समृद्धिको आधार वन, पहाड र नदीनाला !

आर्थिक मामिलामन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यले प्रदेशको आर्थिक विकासको सोच र आगामी आर्थिक वर्षको अपेक्षित उपलब्धि शीर्षकअन्तर्गत ५३ नम्बर बुँदामा प्रदेशको करिब आधा क्षेत्र ओगटेको वन, चुनढुंगालगायत महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थले भरिएका पहाडहरू, उब्जाउ समथर भूमि, सयौं नदीनालालाई विकास र समृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । साथै यसै दिशामा बजेट तथा कार्यक्रम लक्षित हुने उल्लेख गरिएको छ । संघीय सरकारले आफ्नो बजेटमा पहाड उत्खनन गरेर रोपवेमार्फत निकासी बिन्दुमा ढुंगा पुर्‍याएर भारत निकासी गर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसले चुरे विनाश गर्ने भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । साथै, उक्त नीतिको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

बजेटमा प्रस्ट उल्लेख नगरे पनि प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधनलाई आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा उल्लेख गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री चौधरीले यसका लागि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याएको र लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए । ‘प्रदेशको ठूलो क्षेत्रफल ओगटे पनि वन क्षेत्रबाट अपेक्षित आम्दानी हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘आगामी वर्ष भने वनका स्रोतबाट २ अर्ब आम्दानीको लक्ष्य राखिएको छ ।’ वनभित्रको काठ दाउरा बिक्रीबाट र वनक्षेत्रभित्रको नदीनालाबाट निस्कने ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको बिक्रीबाट १ अर्ब आम्दानी हुने विश्वास लिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘वनबाहिरका खोलानालाको जिम्मा स्थानीय तहले लिनेछन्,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘त्यो हाम्रो क्षेत्रभित्र पर्दैन ।’

वनभित्रका नदीनालामा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार नपर्ने जनाउँदै ती क्षेत्रबाट आम्दानी उठाउन सकिने बताए । मन्त्री चौधरीका अनुसार वनबाहिरका खोलानालामा पालिकाले ठेक्का लगाउँदै आएको र त्यसबाट हुने ६० प्रतिशत आम्दानी आफ्नै विभागीय कोष र ४० प्रतिशत प्रदेशको कोषमा जम्मा गर्दै आएको बताए । आफूहरूले चुरे क्षेत्रभित्र प्रवेश नगर्ने बताउँदै उनले चुरे प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने जनाए । वनभित्रका नदीबाहेकका नदीनालामा पालिकाको अधिकारमा रहने चौधरीले बताए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्राकृतिक स्रोत तथा उत्पादनशीलतामा ३१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ आम्दानी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

अघोषित रूपमा नदीनालाका ढुंगा, गिट्टी उत्खननमा स्थानीय तहलाई अग्रसर गराइरहने र प्रदेश सरकारले त्यसमा साथ दिने आशय बुझिएको विपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले बताए । संघीय सरकारको बजेटमा अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेसरह ढुंगा, गिट्टी निकासीसम्बन्धी प्रत्यक्ष बुँदा उल्लेख नभए पनि प्रदेश सरकारले समेटेको विषयमा नदी र पहाड उत्खननको पाटो जोडिएकाले यसको विरोध गरिने जनाए । ढुंगा, गिट्टी बिक्री गरेर आम्दानी गर्छौं भन्ने संघीय सरकारको नीतितर्फ प्रदेश सरकार उन्मुख भए विरोधमा उत्रने उनले बताए । पार्टीका केन्द्रीय सभापतिबाट नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरी व्यापार घाटा कम गर्ने कुरामा विमति भएकाले यसमा असहमति र विरोध जनाउने उनले बताए ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले प्राकृतिक स्रोतको निकासी गर्ने विषय संघीय सरकारकै जस्तो नियतले आएको भए मान्य नहुने बताए । ‘बजेट पुस्तिकामा उल्लेखित बुँदा अध्ययन गर्दा सिधै प्रश्न गर्ने गरी उल्लेख गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘बुँदा नबनाइए पनि नदीनालाको स्वामित्व पाएका स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने आम्दानीको हिस्सा प्रदेश सरकारमा समेत आउने भएकाले गलत माध्यमबाट आम्दानी गर्न दिइँदैन ।’ प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मंगलबार प्रदेशसभामा ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।