‘लोकतन्त्र अझै फस्टाएन’

रोल्पा — आज वैशाख ११ । मुलुकमा लोकतन्त्र बहाली भएको दिन । हरेक वर्ष यस दिनलाई अधिकारकर्मी, सर्वसाधारण र राजनीतिकर्मीले नागरिक अधिकार स्थापित भएको दिनका रूपमा स्मरण गर्छन् ।

रोल्पाका अधिकारकर्मी घनश्याम आचार्यलाई वैशाख ११ र त्यसअघिको समयको विशेष सम्झना भइरहन्छ । ‘वैशाख ११ लाई लोकतन्त्र प्राप्त गरेको दिनका रूपमा लिने गरिएको छ । मलाई त्यसबेला सडकमा पुगेर अधिकार र स्वतन्त्रता माग गरेको स्मरण भइरहन्छ,’ आचार्य सम्झन्छन्, ‘तर, खोइ दुःखका साथ ल्याएको लोकतन्त्र अझै फस्टाएको देख्न पाइएको छैन ।’ अस्थिर राजनीतिक गतिविधिका कारण अहिले पनि लोकतन्त्र धर्मर अवस्थामा पुगेको उनको तर्क छ ।

अधिवक्ता एवं कांग्रेस रोल्पाका पूर्वसभापति माधवप्रसाद आचार्य लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा आन्दोलन गरेका कारण एक दर्जनभन्दा बढी जेल परेको सम्झन्छन् । ‘नागरिक स्वतन्त्रता र मुलुकलाई स्वाधीन पार्न लोकतन्त्रको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘स्थिर सरकार, सुशासन, दलीय पारदर्शिता र दलीय नैतिकतासहितको लोकतन्त्रलाई मात्रै ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ मान्न सकिन्छ ।’ लामो समय माओवादी आन्दोलनमा भूमिगत भएका ऋषिराम रोका सबै मिलेर ल्याएको लोकतन्त्रप्रति आक्रोश वृद्धि हुँदै जानु राम्रो संकेत नभएको बताउँछन् ।

तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला घाइते भएका थबाङका अजय घर्तीमगरलाई प्राप्त लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा नभएको झैं लाग्छ । ‘उल्टै लोकतन्त्रको नाममा नेताहरू कमाउ धन्दामा लागेका छन् । गरिब, पछि पारिएका र असहाय झनै पिछडिएका छन्,’ उनले भने । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम गाउँ थबाङ निवासी उनले भूमिगत भएकै बेला आफ्ना बुबालाई समेत गुमाएका थिए ।

लोकतन्त्र पुनःस्थापनापछि पटक–पटक सत्तामा पुगेको माओवादी नेतृत्व र त्यसपछिका अन्य दलका नेताले गरिबलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको उनको निष्कर्ष छ । थबाङकै अर्का घाइते लपबहादुर रोकामगरले नेताले जे जे भने त्यही मानेर युद्धमा होमिँदा आर्थिक, भौतिक र शारीरिक क्षति व्यहोर्नुपरेको दुःखेसो गरे । युद्धमा उनले एउटा हात गुमाएका छन् । लोकतन्त्र प्राप्तिको मुख्य उपलब्धिका रूपमा अधिकांशले स्थानीय सरकारलाई लिने गरेका छन् । भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह हुन सके लोकतन्त्रको असल पक्षमा स्थानीय सरकार जनताको मनभित्र रहने उनीहरूको बुझाइ छ । ‘विकासको सवालमा स्थानीय सरकार प्रभावकारी मानिन्छन् । स्थानीय सरकारलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र सेवामुखी बनाउन सके दलीय व्यवस्था जोगाउन सजिलो हुने निश्चित छ,’ अधिवक्तासमेत रहेका कांग्रेस नेता आचार्यले भने । तल्लो तहसम्म स्थानीय सरकारले ध्यान पुर्‍याउने भएकाले लोकतन्त्रको पक्षमा दरिलो जग बस्नेमा उनी ढुक्क छन् । लोकतन्त्रलाई विकल्पहीन बनाउनका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका बेला रोल्पा लगायत मुलुकभर १७ हजार बढीले ज्यान गुमाएका थिए । घाइते, अपांग, अंगभंग र बेपत्ता हुनेहरू पनि ठूलो संख्यामा थिए । मुलुकभरका पीडितले अहिले पनि संक्रणमकालीन न्यायको माग गर्दै आएका छन् । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला रोल्पामा मात्रै लगभग एक हजारले ज्यान गुमाएका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वमा परी रोल्पाको जेलबाङ गाउँका ७३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । एउटै गाउँमा सबैभन्दा बढी मानिस मारिएको जेलबाङ मुलुककै एक्लो गाउँ हो ।