‘लोकतन्त्र अझै फस्टाएन’- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘लोकतन्त्र अझै फस्टाएन’

स्थानीय सरकारलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र सेवामुखी बनाउन जोड
काशीराम डाँगी

रोल्पा — आज वैशाख ११ । मुलुकमा लोकतन्त्र बहाली भएको दिन । हरेक वर्ष यस दिनलाई अधिकारकर्मी, सर्वसाधारण र राजनीतिकर्मीले नागरिक अधिकार स्थापित भएको दिनका रूपमा स्मरण गर्छन् ।

रोल्पाका अधिकारकर्मी घनश्याम आचार्यलाई वैशाख ११ र त्यसअघिको समयको विशेष सम्झना भइरहन्छ । ‘वैशाख ११ लाई लोकतन्त्र प्राप्त गरेको दिनका रूपमा लिने गरिएको छ । मलाई त्यसबेला सडकमा पुगेर अधिकार र स्वतन्त्रता माग गरेको स्मरण भइरहन्छ,’ आचार्य सम्झन्छन्, ‘तर, खोइ दुःखका साथ ल्याएको लोकतन्त्र अझै फस्टाएको देख्न पाइएको छैन ।’ अस्थिर राजनीतिक गतिविधिका कारण अहिले पनि लोकतन्त्र धर्मर अवस्थामा पुगेको उनको तर्क छ ।

अधिवक्ता एवं कांग्रेस रोल्पाका पूर्वसभापति माधवप्रसाद आचार्य लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा आन्दोलन गरेका कारण एक दर्जनभन्दा बढी जेल परेको सम्झन्छन् । ‘नागरिक स्वतन्त्रता र मुलुकलाई स्वाधीन पार्न लोकतन्त्रको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘स्थिर सरकार, सुशासन, दलीय पारदर्शिता र दलीय नैतिकतासहितको लोकतन्त्रलाई मात्रै ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ मान्न सकिन्छ ।’ लामो समय माओवादी आन्दोलनमा भूमिगत भएका ऋषिराम रोका सबै मिलेर ल्याएको लोकतन्त्रप्रति आक्रोश वृद्धि हुँदै जानु राम्रो संकेत नभएको बताउँछन् ।

तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला घाइते भएका थबाङका अजय घर्तीमगरलाई प्राप्त लोकतन्त्रप्रति जनताको भरोसा नभएको झैं लाग्छ । ‘उल्टै लोकतन्त्रको नाममा नेताहरू कमाउ धन्दामा लागेका छन् । गरिब, पछि पारिएका र असहाय झनै पिछडिएका छन्,’ उनले भने । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम गाउँ थबाङ निवासी उनले भूमिगत भएकै बेला आफ्ना बुबालाई समेत गुमाएका थिए ।

लोकतन्त्र पुनःस्थापनापछि पटक–पटक सत्तामा पुगेको माओवादी नेतृत्व र त्यसपछिका अन्य दलका नेताले गरिबलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको उनको निष्कर्ष छ । थबाङकै अर्का घाइते लपबहादुर रोकामगरले नेताले जे जे भने त्यही मानेर युद्धमा होमिँदा आर्थिक, भौतिक र शारीरिक क्षति व्यहोर्नुपरेको दुःखेसो गरे । युद्धमा उनले एउटा हात गुमाएका छन् । लोकतन्त्र प्राप्तिको मुख्य उपलब्धिका रूपमा अधिकांशले स्थानीय सरकारलाई लिने गरेका छन् । भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह हुन सके लोकतन्त्रको असल पक्षमा स्थानीय सरकार जनताको मनभित्र रहने उनीहरूको बुझाइ छ । ‘विकासको सवालमा स्थानीय सरकार प्रभावकारी मानिन्छन् । स्थानीय सरकारलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र सेवामुखी बनाउन सके दलीय व्यवस्था जोगाउन सजिलो हुने निश्चित छ,’ अधिवक्तासमेत रहेका कांग्रेस नेता आचार्यले भने । तल्लो तहसम्म स्थानीय सरकारले ध्यान पुर्‍याउने भएकाले लोकतन्त्रको पक्षमा दरिलो जग बस्नेमा उनी ढुक्क छन् । लोकतन्त्रलाई विकल्पहीन बनाउनका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका बेला रोल्पा लगायत मुलुकभर १७ हजार बढीले ज्यान गुमाएका थिए । घाइते, अपांग, अंगभंग र बेपत्ता हुनेहरू पनि ठूलो संख्यामा थिए । मुलुकभरका पीडितले अहिले पनि संक्रणमकालीन न्यायको माग गर्दै आएका छन् । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला रोल्पामा मात्रै लगभग एक हजारले ज्यान गुमाएका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वमा परी रोल्पाको जेलबाङ गाउँका ७३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । एउटै गाउँमा सबैभन्दा बढी मानिस मारिएको जेलबाङ मुलुककै एक्लो गाउँ हो ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७८ १०:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२७ वर्षसम्म पनि सुध्रिएन सडक

बुद्धसिंह मोटरमार्गमा कालोपत्र नहुँदा धूलो र हिलोले सताउने गरेको छ
सम्झना रसाइली

तनहुँ — तनहुँकै विकट दक्षिण भेगमा सडकको पहुँच पुर्‍याउन २७ वर्षअघि ट्र्याक खोलिए पनि उक्त ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति अझै हुन सकेको छैन । २०५१ सालमा सर्वसाधारणकै सक्रियतामा खोलिएको बुद्धसिंह मोटरमार्ग यतिबेला दयनीय अवस्थामा पुगेको छ ।

ग्रामीण सडकले दक्षिण पूर्वको कोटा, बैदी, छिपछिपे, धरमपानी, मास्दिघाट, नाल्दीपुल लगायतका गाउँबस्तीका बासिन्दालाई सडक सञ्जालसँग जोड्छ । साविकका गाउँ विकास समिति र स्थानीय जनताको सक्रियतामा दमौलीदेखि घुमाउनेघाटसम्म कच्ची सडक बिस्तार गरिएको थियो । ट्र्याक खोल्दा जस्तो अवस्थामा थियो, अहिले पनि सडक त्यस्तै छ । पोखरा–डुम्रे–आँबुखैरेनी–मुग्लिङ हुँदै नारायणगढ जानुभन्दा दमौलीबाट बुद्धसिंहमार्ग हुँदै घुमाउने निस्किएर नारायणगढ पुग्न २३ किलोमिटर छोटो पर्छ । गण्डकी प्रदेशलाई चितवनको नारायणगढसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटो र पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक सडकको रूपमा समेत बुद्धसिंह मोटर मार्गलाई लिइन्छ ।

सरोकारवाला निकायले स्तरोन्नतिमा ध्यान नदिँदा स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको बन्दीपुर गाउँपालिका–३ नाल्दीपुलकी ५१ वर्षीया आशकुमारी गुरुङले बताइन् । सडक नभएको ठाउँमा सडक आउँदा खुसी लागे पनि कालोपत्रे नहुँदा हिउँदमा धूलो र बर्खायाममा हिलोले सताउने गरेको उनले सुनाइन् । ‘यो बाटो बनेपछि छोटो बाटो दमौली जान पाइने भयो भन्ने लागेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘कहिले हिलो, कहिले धूलो र पहिरोले गर्दा लामो बाटो नहिँडी सुखै छैन ।’ पहिरो गएको समयमा सवारीसाधन नचल्दा उपचारका लागि दमौली पुग्न घण्टौं हिँडेर लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन् ।

दमौलीबाट घुमाउनेघाटसम्मको ३२ किलोमिटर सडक सेती नदीको किनारैकिनार खनिएको छ । सडक खनिएसँगै वर्षायाममा ठाउँठाउँमा पहिरो खस्ने हुँदा पैदल हिँड्नसमेत जोखिमको अवस्था छ । अहिले हिउँदमा मुस्किलले आधा दर्जन यात्रुवाहक सवारी चल्छन् । गन्तव्यमा नपुगिन्जेलसम्म यात्रा त्रासपूर्ण हुने व्यास नगरपालिका–१४ मास्दिघाटकी नरीमाया थापाको अनुभव छ ।

सडकको स्तरोन्नति र पहिरो रोकथामको काम नहुँदा सडकका किनारमा रहेका बस्ती जोखिममा छन् । निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलका नेताले उक्त बाटो कालोपत्रे गर्ने घोषणा पटकपटक गरे पनि चुनाव पछि सधैं बेवास्ता गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । व्यास–१४ मास्दिघाटकी ५९ वर्षीया दिलिसरा आलेले भनिन्, ‘चुनावको समयमा बाटो ल्याइदिन्छु, बिजुली ल्याइदिन्छु, खानेपानी सबै सेवासुविधा घर आँगनमा ल्याउँछु भनेर भोट माग्न आउँछन् । ठाउँमा पुगेपछि जनताले हिलो खाए पनि खाओस्, धूलो खाए पनि खाओस्, उनीहरूलाई केही मतलब छैन ।’

२०६४ असार १४ गते पहिलोपल्ट मास्दिघाटमा गाडी गुडेको थियो । अहिले प्रदेश सरकार मातहत रहे पनि उक्त मोटरमार्गलाई आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेको र नेताले पनि भाषणमा मात्र सीमित राखेको बुद्धसिंह मोटरमार्ग उपभोक्ता समितिका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङ बताउँछन् ।

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७८ १०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×