दोहोरो महसुलले उपभोक्ता मर्कामा

हरि गौतम

रुकुम पूर्व — सिस्ने गाउँपालिका–८ का उपभोक्ता अहिले बिजुली बालेबापत दुई निकायलाई महसुल बुझाउन बाध्य भएका छन् । जामाखोला लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बालिरहेका उपभोक्ताले जामाखोला र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई शुल्क बुझाउनुपरेको हो । उपभोक्ताका घरमा प्राधिकरणको मिटर बक्स राखिएको छ ।

दोहोरो महसुलले उपभोक्ता मर्कामा

त्यही बक्सका आधारमा प्राधिकरणले न्यूनतम महसुल असुल गरिरहेको हो । २०७५ असोज ३० गते जामाखोला आयोजनामा पहिरो गएपछि मर्मत हुन झन्डै २९ महिना लाग्यो । त्यस अवधिमा वडा कार्यालयको पहलमा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट गाउँमा बत्ती बालिएको थियो । प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार लाइन जडानपूर्व नै उपभोक्ताले मिटर बक्स राखे । अहिले जामाखोलाको विद्युत् दिन थालिएको छ । प्राधिकरणको विद्युत् लाइन काटियो तर पनि उपभोक्ता दोहोरो महसुल तिर्न बाध्य भएका छन् । यसमा प्राधिकरण, जामाखोला लघु जविद्युत् आयोजना, वडा कार्यालय र गाउँपालिका दोषी रहेको उपभोक्ताको गुनासो छ । झन्डै ४ सय उपभोक्ता अहिले दुई निकायलाई शुल्क बुझाइरहेका छन् ।

‘जामाखोला विद्युत् नबन्दासम्म वैकल्पिक रूपमा विद्युत् प्राधिकरणको बिजुली बालिएको हो,’ स्थानीय हीरामणि पुनले भने, ‘तर, विद्युत् प्राधिरकणको विद्युत् लाइन काटिइसक्दासमेत आर्थिक भार परिरहेको छ ।’ मिटर बक्स फिर्ता र सदस्यता खारेज गर्नसम्म पैसा लाग्ने भनिएपछि आफूहरू मर्कामा परेको उपभोक्ता नरिभान सार्कीले बताए । वडाध्यक्ष खर्कसिङ थापाले दोहोरो आर्थिक भारको समस्या परिरहेको स्विकारे । समस्या समाधानका लागि गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको र त्यसले समाधानको प्रयास नगरेको उनले बताए ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोबर्द्धन बुढाले वडा कार्यालयले विद्युत् कटौती भएको चिट्ठी प्राधिकरणलाई बुझाएपछि समस्या समाधान हुने बताए । ‘सुरुमा यसको पहल पनि वडाले गरेको थियो, यसको समाधानको पहिलो बिन्दु पनि वडा कार्यालय हो,’ उपाध्यक्ष बुढाले भने, ‘यसले चिट्ठी लेख्नेबित्तिकै समस्या समाधान हुने प्रस्ट छ ।’ विद्युत् प्राधिकरणले भने उपभोक्ताकै आग्रहमा त्यसो भइरहेको बताएको छ ।

खलंगा वितरण केन्द्रका प्रमुख त्रिलोचन भट्टराईले प्रक्रियाअनुसार नै लगत कट्टा गर्ने र सदस्यता खारेज गर्ने भनिए पनि स्थानीय उत्पादन फेरि बिग्रने भएकाले आफूहरूको सदस्यता खारेज नगर्ने भन्ने उपभोक्ताको माग रहेको बताए । झन्डै ४ सय उपभोक्ताले प्राधिकरणलाई न्यूनतम शुल्क तिरिरहेको उनले स्विकारे । यसको सहजीकरणको प्रयास पटक–पटक भए पनि उपभोक्ताले नै नमानेको दाबी भट्टराईको छ । उनका अनुसार शुल्क नतिर्न नियमसंगत सदस्यताको लगत कट्टा गरेर मिटर बक्सको मूल्य उपभोक्ताले फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७८ ०९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?