लुम्बिनीको बजेट स्वास्थ्य र रोजगार केन्द्रित बजेट
रूपन्देही — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आवको तुलनामा बजेटको आकार ४ अर्ब ६० करोडले वृद्धि भएको हो ।
बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार र चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब २९ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब र रोयल्टी बाँडफाँटबाट १ अर्ब जुटाउने सरकारको प्रक्षेपण छ । बाँकी बजेट संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुनेछ । प्रदेश सरकारले प्रदेशका १९ स्थानीय तहलाई ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्नेछ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले सार्वजनिक गरेको बजेट कोभिड–१९ को नियन्त्रण, प्रभावकारी व्यवस्थापन र उपचारमा सर्वसाधारणको पहुँचमा केन्द्रित छ । त्यस्तै बजेटले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । सरकारको बजेटले आगामी वर्ष प्रदेशमा झन्डै ७ हजारलाई रोजगारी दिने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । त्यसले कोभिड–१९ ले पारेको बेरोजगारी समस्या समाधानका साथै प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
सरकारको सबैभन्दा धेरै बजेट पूर्वाधार निर्माणमै छ । तर ठूला र नयाँ योजना छैनन् । क्रमागत योजना सम्पन्न गर्ने, खानेपानीको पहुँच सबैका घरमा पुर्याउने लक्ष्यसहित पूर्वाधारमा १२ अर्ब बजेट छ । ग्रामीण विकासमा ५ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४ अर्ब बजेट छ । सरकारले स्वास्थ्य उपचारमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गर्दै कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास र प्रोत्साहन, प्रयोगशालाको पूर्वाधार र क्षमता वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएर बजेट सार्वजनिक गरेको छ । त्यसका लागि कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहसँगको सहभागितामा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने गरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २२ करोड बजेट छ । त्यसले स्थानीय तहमा कोभिड–१९ नियन्त्रण र उपचारमा देखिएको समस्या समाधान हुने सरकारको विश्वास छ । प्रदेश निजामती सेवातर्फका कर्मचारीको तलबमानमा मासिक २ हजार रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ ।
बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । राप्ती प्रादेशिक अस्पताल र तुलसीपुरको अस्पतालको गुरुयोजना सम्पन्न भएर विस्तृत परियोजना तयार गरी आगामी वर्ष निर्माण सुरु गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । रूपन्देहीको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई बीएसएल दोस्रो स्तरमा सञ्चालन गर्न १ करोड बजेट छ । त्यस्तै, सबै जिल्लामा कोभिड–१९ परीक्षण प्रयोगशाला तयार गरेर एकै दिनमा रिपोर्ट आउने बनाउन पनि सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्म ५० शय्यामा स्तरोन्नति भएका अस्पतालबाट विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न पनि बजेट छ । दाङको प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालको स्तरोन्नति र बुटवलको लुम्बिनी आयुर्वेद अस्पताललाई १५ शय्यामा विस्तार गर्न २ करोड बजेट छ । प्रदेशका सबै सरकारी संस्थाबाट निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने गरी ५ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, स्वास्थ्य तालिम, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदानप्रदान प्राप्त एवं बायोमेडिकल वर्कसप सञ्चालन गर्न ८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि संघीय सरकारबाहेक प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको क्यान्सर उपचारका लागि प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने पनि घोषणा गरेको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि परीक्षणको दायरा बढाउने, अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउने, निःशुल्क उपचारको व्यवस्थाका लागि थप ल्याब स्थापना गर्ने र भएकालाई स्तरोन्नति गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । ‘कृषि प्राविधिक सेवामा कृषकको पहुँच’ शीर्षकमार्फत लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ स्थानीय तहमा कृषि अधिकृत र ९ सय ८३ वडामा कृषि प्राविधिक राख्ने सरकारको उद्देश्य छ । त्यसका लागि ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसबाट १ हजार ९२ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने सरकारको आकलन छ । कोभिड विशेष कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनमा आधारित व्यवसायका लागि ११ करोड बजेट छ । त्यसले पनि २ हजार २ सय घरधुरी प्रत्यक्ष रोजगारीमा जोडिने सरकारको विश्वास छ ।
आयात प्रतिस्थापन गर्दै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर गराउने गरी सरकारले उत्पादन सामग्रीमा दिँदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रममा रूपान्तरण गरेको छ । त्यसका लागि ३२ करोड ५० लाख बजेट छ । तीन वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको कृषि स्मार्ट कार्यक्रमका लागि ३५ करोड बजेट छ । गत वर्षदेखि सरकारले यो कार्यक्रम प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा सञ्चालन गरेको छ ।
उद्योग स्थापनामा छुट
सरकारले रोजगार प्रवर्द्धन गर्ने र ३० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योग र जडीबुटी एवं फलफूल प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ । त्यस्तै कोभिडका कारण बाबुआमाको मृत्यु भई छोराछोरीमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरेको छ । कृषि प्रयोजनका लागि चक्लाबन्दी गर्न हक हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने राजस्व मिनाह गर्ने भएको छ । कोभिडका कारण बन्द भएका सार्वजनिक सवारीसाधनको नवीकरण शुल्कमा पनि ३३ प्रतिशत छुट दिने सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।
नारा र अभियानमुखी : विपक्षी
प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेट प्रभावकारीभन्दा पनि निरन्तरता मात्र भएको बताएको छ । बजेटले महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेकाले कार्यान्वयनमा शंका रहेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले बताए । ‘धेरै बजेट नारा र अभियानमुखी कार्यक्रममा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘जुन कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ ।’ तर स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हेर्दा केही सकारात्मक खालको भएको उनले बताए । बजेटले पर्यटन क्षेत्रलाई पूरै उपेक्षा गरेको पनि उनले बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले बजेट लोकप्रियतामा आधारित र स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रित भएको बताए । ‘स्वास्थ्य र कृषिमा स्थानीय तहलक्षित धेरै कार्यक्रम देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यो भनेको चुनावकेन्द्रित नै हो ।’ नारा राम्रा भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी पर्याप्त बजेट नभएको र शिक्षा, पर्यटन क्षेत्रलाई बजेटले चासो नदिएको उनले बताए ।
प्रकाशित : असार २, २०७८ ०९:२१
