२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९५

पत्रकार महासंघद्वारा सञ्चार विधेयक पुनर्लेखनको माग

सन्जु पौडेल

तिलोत्तमा — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको विधेयक ‘सञ्चारमाध्यम ऐन, २०७७’ प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता प्रतिकूल रहेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।

पत्रकार महासंघद्वारा सञ्चार विधेयक पुनर्लेखनको माग

पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त विधयेक फिर्ता गर्न माग गरेको हो ।

सभामुख र कानुनमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उक्त विधयेक संविधानको मर्म भावना र व्यवस्थाविरुद्ध रहेको, प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत मान्यताविरुद्ध रहेको, आम नागरिकको स्वतन्त्र सञ्चारको हक उपभोग गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने र पत्रकारिताको संरक्षण प्रवर्द्धन गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रण केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै उक्त विधयेकलाई तत्काल फिर्ता गरी सरोकारवालासँग संवाद तथा परामर्शको वातावरण बनाएर पुनर्लेखनको माग गरिएको छ ।

पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बसन्त गिरी र महासचिव विक्रम खड्काद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा लोकतन्त्रविरुद्ध रहेको उक्त विधयेकविरुद्धको महासंघको अनुरोधलाई बेवास्ता गरे आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने समेत चेतावनी दिइएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले आफू विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर जान नमिल्ने बताउँदै विधि प्रक्रिया र कानुनको परिधिभित्र रहेर पत्रकारले उठाएका कुरा सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्ने बताए ।

त्यस्तै मन्त्री चेतनारायण आचार्यले पत्रकार महासंघले उठाएको मुद्दा सम्बोधनको लागि आफूले प्रयत्न गर्ने बताउँदै फिर्ता गर्नुपर्ने अडान छोड्न आग्रह गरे । उनले पूर्वमन्त्रीको पालामा तयार भएको र पहिलेकै सरकारको क्याबिनेटले निर्णय गरे अनुसार आफूले कार्यान्वयन गर्ने मात्रै काम गरेको बताउँदै जे जसरी हुन्छ विषयगत समितिमा गहन छलफल गर्ने वातावरण बनाउने बताए । विषयगत समिति पनि मिनी संसद् नै भएको भन्दै उनले त्यहीँबाट पत्रकारले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिने बताए ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिका अध्यक्ष बसन्त गिरीले विधयेकमा समावेश कतिपय विषय र दफाहरु संविधान प्रदत्त मौलिक हकविपरीत, कतिपय आधारभूत नागरिक स्वतन्त्रताविपरीत र कतिपय प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता विपरीत रहेकाले संशोधनभन्दा पनि पुन:लेखन नगरी नहुने बताए । उनले पत्रकारलाई जेल हाल्ने र कर्मचारीको स्वविवेकका आधारमा सञ्चारमाध्यम बन्दसम्म गर्नेगरी आएको बताउँदै त्यसलाई फिर्ता गरेर सरोकारवालासँग प्रयाप्त मात्रामा परामर्श लिएर ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।

प्रकाशित : असार ४, २०७८ १८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?