धारिलो हतियार प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

धारिलो हतियार प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या

दुर्गालाल केसी

दाङ — गढवा गाउँपालिकामा धारिलो हतियार प्रहार गरी आइतबार श्रीमतीको हत्या गरिएको छ । गढवा–२, महदेवा निवासी ३७ वर्षीय धनिराम चौधरीले ३८ वर्षीया श्रीमती शिला चौधरीको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।

धनिरामलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

डिप्रेसनका बिरामी रहेका धनिरामले बिहान खाना खाने समयमा श्रीमतीको घाँटीमा धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको इलाका प्रहरी गढवाले जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७८ १९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रुग्ण उद्योगलाई के गर्ने ?

हामी न सबैभन्दा सस्तोमा कच्चा पदार्थ ल्याउने सुविधा दिन्छौं, न अन्तिम मूल्यमा स्वतन्त्रता दिन्छौं । नतिजा हेरेर नीति बनाउने र फेरबदल गर्नुपर्नेमा नीति बनाएर नतिजाको मतलब नगरी बस्छौं । 
विश्व पौडेल

नेपाली नीतिनिर्माताहरूले दशकौंदेखि उत्तर दिन नसकेको एउटा प्रमुख प्रश्न सम्भवतः रुग्ण उद्योगलाई के गर्ने भन्ने नै हो । हामीले बनाएको कुनै पनि सरकारी उद्योग देखाउन र गर्व गर्नलायक भएन । राज्यले दिएको एकाधिकार र बजारमाथिको नियन्त्रणका बावजुद विभिन्न कारणवश कतिपय उद्योग चल्न थालेदेखि नै रुग्ण भएका उदाहरणहरू छन् ।

तत्कालीन संस्थान समन्वय परिषद् र उद्योग सेवा केन्द्रले २०३० को दशकको सुरुआतमा गरेको एघार सरकारी संस्थानको अध्ययनको नतिजाअनुसार, त्यस बेला सरकारी संस्थानका बोर्डमा भएका व्यक्तिहरूमध्ये एकतिहाइसँग कुनै पनि व्यवस्थापकीय अनुभव थिएन भने, अन्य २५ प्रतिशतसँग जम्मा दुई वर्ष वा सोभन्दा कमको अनुभव थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूमध्ये २५ प्रतिशतसँग उक्त पदमा नियुक्त हुनुअघि उच्च व्यवस्थापकीय पदमा जम्मा एक वर्ष काम गरेको अनुभव थियो । यादवप्रसाद पन्तले अर्थ राज्यमन्त्रीको हैसियतले २०३७ सालमा आफ्नो पहिलो बजेटमा त्यसैले घाटामा गएका सरकारी कम्पनीहरूलाई मर्जर तथा अक्विजिसन तथा आवश्यकताअनुसार निजीकरण तथा खारेजसमेत गर्ने घोषणा गरे । त्यसको अघिल्लो वर्ष २०३६ सालको बजेट पेस गर्दै सूर्यबहादुर थापाले सरकारले संस्थानहरूमा २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेकामा राष्ट्र बैंकबाहेकबाट पाउने प्रक्षेपित कुल लाभांश जम्मा १ करोड भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । पञ्चायत ढल्दासम्म स्थिति कति बिग्रेको थियो भन्ने कुरा त्यसको एक दशकपछिको २०४७ सालको तथ्यांकबाट थाहा हुन्छ । त्यो बेलासम्म सरकारी संस्थानहरूमा सरकारी लगानी सेयरमा ३ अर्ब र ऋणमा ७ अब रुपैयाँ थियो भने, त्यसबापत उक्त वर्ष सरकारले पाएको लाभांश जम्मा १ करोड २४ लाख थियो । यसरी सरकारले लगानी बढाएको बढायै गर्दा पनि बालुवामा पानी हालेको जस्तो स्थिति थियो र प्रतिफल बढेको थिएन । उल्टो सत्ताइस संस्थान घाटामा थिए र तिनको कुल घाटा ७९ करोड थियो । घाटामा गएका संस्थानहरूको दुर्दशा कति बिग्रेको थियो भने, त्यसपछि २०४८ सालमा अट्ठाइस संस्थानको कुल घाटा बढेर २ अर्ब ४८ करोड पुगेको थियो, जुन २०४८ सालको वार्षिक यथार्थ राजस्व १३ अर्ब ५१ करोडको १८ प्रतिशत थियो ।

त्यसको तीस वर्षपछि पनि सरकारी क्षमतामा धेरै फरक आएको छैन । किन यस्तो भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर केहीअघि गठित दीपक सुवेदी आयोगले खोतलेको छ । उक्त आयोगले तयार गरेको उदयपुर सिमेन्टको स्थितिबारेको एउटा टिप्पणी हेरौं । नेपालमा निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगहरू अहिले अत्यधिक मुनाफामा गएका छन् र सेयर बजारमा सूचीकृत शिवम सिमेन्टको सेयर मूल्य यो हप्ता मात्र १,५३३ रुपैयाँ पुगेको छ । अर्को कम्पनी सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओ आउँदै छ । विदेशी सिमेन्टमा चर्को भन्सार लगाइदिएर सिमेन्ट क्षेत्रलाई राज्यले पनि संरक्षण दिएको छ । उदयपुर सिमेन्टसँग आगामी २०० वर्षलाई पुग्ने चुनढुंगाको खानीको स्वामित्व छ र जापानी कम्पनी कावासाकीका उपकरणहरू छन् । २०४८ सालमा राज्यको कुल बजेट २६ अर्ब ६४ करोड हुँदा यो सिमेन्ट उद्योग एक्लैलाई १ अर्ब २० करोड छुट्याइएको थियो । स्कुल, हेल्थपोस्ट, कुपोषण आदिको विकराल समस्या हुँदा पनि यो उद्योगमा लगानी गर्नुको कारण यसले भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिनेछ भन्ने आशा थियो । तर गएको वर्षसम्म आइपुग्दा उदयपुर सिमेन्टको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर भएको छ । गएको वर्ष यस कम्पनीको खुद घाटा १९ करोड थियो । विस्तृत वित्तीय विवरणहरू यो कम्पनीले समयमै निकाल्दैन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यो कम्पनी आफ्नो क्षमताको जम्मा ४० प्रतिशत क्षमतामा चलेको थियो । सरकारको सेयर लगानी र ऋण लगानी गरी ५ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको यस कम्पनीको सञ्चित घाटा चुक्ता पुँजीभन्दा ९१ करोड बढी छ । यस्तै, यस कम्पनीको खुद चालु सम्पत्ति ११५ करोडले ऋणात्मक छ । किन यस्तो भयो त ? सुवेदी आयोगले औंल्याएका कारणहरू ‘युजुअल सस्पेक्ट’ अर्थात् सञ्चालक समितिमा विज्ञभन्दा राजनीतिक पहुँचले भर्ती हुनु र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत व्यवस्थापकीय क्षमता र व्यावसायिक योग्यता तथा अनुभवका आधारमा नभई पहुँचका आधारमा हुनु जस्ता छन् ।

यस्ता कम्पनीहरूलाई के गर्ने ? उदयपुर सिमेन्ट हेर्दा ‘होपलेस’ केसजस्तो देखिन्छ । सरकारी कम्पनीहरूको दुर्दशाको समाधान सजिलो छैन । नब्बेको दशकको निजीकरणले साबित गरेको कुरा के हो भने, निजीकरण पनि एउटा पर्फेक्ट साइन्स नभएर आर्टजस्तो हो, सधैं र सबै कम्पनीको हकमा काम गर्ने प्रत्याभूति दिन सकिँदैन । त्यस बेला सरकारी नीतिअनुरूप निजीकरण गरिएका नेपाल ल्युब आयल, नेपाल ढलौट लिमिटेड, नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेल कम्पनीलगायत हाल फाइदामा गएका छन् । तर अनुभव सबैतिर एकै छैन । रघुपति जुट मिल्स फाइदामा छ भने, व्यवस्थापन करारमा दिई निजीकरण गरिएको विराटनगर जुट मिल्स घाटामा गई अनियमितताको केन्द्र बनेको छ । हरिसिद्धि इँटा बन्द भएको छ भने, भक्तपुर इँटा टायल कारखाना फाइदामा गएको छ । जहाँसम्म उद्योगहरूको पुनरुत्थान गर्ने कुरा छ, अहिले स्थिति २०५० को दशकको भन्दा सम्भवतः खराब छ र ‘निजीकरण’ शब्दलाई नै ‘स्टिग्माटाइज’ गरिएको छ । जबकि हामीले निजीकरणबाट शिक्षा लिएर त्यो बेला केले काम गर्‍यो र केले गरेन भनेर राम्रोसँग हेर्नुपर्ने अहिले नै हो ।

अब निजी क्षेत्रका उद्योगहरूतिर हेरौं । हाम्रो मुलुकको औद्योगिक स्थिति मुख्य गरी दरबार हत्याकाण्डपछि स्वाट्टै दयनीय अवस्थामा आइपुग्यो, जबकि ठीक त्यहीपछि नै मुलुकमा विप्रेषणले गर्दा वैदेशिक मुद्राको पर्याप्तता बढ्न थाल्यो र त्यसले नेपालीहरूको उपभोग गर्न सक्ने क्षमता बढायो । अर्थात्, जुन बेला मुलुकभित्रको बजार बढ्यो, ठीक त्यही बेला नै मुलुकभित्रको औद्योगिक उत्पादनले गति लिन सकेन र यसैले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनशील उद्योगको योगदान कम हुँदै गयो ।

लगानीकर्ताहरू र राम्रो जागिर सिर्जना गर्नेहरूको तानातान

संसारमा प्रगति गर्न, राम्रो रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न, औद्योगिकीकरण गर्न, विकास गर्न धेरै प्रतिस्पर्धा छ । वैदेशिक लगानी आकर्षण गरेर राम्रा रोजगारी सिर्जना गर्न अमेरिकाजस्तो विकसित मुलुकले पनि लगानीकर्ताहरूलाई खुसी बनाउन धेरै बल गरेको हुन्छ । अमेरिकाका केही राज्यले लगानीकर्ता तान्न र दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न गरेको मिहिनेतका उदाहरणहरू हेरौं ।

विस्कन्सिनले केही वर्षअघि एउटा आयोजनामा १३ हजार जागिर सृजनाको प्रस्ताव गर्ने ताइवानी फक्स्कन कम्पनीलाई ३ अर्ब डलरभन्दा बढी अनुदानमा दिने घोषणा गरेको थियो, जुन प्रतिजागिर २ लाख डलरभन्दा बेसीको अनुदान थियो (त्यति दिँदा पनि र सरकारको ४० करोड डलर खर्च भैसकेपछि पनि उक्त कम्पनीले फ्याक्ट्री खोलेन) । त्यस्तै, सन १९९३ मा अलबामा राज्यले मर्सिडिज बेन्जको फ्याक्ट्री आफ्नो राज्यमा आकर्षित गर्न प्रतिजागिर १ लाख ६९ हजार डलर अनुदान दिएको थियो । टेक्सासको पिछडिएको रिओग्रान्डे भ्यालीस्थित एडिनबर्ग सहरको वेबसाइटमा उक्त स्थानीय तहले त्यहाँ आउने फर्महरूलाई दिने प्रोत्साहनको सूची देख्न सकिन्छ । उक्त सूचीअनुसार, पूर्वाधार सहयोग, रोजगारी सृजनाबापतका प्रोत्साहन, १६० एकडको औद्योगिक पार्कको प्रयोग, टेक्सास राज्यले दिने इन्टरप्राइजेज जोन कार्यक्रमअन्तर्गतका प्रोत्साहन, गभर्नरको अफिसले परिचालन गर्ने इन्टप्राइजेज फन्डको उपभोगको सुविधा, कर इन्क्रिमेन्ट फाइनान्सिङजस्ता प्रोत्साहन कार्यक्रमहरूको उपभोग त्यहाँ उद्योग खोल्नेले गर्न पाउँछन् । त्यसबाहेक अमेरिकामा उद्योग खोलेबापत पाउने ग्रिनकार्ड आदिको सुविधा त छँदै छ ।

उत्पादनशील उद्योगमा रोजगारी सृजनालाई विकसित वा अविकसित मुलुकमा महत्‍व दिनुपर्ने दुई प्रमुख कारण छन् । एक, विस्कन्सिन वा अलबामाजस्ता ठाउँमा फ्याक्ट्री भएनन् भने हुने जागिर भनेको रेस्टुराँमा काम गर्नु हो जुन सीप धेरै ठाउँमा काम लाग्दैन । यस्ता जागिरमा फ्याक्ट्रीमा जस्तो बढुवा पनि खासै हुँदैन । दोस्रो, यस्ता जागिरहरूको स्थानीय मल्टिप्लायर प्रभाव राम्रो हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका हालैका केही अध्ययनले देखाएअनुसार, उत्पादनशील उद्योगको एउटा जागिरले अमेरिकामा सेवा क्षेत्रमा अर्को १ जागिर, स्विडेनमा ०.५ जागिर र अफ्रिकी सबसहाराका मुलुकहरूमा ५ वटा जागिर सृजना गरेका छन् ।

यसैले स्थानीय सफल उद्योगलाई पनि मुलुकभित्र जागिर सृजना गर्दा समर्थन गर्ने नीति धेरै देशको छ । अमेरिका त झन् यसको महत्‍वपूर्ण उदाहरण नै हो । अमेरिकी चिप उद्योग र मुख्य गरी इन्टेल कुनै पनि मूल्यांकनमा रुग्ण उद्योग हैन । इन्टेल एक्लैले सन् २०२० मा २१ अर्ब डलर नाफा गरेको थियो । तर पनि हालै ‘इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाले जनाएअनुसार, अमेरिकाले अहिले संसारका मुख्य चिप बनाउने ठाउँहरू ताइवान र दक्षिण कोरिया भएकामा स्वदेशमै त्यस्ता उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिने नीति ल्याउँदा इन्टेललगायतले सरकारसँग उन्नाइस उद्योग खोल्न ५० अर्ब डलर अनुदान माग गरेका छन् । यो वर्षको कार्यक्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ३७ अर्ब डलर चिप निर्माता कम्पनीहरूका लागि छुट्याएका छन् जसको सुरुआती चरणको पैसा इन्टेललाई नै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैले नेपालको औद्योगिकीकरणका बारेमा सोच्दा यो विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा पनि हेर्नुपर्छ; उद्योगहरू बजार छ भनेर मात्र, शुभकामना दिएर मात्र खुल्लान् भनी सोच्नु मूर्खता हो । मुलुकभित्र मर्यादित रोजगारी सृजना गर्नुको दीर्घकालीन महत्‍व हेरेर गतिला कम्पनी तान्न, रुग्ण हुन लागेका कम्पनी बचाउन अहिले संसारमा धेरै प्रतिस्पर्धा छ ।

अर्कातिर, सफल बजार अर्थतन्त्र भएका देशमा बजारमा हुने प्रतिस्पर्धाले गर्दा पनि निजी कम्पनीहरू रुग्ण भइरहन्छन् र त्यसलाई नराम्रो रूपमा लिनु हुँदैन, बरु मानिसलाई नयाँनयाँ कम्पनी खोलेर जोखिम लिन प्रेरणा दिनुपर्छ भनिन्छ । आखिर कसै न कसैले जोखिम नलिएको भए अहिले आइफोनजस्तो सेलफोन वा टेस्लाजस्तो कार बन्दैनथे । बजार अर्थतन्त्र चल्नका लागि सबैभन्दा महत्‍वपूर्ण च्यानल रचनात्मक ध्वंस (क्रिएटिभ डिस्ट्रक्सन) हो र यो अनवरत रूपमा बजारमा रहोस् भनेर चाहने हो भने मानिसहरूलाई जोखिम लिन प्रेरित गर्नुपर्छ । व्यक्तिहरूले तब मात्र धेरै जोखिम लिन सक्छन् जब उनीहरूलाई त्यसले धेरै असुरक्षित अवस्थामा पुर्‍याउँदैन ।

सिस्को अमेरिकाको एउटा ठूलो नेटवर्किङ कम्पनी हो । यसको प्रगतिका पछाडि सन् १९९५ देखि २०१५ सम्मका यसका सीईओ जान च्याम्बर्स थिए । तर उनी सिस्कोभन्दा पहिले वाङ ल्याबका प्रमुख थिए जुन कम्पनी टाट पल्टेको थियो । उक्त ल्याब टाट पल्टिएपछि जान भाइस प्रेसिडेन्टका रूपमा सिस्को प्रवेश गरेका थिए । अमेरिकन एयरलाइन्स, मेसिजजस्ता प्रसिद्ध अमेरिकी कम्पनीहरू पनि एक पटक टाट पल्टेर फेरि उत्रेका हुन् । धेरै प्रतिस्पर्धा हुने अर्थतन्त्रमा कम्पनीहरू टाट पल्टिन्छन् र यसलाई नराम्रो मान्नु हुँदैन । सबैभन्दा महत्‍वपूर्ण कुरा, यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा कम्पनी र लगानीकर्ता दुवैलाई कहीँ पनि एउटै कम्पनीमा बाँधिराख्ने, उनीहरूले उद्यमी भएर लिएको जोखिमबापत जीवनभरि दुःख पाउनुपर्ने स्थिति हुन दिनु हुँदैन । तर हाम्रो देशमा धेरै उद्यमीलाई धेरै जोखिममा बाँधिन्छ र धेरै ‘क्याप्टिभ क्यापिटल’ छ । उदाहरणका लागि, बैंकका लगानीकर्ताहरूलाई प्रोमोटर सेयर बिक्री गर्न कडाइ छ । फर्म खोल्नेहरूलाई पनि खोलेपछि बन्द गर्न र आफ्नो पुँजी त्यहाँबाट लिएर हिँड्न सकस छ । यसले पनि उद्यमशीलतामा नकारात्मक असर पारेको छ ।

बजार अर्थतन्त्र चल्नलाई चाहिने सबैभन्दा महत्‍वपूर्ण कुरामध्ये एउटा हो— सजिलोसँग बजारमा प्रवेश गर्न पाउने र सजिलोसँग निस्कन पाउने (फ्री इन्ट्री, फ्री एग्जिट) सुविधा । विभिन्न लाइसेन्सको आवश्यकता लादेर हामी न ‘फ्री इन्ट्री’ दिन्छौं, न ‘फ्री एग्जिट’ । उखु उद्योगहरूको उदाहरणले के पनि भन्छ भने, हामी न सबैभन्दा सस्तोमा कच्चा पदार्थ ल्याउने सुविधा दिन्छौं, न अन्तिम मूल्यमा स्वतन्त्रता दिन्छौं । नतिजा हेरेर नीति बनाउने र फेरबदल गर्नुपर्नेमा नीति बनाएर नतिजाको मतलब नगरी बस्छौं । यहाँनेर समस्या भएको छ । नीतिनियमहरू हाम्रा साध्य हैनन्, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलताको विकास हाम्रा साध्य हुन् । तर हामी नीतिनियमलाई साध्य मानेर बसेका देखिन्छौं ।

निजी क्षेत्र के चाहन्छ ?

माथिको ग्राफले हाम्रा अहिलेका उद्योगहरूको स्थिति देखाउँछ । उद्योगहरू धेरैजसो अब निजी नै छन् र ती काठमाडौं, रूपन्देही, चितवन, मोरङ, पर्साजस्ता ठाउँमा केन्द्रित छन् । सम्भवतः भविष्यको नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रमा सरकार मुख्य खेलाडी हुनेवाला छैन । सरकारले चलाउने सम्भावना भएको नयाँ कम्पनी धौबदीको फलाम खानीसम्बन्धी कम्पनी हो तर त्यो पनि २०३३ सालमा स्थापित नेपाल मेटल कम्पनी तथा सरकारको ७५ प्रतिशत लगानी भएको ओरिएन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिभन्दा फरक नतिजा दिने गरी चल्ला भन्ने आधार छैन । यसैले भविष्यको नेपालको औद्योगिक आधार मुख्य गरी निजी क्षेत्र हुनेछ । तर नेपालको निजी क्षेत्रले सरकारीले जस्तो घाटा खाएपछि पनि फ्याक्ट्री चलाइराख्छ वा चलाउन बल गर्छ भनेर सोच्नु मूर्खता हो । संसारका अन्य ठाउँमा जस्तो नेपालमा पनि निजी क्षेत्रले राज्यको दूरदर्शिता र न्यानो अँगालो खोज्छ नत्र ऊ त्यतैतिर केन्द्रित हुन्छ जहाँ जोखिम नमोली पैसा आउँछ ।

अर्कातिर, अहिले नेपाली निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न विश्व खुला छ । यो लेखक टेक्सासको राइस विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत रहँदा त्यहाँको एउटा पत्रिकामा नजिकै गल्फ अफ मेक्सिकोको तटमा रहेको ग्याल्बेस्टन सहरमा नेपाली लगानीकर्ताले ठूलो भवन बनाउन लागेको खबर आएको थियो । नेपालीहरूको बसोबास संसारभरि नै छरिएको अहिलेको अवस्थामा विदेशी लगानी ल्याउनुभन्दा पहिले नेपाली लगानीकर्ता नै बाहिर सकेसम्म नभागून् वा उनीहरूले बाहिर लगेको पैसा फर्काएर ल्याऊन् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ । अहिले भने नेपाली लगानीकर्ता नै त्यति उत्साहित छैनन् । लगानीकर्ताका धेरै गुनासामध्ये एक रुग्ण उद्योगको सुविधासम्बन्धी पनि छ ।

यसमा निजी लगानीकर्ताहरूका मुख्य दुई माग छन् । एक, कम्पनी बेचेर हिँड्न वा बन्द गर्न सजिलो बनाइदिनुपर्‍यो । यो भनेको घाटामा गएको कम्पनी बन्द गर्दा कम्पनीको जग्गाजमिनसहित सबै सम्पत्ति बेच्न पाउनुपर्‍यो र कर्मचारीहरूको दायित्व बोकिरहनुपर्ने स्थिति हुनु भएन । दोस्रो, यदि कसैले अर्को व्यक्तिको रुग्ण कम्पनी किन्न चाह्यो भने त्यसलाई कर लगाउनु भएन बरु प्रोत्साहन दिनुपर्‍यो । किनकि नयाँ खरिदकर्ताले बन्द हुन लागेको उद्योग किनेर धेरै कामदारको रोजीरोटी सकिनबाट बचाएको हुन्छ । त्यसबाहेक उद्योगधन्दा चल्दा मात्र पनि धेरै मानिसले प्रविधिसँग आत्मसात् गर्न पाउँछन् र एक खालको दक्षता हासिल गर्छन् जुन अन्ततोगत्वा यो देश धनी हुने हो भने अधिकांश नेपालीमा चाहिन्छ ।

त्यसबाहेक औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ ले रुग्ण उद्योगलाई आयकर, अन्तःशुल्क, निकासी तथा पैठारी करमा छुट, सहुलियत ऋण सुविधा, हर्जानामा छुट आदि दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यस्ता सुविधाहरू प्रयोग गर्न पाउने निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू छैनन् जुन कुरालाई लिएर उद्यमीहरू खुसी छैनन् । रुग्ण उद्योगलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने प्रावधान सबैजसो मुलुकका कानुनमा हुन्छन् । हामीले दक्षिण एसियामा कम्तीमा भारतको जत्तिको कानुन नबनाउने र त्यत्तिकै प्रोत्साहन नदिने हो र हाम्रा कानुनलाई नतिजासँग जोडेर मूल्यांकन गरिनराख्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई यहाँ उद्योगहरू खोल्नका लागि मनाउन गाह्रो हुँदै जानेछ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७८ १९:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×