदफा १ अनुसार कि २ अनुसार निर्क्योल हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘दोस्रो बजेट वितरणमुखी र कार्यकर्तामुखी छ, जुन सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धताविपरीत छ ।’ बजेट कोभिड नियन्त्रण केन्द्रित हुने भनेकोमा धेरै वितरणमुखी भएकाले यसलाई छलफल गर्नुपर्ने माग विपक्षी गठबन्धनको रहेको उनले बताए ।

नेता कनौडियाले अल्पमतको सरकारले ल्याएको बजेटमा छलफल हुन नसक्ने र त्यस्तो बजेटको स्वामित्व प्रदेश सभाले पनि लिन नसक्ने बताएका थिए । ‘त्यसैले प्रदेश सभाले बजेटको स्वामित्व लिनु पर्ने हो भने पहिलो संसद्‌बाट सरकारको वैधानिकता पुष्टि हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले वैधानिकता प्रमाणित गरोस्, हामी बजेटमा गहन छलफल गर्न तयार छौं ।’ पछिल्ला तीन वर्षमा आगामी वर्षको बजेट राजनीतिक रुपले सबैभन्दा खराब आएको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल वैशाख १९ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा एक अनुसार एकल दलको बहुमतअनुसार नियुक्त भएका थिए । तर, सरकारमा जनता समाजवादीका चार मन्त्री सहभागी भएपछि विपक्षी गठबन्धनले सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार चल्दै आएको भन्दै प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने अडान विपक्षी गठबन्धनले राख्दै आएका छन् । अहिले प्रदेश सभाका ८८ सदस्यमध्ये एमालेका ३८ छन् । पार्टीको कारबाहीबाट पदमुक्त भएका जसपाका चार सदस्य सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशबाट पुनर्बहाली भएपछि सरकारमा सहभागी भएका हुन् ।