वैधानिकताको संकटमा प्रदेश सरकार- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वैधानिकताको संकटमा प्रदेश सरकार

एकल बहुमत दाबी गर्दै बनेको सरकारको पक्षमा ३८ सांसद मात्र, विपक्षी गठबन्धनमा ४१
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — कारबाही र राजीनामाले प्रदेश सदस्य संख्या घटेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा गठन भएको एमालेको एकल बहुमतको सरकार पुनः अल्पमतमा परेको छ । स्पष्ट अल्पमत देखिए पनि गठन गर्दा बहुमत भएको दाबी गर्दै एमाले प्रदेशसभामा छलफल पनि नगर्ने र अविश्वासको प्रस्तावको सामना पनि नगर्ने रणनीतिमा छ ।

त्यसमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले सहयोग गरेका छन् । तर विपक्षी गठबन्धनले सरकार गठन नै संविधानअनुसार नभएको र अल्पमत प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने बताइरहेको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुई दलको समर्थनमा गठन भएको सरकार वैशाख ६ मा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको हो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) ले त्यही दिन अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका चार सांसद वैशाख ६ मै पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए । पार्टीको निर्णयविपरीत भन्दै जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले मन्त्री बनेका चारै जनालाई कारबाही गरेपछि प्रदेशसभा सचिवालयले पनि उनीहरूलाई सांसद पदबाट निष्कासन गरेको सूचना टाँस गर्‍यो ।

जसपाका चार मन्त्री कारबाहीमा परेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार पुनः अल्पमतमा पर्‍यो । विपक्षी दलको विशेष अधिवेशन माग गरेको समावेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुख यादवले वैशाख १९ मा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरे । प्रदेशसभा बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने बुझेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यसै दिन बिहानै प्रदेश प्रमुखसमक्ष पदबाट राजीनामा दिए । अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन गरिएको बैठकमै एमालेका झन्डै आधा दर्जन सदस्य अनुपस्थित भए । परिस्थिति गम्भीर रहेको ठहर गर्दै दलको बैठक सकेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाए र विशेष अधिवेशन बैठक अन्त्य गर्ने निर्णय गरी प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस पठाए । दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको बैठक बस्दै नबसी स्थगन भयो । विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार नदेखेर बिहान ११ बजे अधिवेशन स्थगन गराएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले दिउँसो १ बजे नै एमालेको एकल बहुमत रहेको दाबी गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन दिए ।

तर त्यतिबेलासम्म पोखरेल आफ्नै दलबाट पनि अल्पमतमा परिसकेका थिए । बिहान संसदीय दलको बैठकमा अनुपस्थित रहेकी दाङको प्रदेशसभाको उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट विजयी विमला खत्री वलीले आफू एमालेमा नबसी माओवादी रोज्ने निर्णय गरेको जानकारी प्रदेशसभामा वैशाख १८ मै गराएकी थिइन् । कपिलस्तुबाट निर्वाचित एमालेकै दृगनारायण पाण्डेले पनि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । ८७ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा २ माओवादीका सांसद एमाले प्रवेश र जसपाका ४ जनाको कारबाहीपछि प्रदेशसभामा सदस्य संख्या ८१ कायम भएको थियो । तीमध्ये ४१ एमालेकै सदस्य रहेको मुख्यमन्त्रीको दाबी थियो । तर सबैको हस्ताक्षर थिएन । खत्री र पाण्डेले एमाले छाडेपछि त्यो संख्या ३९ मा झरेको थियो । त्यही ३९ जनाकै हस्ताक्षरमा पोखरेललाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै अहिले पनि विपक्षी दलले विरोध गर्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि एमालेकै अर्का प्रदेशसभा सदस्य दाङकै अमर डाँगीले पनि सदस्य पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । अहिले प्रदेशसभामा अल्पकालीन आदेशबाट पुनःबहाली भएका जसपाका ४ सहित ८३ सदस्य छन् भने एमालेका ३८ जना छन् । माओवादीका १९, कांग्रेसका १९, जसपा ६ र राजमोका १ जना छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्तिका बेला ८१ सदस्य थिए ।

एमालेको संख्या घटेको र अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त नगर्न आग्रह गर्दै विपक्षी दलले वैशाख १९ मै प्रदेश प्रमुलाई जानकारी गराउने र सबै उपस्थित नै भएर धर्ना दिनेसम्मका काम गरे । तर प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयमा पुगेर पोखरेललाई शपथ खुवाए । प्रदेशसभामा एमालेको घटेको संख्या र प्रदेश प्रमुखले ‘जबर्जस्ती नियुक्ति’ गर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकार झन्डै एक महिनादेखि नै संविधानअनुसार नरहेको अधिवक्ता पशुपति भण्डारी बताउँछन् । ‘सरकार संविधानविपरीत गठन भएको छ,’ उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुने दिन बिहानसम्म अल्पमतमा परेर राजीनामा दिने, दिउँसो आफैंले बहुमतमा छु भन्दै दाबी गर्ने र नियुक्त गर्ने दुवै नैतिकताको कसीमा उभिनुपर्छ ।’ सरकार अहिले संविधानको धारा १६८ को उपदफा १ हो कि २ भन्ने मुख्यमन्त्रीलाई नै थाहा नभएको उनले बताए । बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिनअघि नै प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन बोलाउनैपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यो समय गुजार्दै जेठ १९ गतेका लागि बैठक आह्वान गर्नु पनि संविधानविपरीत भएको उनको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले एकल बहुमतको सरकार दाबी गरे पनि संविधानअनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने पक्षमा छैनन् । उनले संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ मा उल्लेख भएको ‘एकपटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भए एक वर्षभित्र अर्को अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन’ भन्ने व्यवस्थालाई आधार बनाएर विश्वासको मत लिनु नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । एमालेका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले एमालेको सरकार बहुमतकै आधारमा गठन भएको र अहिले पनि बहुमतमै रहेको दाबी गरे । ‘हामी बहुमतमै रहेको र अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश प्रमुखबाट खारेज नै भइसक्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब विश्वासको मत लिने भन्ने नै रहेन ।’

तर विपक्षी दलले भने प्रक्रियामै नगएको अविश्वासको प्रस्तावलाई असफल मान्न नसकिने दाबी गर्दै आएका छन् । विपक्षी दलले दोस्रोपटक ४१ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित वैशाख २६ गते अर्को अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । त्यहीअनुसार पुनः अधिवेशन आह्वानको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुख यादवले धारा १८८ को उपधारा ४ को ‘प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम हाल अधिवेशन आह्वान गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको’ भन्दै समावेदन अस्वीकृत गरिदिए । जेठ ४ गते प्रदेश प्रमुखले समावेदन अस्वीकृत गरेपछि विपक्षी गठबन्धनले कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको छ । तर कानुनी उपचारका लागि आवश्यक पर्ने कागजपत्र माग गर्दा अहिलेसम्म पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले बताए । ‘अहिले मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार वैधानिक छैन,’ उनले भने, ‘त्यसको संरक्षण प्रदेश प्रमुखबाट नै भएकाले हामी कानुनी उपचार खोज्दै छौं ।’ कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर माग्दासमेत नपाए अर्को बाटो रोज्नैपर्ने उनको दाबी छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले मुख्यमन्त्री स्पष्ट अल्पमतमा परेकाले नैतिकताका आधारमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने वा आफूसँग बहुमत भए विश्वासको मत लिएर पुष्टि गर्नुपर्ने बताए । विपक्षी गठबन्धनले वैशाख २६ मा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव संविधानको धारा १८३ को उपदफा ३ अनुसार रहेको बताए । उपदफा ३ मा ‘प्रदेशसभाको अधिवेशन चालु नगरिएको वा बैठक स्थगन भएको अवस्थामा अधिवेशन बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन, बैठक बस्ने मिति र समय प्रदेश प्रमुखले तोक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रदेशसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने र बैठक बस्नेछ’ उल्लेख छ । अधिवेशन आह्वान गर्न आनाकानी गर्नु, मागेका कागजपत्र र सूचना दिन नखोज्नु प्रदेश प्रमुखको नियत नै खराब देखिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७८ ०८:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विपद् व्यवस्थापन खर्च घटाउन त्रिपक्षीय साझेदारी

निजी आवास पनि बिमाको दायरामा, नक्सा पास र भवन संहिताको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने
‘विपद् जोखिमका लागि वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति’ को मस्यौदा तयार 
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — प्राकृतिक प्रकोपका कारण सिर्जित विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट हुने खर्च घटाउन ‘त्रिपक्षीय साझेदारी’ रहने गरी राष्ट्रिय रणनीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ ।


राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ‘विपद् जोखिमका लागि वित्तीय व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति’ को मस्यौदा तयार पारी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो ।

मस्यौदा कार्यान्वयनमा आए भूकम्प, बाढी/पहिरो, डुबान, आँधी/हुरीलगायत विपद्बाट नष्ट भएका सरकारी, सार्वजनिक तथा व्यक्तिका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा लाग्ने सरकारी ढुकुटीबाट हुने आर्थिक दायित्व घट्ने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले बताए ।

‘प्राकृतिक प्रकोपबाट सिर्जित आर्थिक क्षतिको दायित्व क्रमशः घटाउँदै सरकार, निजी क्षेत्र र व्यक्तिबाट बहन हुने गरी मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं, अर्थबाट रायसहित आएपछि प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकबाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लगिनेछ,’ उनले भने । सबै किसिमका भवन/आवासलाई बिमाको दायरामा ल्याएर जोखिमका आधारमा सार्वजनिक र निजी लगानीलाई जोखिम न्यूनीकरण हस्तान्तरणको हिस्सेदारी बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ । गाउँ र सहर दुवैका निजी आवासलाई भवन संहिता र नक्सा पासको पालनामा कडाइ गरिनेछ ।

प्राधिकरणका अनुसार २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारी अनुदानमा बनेका र अब बन्ने निजी आवाससहित सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनालाई अनिवार्य बिमाको दायरामा ल्याइने रणनीतिमा उल्लेख छ । विपद्मा मात्रै प्रयोग हुने गरी आकस्मिक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन, व्यवसाय निरन्तरता योजना, भवन संहिता पालना, घर बनाउँदा नक्सा पास अनिवार्यलगायत प्रावधान पनि रणनीतिमा समेटिएको छ ।

पहिलो चरणमा तोकिएका सहरी क्षेत्रका निजी आवास र भूकम्पपछि देशभर निर्माण गरिएका सार्वजनिक/सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाका भौतिक संरचनाको बिमा गरिने प्रस्ताव छ । यस्तै, मौसमी प्रकोप र विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारी अनुदानमा बनेका निजी आवासलाई बिमाको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्राधिकरणको प्रस्ताव छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र नियमित आयआर्जन नभएका विपन्न परिवारका आवासको बिमा शुल्क छुट हुने गरी खाका बनिरहेको छ ।

हरेक वर्ष बाढी/पहिरो, डुबानलगायत मौसमी प्रकोपबाट हजारौं मानिस प्रभावित हुने गरेका छन् । विपद्बाट घरबार गुमाएकालाई पुनःस्थापना र उनीहरूका भौतिक संरचना निर्माणमा सरकारले नै आर्थिक दायित्व व्यहोर्दै आएको छ । प्रकोपका नाममा हुनेखानेले पनि सरकारी सुविधा लिने गरेको र यसले आर्थिक भारलाई अझ बढाएका कारण अब दिइने अनुदानको रकम व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गएको मनसुनमा मात्रै २१ जिल्ला प्रकोपबाट प्रभावित बन्यो । विनाशकारी भूकम्पमा मात्रै सरकारी ढुकुटीबाट ८ लाखभन्दा बढीले निजी आवास बनाए ।

‘अब आउने ठूला विपद्मा सरकारले नागरिकका निजी अवास बनाउनलाई सबै खर्च व्यहोर्ने अवस्था निकै कम छ, त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर अब सरकारी/सार्वजनिक संरचना निर्मार्ण गर्दा भवन संहिताको पूर्ण पालना र त्यसलाई बिमाको दायरामा ल्याउने अनि यसअघि बनेका संरचनालाई पनि चरणबद्ध रूपमा बिमा गर्नेगरी रणनीति बनाएका हौं,’ पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘कम्तीमा बिमा गरेपछि विपद्को सामना गर्नुपर्दा आर्थिक दायित्व बिमाबाटै बहन गर्न सकिन्छ ।’ राष्ट्रिय रणनीतिमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अब ग्रामीण र सहरी दुवै क्षेत्रमा बन्ने संरचना भवन संहिताअनुसार हुनुपर्ने र अनिवार्य नक्सापासको प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा लगिने उनले बताए । त्यसका लागि कार्यविधि र कार्ययोजना पनि बन्ने क्रममा छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा शनिबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि विपद् व्यवस्थापनमा हुने सरकारी कोषको चापलाई कम गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा गरेका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलको उक्त घोषणा प्राधिकरणले स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको राष्ट्रिय रणनीतिको मस्यौदामा भएका प्रावधान नै हो ।

‘विपद्जन्य जोखिमको व्यवस्थापन गर्न सरकारी कोषमा परेको चापलाई कम गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ, ‘विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता प्रदान गर्न प्राधिकरणको संरचनागत सुधार गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।’

बजेटमै सरकारले ‘सुरक्षित नेपाल निर्माणको १० वर्षे कार्यक्रम’ आगामी वर्षबाट सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७८ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×