जसपाद्वारा सदस्य निष्कासनको सूचना कार्यान्वयनमा नल्याउन आयोगलाई ध्यानाकर्षण
बुटवल — जनता समाजवादी पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशका आफ्ना सदस्यहरुलाई निष्कासन गरेको सूचना प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याउन निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
जसपा अध्यक्ष महन्त अध्यक्ष ठाकुरले शुक्रबार निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सभाको सचिवालयमा दर्ता भएको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति निर्णय भनिएको पत्र अवैध र गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै कारबाही नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘पाटीको पत्र नै गैरकानुनी र अवैध भएकाले प्रदेश सभाले निकालेको सूचना पनि अवैध छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले कारबाहीलाई कार्यान्वयनमा नल्याउन आग्रह गरिएको छ ।’
प्रदेशसभाले बिहीबार सूचना जारी गर्दै जसपा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझी प्रदेशसभा सदस्य र पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन भएको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । जसपाका ४ सदस्य निष्कासन भएपछि अब २ सदस्य मात्र बाँकी रहेका छन् ।
अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक पुस ७ गतेपछि नबसेको बताउँदै लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको पत्र अवैध र गैरकानुनी भएको दाबी गरेका छन् । उनले अवैध र गैरकानुनी पत्रलाई आधार मानी प्रदेशसभाले सूचना प्रकाशित गर्नु विडम्बना भएको बताउँदै त्यसलाई कार्यान्वयनमा नल्याउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका हुन् । प्रदेश निर्वाचन आयोग लुम्बिनी प्रदेशलाई समेत बोधार्थ गराउँदै ध्यानाकर्षणमा गैरकानुनी पत्रलाई आधार मानेर कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढाउन आग्रह गरिएको छ ।
बिहीबार जसपा उपेन्द्र यादव पक्षले भने केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकको हवला दिँदै प्रदेश सभामा पत्र दर्ता गराएको थियो । पत्र दर्ता भएलगत्तै काठमाडौं रहेका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती बुटवल फर्केका थिए । लगत्तै सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले उनीहरु पार्टी सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य नरहेको सूचना जारी गरेका थिए ।
कल्पना पाण्डे बाहेक ३ सदस्य कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहितले ल्याएको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसलगत्तै वैशाख ६ मा मुख्यमन्त्री पोखरेलकै नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएका थिए । जसपामा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षले भने मन्त्री बनेका सांसदहरूको स्वागत गरेका थिए । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले भने मन्त्रीबाट राजीनामा नदिए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
प्रकाशित : वैशाख १७, २०७८ १४:२५